मन्त्रालयमै थन्कियो अरुण तेस्रोको फाइल

[caption id=\"attachment_113900\" align=\"alignleft\" width=\"750\"] फाइल फोटो[/caption] काठमाडौं, ११ माघ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले वन क्षेत्र लिजमा लिन सर्भे गरी वन मन्त्रालयमा पठाएको फाइल आठ महिनादेखि थन्किएको छ । आयोजनाले सडक निर्माणको काम ठेक्काबाट सुरु गरे पनि वन क्षेत्रको टुंगो नलाग्दा काम रोकिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– फिल्डमा सर्भे सम्पन्न गरी मन्त्रिपरिषद्बाट टुंगो लगाउन गत असारमा फाइल मन्त्रालय पठाए पनि निर्णय हुन नसक्दा आयोजनाको निर्माण प्रभावित बनेको हो । ड्यामदेखि पावरहाउससम्म आउने सडक निर्माण सुरु गरे पनि सामुदायिक वनले माघ ४ गते अवरोध गरेको छ । दिदिङ ४ र नुम ७ गरी ११ वटा सामुदायिक वन आयोजना क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ संखुवासभाका अध्यक्ष बद्री सापकोटाले बताए । बिरुवा, रूख र वनपैदावरमा पुग्ने क्षतिका विषयमा आयोजनाले स्पष्ट धारणा नराखेको भन्दै निर्माणमा अवरोध गरेको दाबी उनले गरे। अरुण तेस्रोले ६ लाख ९२ हजार दुई सयवटा बिरुवा र लाथ्रा काट्ने अनुमति मागेको छ। एक हजारभन्दा बढी रूख काट्नका लागि कानुनी आधार नहुँदा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउनुपर्ने भएकाले सामुदायिक वनलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अरुण तेस्रोका नेपाल प्रतिनिधि हरिराम सुवेदीले बताए। अरुण तेस्रोले जिल्ला वनअन्तर्गतका ७९ हेक्टर र मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत ४५ हेक्टर सामुदायिक वन गरी एक सय २४ हेक्टर वन सरकारसँग लिजमा लिने भएको छ। ऐनबमोजिम सम्बन्धित कम्पनीलाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोजन गर्न उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०६३ बमोजिम आयोजनालाई वन क्षेत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। वन ऐन दफा ६८ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने विकल्परहित कारण वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्न नहुने उल्लेख छ। यसरी कारण पेस गरेपछि नेपाल सरकारले परियोजनालाई जग्गा प्रयोग गर्न निर्णय दिनसक्ने व्यवस्था छ । उपदफा २ ले हानिनोक्सानी हुने भए उपयुक्त व्यवस्था गर्न समूहसँग सहमति लिनुपर्नेसमेत प्रावधान छ । वन प्रयोग गर्न अनुमति नपाएको र वन समूह, वन कार्यालयसँग थप प्रत्यक्ष असरबारे जानकारी लिनुपर्ने भएकाले सरकारसँग परियोजनाले आयोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० मा तोकेको निर्माण समयावधि लम्बिने पक्का भएको अरुण तेस्रोका प्रतिनिधि सुवेदीले बताए। यता जिल्ला वन कार्यालय संखुवासभाका प्रमुख सुशील भण्डारीले भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिसके पनि वन क्षेत्र र वन समूहबाट कुनै थप समस्या हुने भए राय लिनुपर्ने बताए। परियोजनाले पावरहाउस क्षेत्र दिदिङ ८ मा दुईवटा वन समूह र यसअन्तर्गत ११ हेक्टर तथा बाँध क्षेत्र नुमको फ्याक्सिन्दामा सात वन समूह, ५५ हेक्टर वन क्षेत्र गरी ७९ हेक्टर वन प्रयोग हुनेछ। पावर हाउस क्षेत्रमा दुई हजार छ, बाँध क्षेत्र तीन हजार तीन ९५ वटा रूख काटिनेछन् । जिल्ला वन कार्यालय संखुवासभाले सिफारिस गर्न माग गरेको कागजात विभागमा पेस गरेको जनायो। अरुण तेस्रो भारतीय निर्माण कम्पनी सतलज निगमले ऊर्जा आयोजना विकास सम्झौतामा उल्लेख समयसीमाको म्याद गुज्रेको भन्दै तत्काल काम सुरु गर्न अनुमति उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।