निर्वाचन आयोगसँग मन्त्रीहरुको सवालजवाफ, आयोगको छलफलमा कुन मन्त्रीले के भने ?

काठमाडौं, १९ फागुन । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जान नपाउने आचारसंहिता लागू गरेपछि मन्त्रीहरू असन्तुष्ट भएका छन् । आयोगले बुधबार गरेको छलफलमा मन्त्रीहरूले राजनीतिक दायित्व बन्देज गर्न खोजिएको आरोप लगाएका हुन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– निर्वाचनमा दुईवटा गाडी मात्रै प्रयोग गर्न पाउने आचारसंहिता जारी गरेकोमा पनि मन्त्रीहरूको असन्तुष्टि छ । आचारसंहिता लागू भएपछि जिल्ला सदरमुकामभन्दा बाहिर जान नपाउने व्यवस्थाप्रति पनि उनीहरूले असहमति जनाएका छन् । सबै मन्त्रीले शिलान्यास र उद्घाटनमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने मागसमेत राखेका थिए । जिल्लाबाट उद्घाटन र शिलान्यासका निम्ता आउने गरेकाले ती कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । घर पनि जान नपाउनु ? निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको घरमा पनि जान नपाउने गरी आचारसंहिता बनाउन नमिल्ने मन्त्रीहरूको तर्क छ । ‘घरमा गएर श्रीमती, छोराछोरीलाई भेट्न नपाइने हुन्छ रु’ महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री कुमार खड्काले भने । भूमिसुधारमन्त्री विक्रम पाण्डे, स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे, सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीलगायतले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान पाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । हेलिकोप्टर चढ्न पाउनुपर्छ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले दुर्गम क्षेत्रमा निर्वाचनका क्रममा हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताएका थिए । उनले भने, ‘दुर्गम क्षेत्रमा दुईवटा घोडा प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ । त्यतिले हुँदैन, हेलिकोप्टर पनि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।’ मन्त्रालयमा सम्पर्क व्यक्ति तोकिने निर्वाचन आयोगले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसँग पनि आचारसंहिता कार्यान्वयनबारे बुधबार छलफल गरेको छ । मुख्यसचिव डा। सोमलाल सुवेदीले प्रत्येक मन्त्रालयमा निर्वाचन सम्पर्क व्यक्ति तोकेर निर्वाचन आयोगबाट मन्त्रालयमा प्राप्त निर्देशन जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्। आयोगको छलफलमा कुन मन्त्रीले के भने ? रोमी गौचन, आपूर्तिमन्त्री मन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारप्रसारमा जान नपाउने भन्ने छ । तर, मन्त्रीसँग राजनीतिक दायित्व पनि हुन्छ । त्यसैले सेवा–सुविधा रोक्न सकिएला, तर मन्त्री प्रचारमा जान रोक्न मिल्दैन । जीवनबहादुर शाही, पर्यटनमन्त्री गाउँमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा दुईवटा घोडा मात्रै प्रयोग गर्न पाउने गरी आचारसंहिता छ । गाउँमा जान घोडाले मात्रै कसरी सम्भव हुन्छ रु यो विषयमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ । हेलिकोप्टर पनि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । गगन थापा, स्वास्थ्यमन्त्री आचारसंहिताले रिक्त पदमा नियुक्ति रोेकेको छ । विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा चाँडै रिक्त हुने केही पदमा नियुक्त गर्न समस्या हुने भयो । यसले अस्पताल नै चलाउन समस्या हुन्छ । पोलियो थोपा खुवाउने कार्यक्रमका लागि बाहिर जानुपर्छ । यसमा जान पाउने हो कि होइन रु मन्त्रीलाई बाहिर जान रोक्नेभन्दा सरकारी मञ्च प्रयोग गर्न नपाउने बनाउनु उपयुक्त होला । दलजित श्रीपाली, खेलकुदमन्त्री महानगरको निर्वाचनमा उम्मेदवारले दुईवटा गाडी प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ । दुई गाडीले पुग्दैन । विगतका योजना कार्यान्वयन गर्न पहिला नै निर्णय भएका पत्र आइरहेका छन् । मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर काम गर्न पाउने कि नपाउने ? खेलाडीलाई पुरस्कार घोषणा भएको थियो, तर वितरण नभएकाले अब वितरण गर्न पाइने हो कि होइन ? कुमार खड्का, समाजकल्याणमन्त्री आचारसंहिता स्थानीय तह वा संघ कुनको भन्ने प्रस्ट भएन । प्रचारमा दुईवटा गाडी उम्मेदवारले हो कि टिमले प्रयोग गर्ने हो स्पष्ट खुलाइदिनुप¥यो । आयोगले के पनि बुझ्नुपर्छ भने मन्त्री गाउँपालिका वा नगरपालिकाको उम्मेदवार हुँदैन । आफ्नो घरमा पनि जान नपाउने भन्ने हुँदैन, जान दिनुपर्छ । दीपक गिरी, सिञ्चाइमन्त्री विकासको चरण फागुनपछि सुरु हुन्छ । यही वेला आचारसंहिताले धेरै काम रोकिने अवस्था आयो भने विकास कसरी हुन्छ ? बालकृष्ण खाण, रक्षामन्त्री मन्त्रीलाई निर्वाचन क्षेत्रमा जान रोक्न हुँदैन । बरु निर्वाचनको थप महोल बनाउन, मतदाताको सहभागिता बढाउन मन्त्रीलाई जान भन्नुपर्छ । हितराज पाण्डे, स्थानीय विकासमन्त्री स्थानीय तहको संख्या केही दिनमा टुंगो लाग्छ । तह टुंगो लागेपछि त्यहाँ कार्यकारी प्रमुख पठाउनुपर्ने हुन्छ । आचारसंहिताले त्यो काम रोक्छ कि रोक्दैन रु पहिला नै निर्णय भइसकेको विदेश भ्रमण रोकिने हो कि होइन रु निर्वाचन खर्च बैंकबाट गर्ने भनिएको छ, त्यो गाउँमा सम्भव छैन । यस्ता विषय अव्यावहारिक भएका छन् । सीतादेवी यादव, शान्तिमन्त्री मधेसमा कसरी निर्वाचन गराउने हो रु मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधन भएको छैन । आचारसंहिता भनेको ठूलालाई चैन हुने, तर सानालाई मात्रै लाग्ने गरेको छ । यसमा ख्याल गरिनुपर्छ । अर्जुनरसिंह केसी, सहरी विकासमन्त्री नयाँ योजना ल्याउने कुरामा विचार गरिनुपर्छ । तर, नियमित योजनालाई रोक्न हुँदैन । मन्त्रीलाई गाउँमा जान रोक्न हुँदैन । विक्रम पाण्डे, भूमिसुधारमन्त्री नगर क्षेत्रमा दुईवटा गाडीले अहिलेको जमानामा पुग्दैन । ५०–६० वटा गाडी त उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा लागेका हुन्छन् । त्यस्तै, मन्त्री निर्वाचन क्षेत्र जान नपाउने हो भने समस्या हुन्छ । यो कुरा आयोगले बुझ्नुपर्छ । कृष्णबहादुर महरा, अर्थमन्त्री आचारसंहिताको मूल स्पिरिटसँग सहमतिसहित लागू गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । तर, नियमित योजना र कार्यक्रममा आयोगले विचार गरिदिनुपर्छ । बजेटको सन्दर्भमा पनि नियमित योजना र कार्यक्रम रोक्न हुँदैन । विमलेन्द्र निधि, गृहमन्त्री निर्वाचनमा सरकारले सुरक्षाको कमी हुन दिँदैन । स्वच्छ निर्वाचन सफल बनाउन आयोगलाई सम्पूर्ण सहयोग गर्न सरकार तयार छ । निर्वाचनका लागि सुरक्षा नीति बनाइँदै छ । २१ हजारजति मतदान केन्द्र बन्ने आयोगको भनाइअनुसार सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइनेछ । म्यादी प्रहरी राखिनेछ । यातायातको प्रबन्धका लागि पनि योजना बनाइएको छ । आयोगलाई चाहिएका वेला सबै कुरा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।