मोर्चालाई प्रधानमन्त्रीको ६ प्रश्न

काठमाडौं, १८ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशवासीका नाममा मंगलबार सम्बोधन गर्दै घोषित स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– ३१ वैशाखका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएको छ । निर्वाचनमा सहभागी हुन आह्वान निर्वाचनसँगै राजनीतिक दलहरूबीच गाली र तालीको होइन, बरु निर्माण, विकास र जनसेवाको प्रतिस्पर्धा हुनेछ । निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उत्सव हो । यो महोत्सवमा विनासंशय, विनाधक, विनाडर, मन, वचन र कर्मले उत्साहका साथ सहभागी हुन आमन्त्रण गर्दछु । उपलब्धि उल्टाउने षड्यन्त्र देशको परम्परागत शासक वर्गलाई गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता मन परेको छैन । यी उपलब्धि उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । हिजो मधेसमा सबैभन्दा धेरै उत्पीडन गर्ने वर्ग अहिले मधेसी जनताकै काँधमा बन्दुक राखेर परिवर्तनलाई उल्ट्याउने सपना देखिरहेको छ । मोर्चालाई ६ प्रश्न १. एकात्मक, केन्द्रीकृत र सामन्तवादी राज्यसत्ताले देशका बहुसंख्यक जातजाति, भाषभाषी, लिंग, वर्ण, वर्ग र क्षेत्रका जनतामाथि सदिऔँदेखि लादेको उत्पीडनविरुद्ध सबैभन्दा बढी को लड्यो ? २. मधेसी, महिला, आदिवासी–जनजाति, मुस्लिम, दलित र विपन्नमाथिका राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विभेद अन्त्य गर्ने निर्णायक अभियान कसले सुरु गर्‍यो ? ३. मधेसलगायत उपेक्षित क्षेत्रमाथिका विभेद र उत्पीडनलाई इतिहासमै पहिलोपटक राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय विषय कसले बनायो ? ४. पहिलो होस् वा दोस्रो, हरेक संविधानसभामा मधेस, थारू, जनजाति, उपेक्षित क्षेत्र र वर्गका जायज चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्न हरेक लडाइ“को अग्रमोर्चामा को थियो ? ५. संविधान जारी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा समेत मधेसी, आदिवासी र जनजातिका जायज विमतिलाई दस्तावेजीकरण गर्दै आठबु“दे असहमति कसले दर्ज गर्‍यो ? ६ मधेसी जनताको जागरण र साहसको दुरुपयोग गरेर जनताका अधिकार खोस्न हिजो मधेसमा सबैभन्दा धेरै उत्पीडन गर्ने त्यही वर्ग अहिले मधेसी जनताकै काँधमा बन्दुक राखेर लागिरहेका छन्, के यो षड्यन्त्र सफल हुन दिन सकिन्छ ? के मधेसी जनता यसको हिस्सेदार बन्न सक्छन् ? मोर्चा मनाउन ७४४ स्थानीय तह स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन पुनरावलोकन समितिले ७४४ स्थानीय तहको सिफारिस गरेको छ । २ नम्बर प्रदेशमा २२ र ५ नम्बर प्रदेशमा तीन स्थानीय तह बढाइएको छ । सबैभन्दा धेरै सप्तरीमा पाँच, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीमा एक–एक तह थप गरिएको छ । तर, मोर्चाले राजनीतिक सहमति नगरी संख्या टुंगो नलगाउन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समितिको म्याद तीन दिन थपेका छन् ।