ऊर्जामन्त्री र कार्यकारी निर्देशकलाई अवरोधै अवरोध

काठमाडौं, १३ माघ । २९ भदौ : विद्युत् प्राधिकरणमा १२औँ तहसम्मका कर्मचारी भए पनि सरकारले जोखिम मोलेर ११औँ तहका कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरेपछि प्राधिकरणभित्रै विरोध भयो । घिसिङलाई काम गर्न नदिन माग गर्दै उपकार्यकारी निर्देशकहरू शेरसिंह भाट, कन्हैयाकुमार मानन्धर, सुरेन्द्र राजभण्डारी र सुनीलकुमार ढुंगेलले सर्वोच्चमा रिट नै दायर गरे । ३० असोज : सर्वोच्चले कार्यकारी निर्देशक घिसिङको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश दिएन । त्यसैले घिसिङले निर्वाध काम गर्न थाले । कात्तिक : प्राधिकरणले लक्ष्मीपूजाको दिन परीक्षणका रूपमा काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकभर लोडसेडिङ गरेन । लक्ष्मीपूजाको दिन बत्ती नै गएन । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ स्वयं स्युचाटारमा रहेको भार प्रेषण केन्द्रमा बसे र विद्युत् माग तथा आपूर्तिको व्यवस्थापनको सूक्ष्म अध्ययन गरे । त्यसपछि उनले परीक्षणका रूपमा काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ हुन दिएनन् । उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त गरेपछि कुलेखानी सञ्चालन गरेको, भारतबाट विगतमा भन्दा बढी विद्युत् ल्याएको भन्दै प्राधिकरणकै कर्मचारी र पूर्वकर्मचारीले निरुत्साहित गर्न खोजेका थिए । ४ पुस : ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालकमा भक्तबहादुर पुन, चेतराज जोशी र उमेशप्रसाद थानीलाई नियुक्त गरे । लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछानेलाई पदबाट बर्खास्त गरी नयाँ सञ्चालक नियुक्त गरिएको थियो । आफूहरूलाई हटाइएको विरोधमा तीन सञ्चालक सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चले १९ पुससम्म अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दियो । १९ पुस : सर्वोच्च अदालतले तीन सञ्चालकलाई नहटाउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेज ग¥यो । यसले ऊर्जामन्त्री शर्मा र कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई काम गर्न बाटो खुल्यो । नयाँ पत्रिकाबाट