निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाउँदै सरकार: सशस्त्र समूह र माओवादी ‘थ्रेट’

काठमाडौं, १४ फागुन । तराई मधेसका सशस्त्र समूह, सीके राउत, मधेसी मोर्चाको आन्दोलन र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधि स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि ‘थ्रेट’ रहेको सुरक्षा अधिकारीले बताएका छन् । अाजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सुरक्षाबारे चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीसँग गरेको छलफलमा पहाडमा चन्द नेतृत्व माओवादीको आन्दोलन र तराई/मधेसमा सशस्त्र समूह, सीके राउत समूह तथा मधेसी मोर्चाले गरिरहेको आन्दोलन मुख्य सुरक्षा थ्रेट भएको बताएका हुन् । मधेसी मोर्चासँग राजनीतिक संवाद भइरहेकाले सकारात्मक निष्कर्ष निस्कने विश्वास भने सुरक्षा अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन् । ‘सुरक्षा अवस्थाबारे प्रारम्भिक छलफल गरेका हौं’, आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, ‘सुरक्षा च्यालेन्ज छन् तर उहाँहरू (सुरक्षा अधिकारीहरू) ले सुरक्षा योजना बनाएर आयोगलाई विश्वस्त तुल्याउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ आयोगले निर्वाचन बिथोल्नसक्ने आपराधिक चरित्रका शंकास्पद व्यक्तिलाई प्रहरी निगरानीमा राखी आवश्यकताअनुसार नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयलाई बिहीबार नै निर्देशन दिइसकेको छ । छलफलमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षा तयारीमा निरन्तर लागिरहेको र तुरुन्तै समग्र सुरक्षा खाका तयार गर्ने जानकारी दिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधिप्रसाद यादवले एकै चरणमा सञ्चालन गर्न लागिएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई भयरहित सञ्चालन गर्न सुरक्षाकर्मीले उच्च मनोबल तथा जिम्मेवारीसाथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । निर्वाचनमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न केन्द्र तथा जिल्लास्तरमा समेत संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरी काम गर्ने तयारी भइरहेको पनि प्रमुख आयुक्त यादवले बताएका थिए । छलफलमा रक्षासचिव श्रीधर सापकोटाले नेपाली सेनालाई प्राप्त हुने जिम्मेवारी सेनाले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसक्रममा निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले सुरक्षा निकायहरूले सुरक्षा योजना बनाउँदा सुरक्षा विश्लेषण, सुरक्षा दिनुपर्ने व्यक्ति र स्थान, सुरक्षा जोखिमका क्षेत्र, सुरक्षा जनशक्ति, सुरक्षा बन्दोबस्तीजस्ता विषयहरूमा ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए । ‘विगतको निर्वाचनमा पनि उहाँहरूले विशेष सुरक्षा व्यवस्था गर्नुभएकै हो । अहिले पनि त्यस्तै सहयोग हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ’, प्रवक्ता शर्माले भने । यस्तै आयोगले विभिन्न कूटनीतिक नियोगका अधिकारीलाई वैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनबारे बिहीबार जानकारी गराएको छ । नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधि एवं संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग तथा विकास साझेदारसँग आयोगमा छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले छोटो समयमा निर्वाचन सञ्चालन गर्दा आइपर्ने जोखिमका विषय, निर्वाचन पर्यवेक्षण तथा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त नभएको अवस्थाबारे जिज्ञासा राखेको प्रवक्ता शर्माले जनाए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पर्याप्त सहयोग र समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए ।