सेना पनि निर्वाचन सुरक्षामा

काठमाडौं, १८ फागुन । स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वच्छ, शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन गृह मन्त्रालयले निर्वाचनकेन्द्रित सुरक्षा योजनाको गृहकार्य थालेको छ । सरकारले ३१ वैशाखमा गर्ने घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले सुरक्षा योजनाको गृहकार्य थालेको हो । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– गृह मन्त्रालयले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनकै समयमा अख्तियार गरेजस्तै सुरक्षा घेरा लागू गर्ने भएको छ । अघिल्लो पंक्तिमा नेपाल प्रहरी परिचालित हुनेछ । संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै घटना भएमा सशस्त्र प्रहरीलाई अगाडि सारिने र स्थिति अति संवेदनशील भएमा सेनालाई परिचालन गरिनेछ । अति संवेदनशील क्षेत्र मानिएका बुथनजिकै सेनालाई पिकेटिङ गरेर राखिने र आवश्यकताअनुसार खटाउन सकिने गृहको तयारी छ । गृह मन्त्रालयले केही दिनयता चारवटै सुरक्षा निकायका उच्च प्रतिनिधिहरूसँग छलफल जारी राखेको छ । गृहप्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा नेपाली सेनाका उच्चस्तरका प्रतिनिधिहरूसँग सघन रूपमा छलफल थालिएको जानकारी दिए । ‘निर्वाचनकेन्द्रित सुरक्षा योजना बनाउन चारवटै सुरक्षा निकायसँगको छलफललाई जारी राख्दै आएका छौँ, अब छिटै अन्तिम टुंगोमा पुग्नेछौँ,’ पन्थीले भने । गृह मन्त्रालयले निर्वाचनकेन्द्रित सुुरक्षा योजना बनाउने क्रममा नेपाली सेनासँग नियमित छलफल थालेकाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सेना परिचालन हुने करिबकरिब निश्चित छ । सेना परिचालन भए पनि त्यसको समन्वय भने गृह मन्त्रालयले नै गर्ने पन्थीले बताए । राजनीतिक सहमति–असहमतिले ‘सुरक्षा थ्रेट’लाई प्रभाव पार्ने निष्कर्ष गृह मन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आइपर्न सक्ने सुरक्षा चुनौती (सेक्युरिटी थ्रेट)बारे सूक्ष्म किसिमले विश्लेषण गर्ने भएको छ । यद्यपि राजनीतिक तहमा हुने सहमति र असहमतिले सुरक्षा थ्रेटलाई प्रभाव पार्ने निष्कर्ष गृहको छ । निर्वाचन घोषणा भएपछि असन्तुष्ट पक्षले पनि निर्वाचनको प्रतिकार गर्ने र बहिष्कार गर्छौँ भनेर औपचारिक रूपमा नभनेकाले अहिलेसम्म निर्वाचन कार्य सहज नै हुने देखिएको गृहप्रवक्ता पन्थीले बताए । ‘हालसम्म कुनै पनि शक्ति निर्वाचनलाई प्रतिरोध गर्छौँ भनेर सशक्त रूपमा देखापरेका छैनन्, त्यसैले अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा निर्वाचन गराउन कठिन हुने खालका सुरक्षा थ्रेटहरू देखापरेका छैनन्,’ गृहप्रवक्ता पन्थीले नयाँ पत्रिकासँग भने । गृहप्रवक्ता पन्थीले निर्वाचनको प्रतिरोध गर्छौँ भनेर कुनै शक्ति अगाडि आए भने त्यतिवेला सुरक्षा थ्रेट बढी रूपमा देखापर्न सक्ने भएकाले गृह मन्त्रालयले सोहीअनुसार आवश्यक रणनीति तय गर्ने जानकारी दिए । निर्वाचन कार्य अति जटिल गृह मन्त्रालयले संसदीय निर्वाचनभन्दा स्थानीय तहको निर्वाचन बढी जटिल हुने विश्लेषण गरेको छ । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षाको हिसाबले पनि निकै टफ (कठिन) कार्य हो,’ गृहप्रवक्ता पन्थीले भने, ‘त्यसकारण चुनाव सफल बनाउन सुरक्षाको कुशल व्यवस्थापन जरुरी छ ।’ उनका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा, गाउँ र नगरपालिकामा धेरै संख्यामा उम्मेदवार हुने र विशेषखालको प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले प्रतिस्पर्धा बढी हुन्छ । ‘प्रतिस्पर्धाको अवस्था जति कडा हुन्छ, त्यति नै सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउनुपर्छ, सुरक्षा योजनाले यसका लागि गाइडलाइन दिनेछ,’ पन्थीले भने । सबै जिल्लामा सर्कुलर गृह मन्त्रालयले ७५ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सर्कुलर गर्दै निर्वाचनकेन्द्रित रहेर जिल्लामा आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘हामीले सबै जिल्लाका सिडिओलाई निर्वाचनलाई स्वच्छ र विश्वसनीय ढंगले सम्पन्न गर्न सबैखाले सुरक्षा व्यवस्थाको आवश्यक गृहकार्य थाल्न निर्देशन दिइसकेका छौँ,’ गृहप्रवक्ता पन्थीले भने । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतमा जिल्ला सुरक्षा समिति रहेको हुन्छ । गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म सो सुरक्षा समितिलाई नियमित रूपमा सक्रिय राख्न पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।