प्याकेजमै सहमति खोजी, एमालेसहितको राष्ट्रिय सरकारको गृहकार्य

काठमाडौं, ३ माघ । प्रमुख राजनीतिक दलले प्याकेजमै सहमति खोज्दै वर्तमान समस्या समाधान गर्ने गृहकार्य अघि बढाएका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रमुख दलबीचको सहमति अनिवार्य रहेको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै नेताहरूले तीन दलीय सहमतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका प्याकेज सहमतिको गृहकार्य अघि बढाएका हुन् । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– बालुवाटार स्रोतका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा, संविधान संशोधन तथा निर्वाचन कानुनलगायत विषयमा प्रमुख तीन दलबीचको सहमतिमा जोड दिइएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले देशका लागि भए पनि तीन दल एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प नरहेको बताए । स्याङ्जाको वालिङमा आइतवार आयोजित कार्यक्रममा देउवाले संविधान कार्र्यान्वयनको अवस्थामा केही समस्या देखा परे पनि देशको भविष्यका लागि सबै दल एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प नरहेको बताएका हुन् । ७ माघ २०७४ भित्र तीन तहको निर्वाचन नभए देशमा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने देउवाको भनाइ थियो । सरकारले प्याकेजमै सहमतिका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई पनि सरकारमा ल्याउन प्रयास गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले एमालेलाई पनि सरकारमा सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गृहकार्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लागेको खुलासा गरेका हुन् । ‘तीन दल नमिल्दासम्म संविधान कार्यान्वयन सम्भव छैन, यसका लागि एमालेलाई समेत सरकारमा ल्याउने गरी छलफल भइरहेको छ,’ विराटनगर पुगेका सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘देशका प्रमुख मुद्दामा मुख्य दलहरू एक ठाउँमा उभिएर नै अघि बढ्नुपर्दछ भन्ने सरकारको जोड छ ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलका अनुसार राप्रपाले यसअघिका सर्वदलीय बैठकमा सहमतिका लागि सर्वदलीय सरकार गठन गरेर अघि बढ्नुपर्ने विषय उठाएको थियो । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने प्रमुख दलहरू एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प नभएको भए पनि एमालेसहित सरकार विस्तारको विषय नीतिगत रूपमा छलफल नभएको बताउँछन् । यता, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारमा सहभागी हुने आफ्नो इच्छाको विषय नभएको बताएको छ । एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले आफूहरूलाई सरकारमा जाने कुनै रुचि नभएको बताए । ‘हामीलाई सरकारमा जान कुनै इच्छा छैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘हामीले भनेको निर्वाचन हुनुप¥यो भन्ने हो, यो सरकारले गरे पनि केही फरक छैन, तर निर्वाचन हुनुपर्छ र संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’ सरकार प्रवक्ता कार्की भने तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने र कसैलाई आहत नहुने गरी राजनीतिक दलहरूबीच गहन छलफल भएपछि मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा हुने बताउँछन् । प्रतिपक्षी एमालेले सीमांकन हेरफेरको विषय रोकेर निर्वाचन मिति घोषणासँगै निर्वाचन कानुन पास गरेर जानुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । सत्तारूढ दलले भने सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन संशोधन पास गरेर जानुपर्ने बताउँदै आएको छ । कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले मोर्चालाई पनि निर्वाचनमा ल्याउन संशोधन पास गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘सीमांकन रोकेर संशोधन पास गर्ने विषय प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले उठाएको हो,’ पौडेलले भने, ‘मधेसी मोर्चालाई निर्वाचन बाहिर राख्न हुन्न, उसले अहिलेकै अवस्थामा मान्ने अवस्था पनि छैन, त्यसैले सबैको सहमतिमा पास गरेर जानुपर्छ ।’ एमाले नेता ज्ञवाली भने संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता नभएको र संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्ने मुख्य प्राथमिकता रहेको बताउँछन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पोखरेल देश र जनताको हितका लागि सबै दल जिम्मेवार बन्न आवश्यक रहेको भन्दै अहिलेको आवश्यकता भनेको सबै दल एकजुट भएर संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुुनुपर्ने बताउँछन् । कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठ पनि संविधान निर्माणताकाजस्तै प्रमुख दलहरू एक ठाउँमा उभिएर अघि बढ्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिन्छन् । ‘संविधान निर्माण गर्दा एक ठाउँमा भएका दलहरू लागू गर्ने सन्दर्भमा पनि एक ठाउँ आउनैपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।