स्थानीय तहको चुनाव वैशाख अन्तिम साता

काठमाडौं, ९ माघ । प्रमुख तीन दल वैशाख अन्तिम साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनेमा सहमत भएका छन् । निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन पारित गरेपछि निर्वाचन मिति घोषणा गर्नेमा उनीहरू सहमतिनजिक पुगेका हुन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार भएको तीन दलको बैठकमा निर्वाचनकेन्द्रित छलफल भएको एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले जानकारी दिए । ‘निर्वाचन समयमा सपन्न गर्न आज–भोलि नै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भन्नेमा छलफल भयो,’ रावलले भने, ‘अविलम्ब निर्वाचन घोषणा गर्नेमा कसैको पनि विमति रहेन ।’ मोर्चा र राप्रपासँग एक चरण छलफल हुने निर्वाचन मिति घोषणाको विषयमा संसद्को चौथो दल राप्रपा र मधेसी मोर्चासँग एक चरण छलफल गर्ने प्रमुख दलको सहमति छ । मितिलगायतका विषयमा तीन दल पनि निरन्तर संवादमा रहने बैठकको निष्कर्ष छ । यसबीचमा संसद्मा रहेका निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू पारित गराउने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राप्रपा र मोर्चा नेतासँग छलफल गर्ने जिम्मा दिइएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल बलदेवले दुई–तीन दिनभित्रै राप्रपा र मधेसी मोर्चासँग छलफल हुने बताए । ‘आज (शनिबार)को छलफल निर्वाचनमै केन्द्रित थियो,’ बलदेवले भने, ‘अब राप्रपा र मधेसी मोर्चासँग पनि प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुहुन्छ । त्यसपछि वैशाख अन्तिमसम्म निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले राप्रपा र मोर्चासँग सोमबार छलफल गर्नेछन् । उनी आइतबार सिरहा जाने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख दलको बैठकमा संसद्को चौथो दल राप्रपालाई पनि सहभागी गराउने सोच बनाएका थिए । तर, राप्रपा र मोर्चासँग छुट्टै छलफल गर्ने भन्ने भएपछि अन्तिम समयमा राप्रपा बैठकमा सहभागी भएन । कुन अवस्थामा छन् निर्वाचन कानुन ? संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित पाँच विधेयक छन् । निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, मतदाता, स्थानीय तह र निर्वाचन कसुरसम्बन्धी विधेयक समितिमा छन् । तीमध्ये निर्वाचन आयोग र मतदातासम्बन्धी विधेयक उपसमितिले लगभग टुंगो लगाएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्ड, दल दर्ताका लागि आवश्यक संख्या र दललाई राज्यले गर्ने ‘फन्डिङ’का विषयमा विवाद छ । स्थानीय तह र निर्वाचन कसुरसम्बन्धी विधेयक भने शुक्रबार मात्रै सम्बन्धित समितिमा छलफलका लागि पुगेको छ । समितिमा रहेका विधेयकहरूमा संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गर्ने, प्रत्येक दफामा दफावार छलफल गर्दै निर्णयमा पुग्नुपर्ने समितिको आफ्नै नियम हुन्छ । यसो गर्दा पनि केही समय समितिले विधेयकमाथि टुंगो लगाउनै समय लाग्न सक्छ । राज्य व्यवस्था समितिका सचिव डा। भरतराज गौतमका अनुसार दलहरूले नमिलेका विषयमा सहमति जनाउने र समितिमा छिटो छलफल गरी टुंगो लगाएमा दुई–चार दिनमै विधेयक पारित हुन सक्छ । निर्वाचन आयोगले मागेको छ १२० दिन चुनाव गराउनका लागि निर्वाचन आयोगले भने कम्तीमा १२० दिन आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले १५ माघभित्र संसद्ले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाएर दिएमा जेठको पहिलो साता निर्वाचन गराउन सकिने बताएका छन् । तर, प्रमुख तीन दलको शनिबार बसेको बैठकले वैशाख अन्तिम साताभित्रै स्थानीय तहको चुनाव गराउने सहमति गरेका छन् । दलहरूले एक–दुई दिनभित्रै मिति घोषणा गर्दा पनि वैशाख अन्तिमसम्म १२० दिन बाँकी रहँदैन ।