भारतले नेपाललाई दिने अनुदान वृद्धि

काठमाडौं, २० माघ । भारत सरकारले नेपाललाई दिने अनुदान रकम बढाएको छ । भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले संसद्मा बुधबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपाललाई दिने अनुदान बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । गत वर्ष भारतले नेपाललाई ३ अर्ब २० करोड भारु अनुदान दिएकोमा यस वर्ष ३ अर्ब ७५ करोड पुर्‍याउने प्रस्ताव भारतीय युनियन बजेटमा गरिएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– यो गत वर्षको तुलनामा ५५ करोड भारु बढी हो । भारतले यस वर्ष (आव २०१६–१७) मा ३ अर्ब भारु अनुदान दिने घोषणा गरेकोमा त्यो बढेर ३ अर्ब २० करोड पुगेको बजेटको खर्च अनुमानमा उल्लेख छ । त्यसअघि सन् २०१५–१६ मा भारतले नेपाललाई ३ अर्ब ९ करोड भारु अनुदान दिएको थियो । भारतले दक्षिण एसियामा सबैभन्दा धेरै भुटानलाई ३७ अर्ब १४ करोड अनुदान घोषणा गरेको छ । नेपाललाई गरेको सहयोग त्यसपछिको धेरै हो । त्यस्तै, अफगानिस्तानलाई ३ अर्ब ५० करोड भारु अनुदान दिँदै छ । प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सवा ११ करोड भारतले नेपाल प्रहरीको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई छुट्टै अनुदान सहयोगको घोषणा गरेको छ । उसले गृह मन्त्रालयमार्फत प्रतिष्ठानलाई ११ करोड ३३ लाख भारु अनुदान सहयोग गर्ने युनियन बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बजेटमा सीमा क्षेत्रमा नदी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित गतिविधि गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्ता गतिविधि सीमा क्षेत्र तथा छिमेकी मुलुकमा समेत सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ती गतिविधिहरूमा नदी नियन्त्रण, भूक्षण नियन्त्रण तथा कोसी र गन्डक परियोजनामा मर्मतसम्भारको कामलगायत पर्ने बजेटमा उल्लेख छ । विमुद्रीकरणको प्रभाव क्षणिक भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले बुधबार युनियन बजेट सार्वजनिक गर्दै विमुद्रीकरणको निर्णय साहसिक र यसले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव क्षणिक भएको बताएका छन् । भारतीय अर्थतन्त्रलाई आधुनिक र बलियो बनाउन विमुद्रीकरणले ठूलो योगदान दिने उनले बताए । कालो धनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रबाट पूर्ण रूपमा हटाउनु बजेटको उद्देश्य रहेको अर्थमन्त्री जेट्लीले बताए । भारत सरकारले रेलवे बजेट र राष्ट्रिय बजेटलाई एकत्रित गर्दै पहिलोपटक युनियन बजेट ल्याएको हो । भारतीय अर्थमन्त्रीले ग्रामीण क्षेत्र र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका दिएका छन् । कृषि क्षेत्रमा १० लाख करोड खर्च गर्ने र वार्षिक ४ दशमलव ६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य भारतीय बजेटले लिएको छ । प्रधानमन्त्री ग्राम सडकअन्तर्गत प्रतिदिन १ सय ३३ किलोमिटर सडक निर्माण गरिने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । भारतमा आयकरको दर घट्यो भारत सरकारले साढे २ लाखदेखि ५ लाख भारुसम्म आम्दानी हुने नागरिकले तिर्नुपर्ने आयकरको दरमा कटौती गरेको छ । यसअघि त्यस्ता नागरिकले १० प्रतिशत आयकर तिर्ने गरेकामा अब ५ प्रतिशत मात्रै तिरे हुने भएको छ । भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले बुधबार त्यहाँको संसद्समक्ष आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । तर, उनले उच्च आम्दानी हुनेका लागि भने निर्धारित करमा अतिरिक्त शुल्क (सरचार्ज) लगाउने घोषणासमेत गरेका छन् । ५० लाखदेखि १ करोड भारु आम्दानी हुनेले १० प्रतिशत र १ करोडभन्दा बढी आम्दानी हुनेले यस्तो सरचार्ज क्रमशः १० र १५ प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ । भारतमा व्यक्तिगत करदाताका लागि करको दर आय करको दर २५०००० सम्म कर लाग्दैन २५००००–५००००० ५ प्रतिशत ५०००००–१०००००० २० प्रतिशत १०००००० भन्दा बढी ३० प्रतिशत भारतमा के महँगिँदै छन्, के सस्तिँदै छन् ? महँगिँदै

चुरोट, पान मसला, सिगार, चुरोट–बिडी–खैनी
एलइडी ल्याम्पका उपकरणहरू
काजु
आल्मुनियमको धाउ र कन्सन्ट्रेट्स
चाँदीको क्वाइन र मेडलहरू
मोबाइल फोन बनाउन प्रयोग हुने प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड

सस्तिँदै

रेल टिकट अनलाइनमा खरिद गर्दा
घरायसी प्रयोगका लागि पानी छान्ने आरओ मेम्ब्रेन
तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी)
सोलार प्यानलमा प्रयोग हुने सोलार टेम्पर्ड ग्लास
फ्युलसेलमा आधारित ऊर्जा उत्पादन प्रणाली हावाबाट चल्ने ऊर्जा जेनेरेटर
पिओएस मेसिन र फिंगरप्रिन्ट रिडर
सुरक्षा सेवामा रहेकाका लागि सामूहिक बीमा

कसले के भने ? आर्थिक वर्ष २०१७–०१८ को बजेटले इमानदार करदातालाई सम्मान गर्नुका साथै प्रजातन्त्रमा आवश्यक मानिने स्वच्छ राजनीति र राजनीतिक कोषलाई निर्देशन गर्छ : प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ग्रामीण क्षेत्रमा खर्च बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ, ग्रामीण, पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा बढीभन्दा बढी खर्च गरिनेछ : अर्थमन्त्री अरुण जेट्ली बजेट महिला र गरिबमैत्री छ, प्रधानमन्त्री मोदीले २०१४ मा राजनीतिमा पारदर्शी कायम गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गरेका छन्ः भाजपा अध्यक्ष अमित साह बजेटले किसान र युवालाई केही दिन सकेनः कंग्रेस आईका उपाध्यक्ष राहुल गान्धी