ज्यानमारा प्रदूषण, सिन्को भाँच्दैन सरकार

काठमाडौं, २१ फागुन । प्रदूषण मापनका लागि राजधानीको रत्नपार्कमा राखिएको मेसिनको तथ्यांक दुई महिनादेखि बढ्दो क्रममा छ । प्रदूषण मापनका लागि राखिएको प्यारोमिटरले यो साता पार्टीकुलेट म्याटर (पीएम) १० को धुलो ५० माइक्रोन, २।५ का ४४ र पीएम १ को धुलो ४१ माइक्रोन नापेको छ । यो नतिजा दुई महिनाअघिकै बराबर हो । अर्थात गत दुई महिनामा प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकारले सिन्कासम्म भाँचेको छैन । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– पार्टीकुलेट म्याटर (पीएम) धुलोको आकार मापन गर्ने आधार हो । पीएम २.५ भन्दा तलको धुलोले सीधै फोक्सो र रक्तनलीसम्म पुगेर शरीरलाई असर पुर्‍याउने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । धुलोको राष्ट्रिय मापदण्ड भने २४ घन्टाका लागि पीएम १० को एक सय २०, पीएम २.५ को ४० राखेको छ तर त्योभन्दा दोब्बर धुलो राजधानीमा उड्ने गरेको छ । युरोपमा पीएम २.५ को २५, पीएम १० को ५० माइक्रोग्राम मिटरक्यु मापदण्ड राखिएको छ जुन नेपालको राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा आधा हो । प्रस्ट छ, सरकारी निकायको आनाकानी र एकअर्काप्रति दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिले प्रदूषण नियन्त्रणमा सुधार आउन सकेको छैन । योजना आयोगका वातावरण हेर्ने सदस्य प्रभु बुढाथोकी प्रदूषण नियन्त्रणमा चाहेजस्तो उपलब्धि नभएको स्वीकार गर्छन् । आयोगले माघ २६ मा वातावरण मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, ट्राफिक प्रहरी, खानेपानी सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र खानेपानी तथा ढल निकास विभागका उच्च अधिकारीको सहभागितामा बैठक राखी प्रदूषण नियन्त्रण गर्न निर्देशन दियो । समन्वय र सहकार्य नगरी काम अघि बढाउँदा समस्या भएको भन्दै प्रदूषण नियन्त्रणमा सम्बन्धित निकायले कडाइका साथ काम गर्न निर्देशन दिएको बुढाथोकी बताउँछन् । आयोगको निर्देशनलाई चासो नदिँदा नतिजा आउन नसकेको र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नसकिएको आयोगको भनाइ छ । उपत्यकाको धुलो नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले माघ ५ मा वातावरण विभागका महानिर्देशक जगदीशभक्त श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले १२ बुँदे प्रस्तावसहित आयोगलाई रिपोर्ट पेस गरेको जानकारी समितिका सदस्यसचिव वातावरण विभागका सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद पौडेलले दिए । ‘कागजमा प्रदूषण नियन्त्रण भइसकेको तर व्यावहारिक रूपमा प्रदूषण नियन्त्रण अवस्थालाई हेर्दा सरकार असफल भएको\' आयोगको ठहर छ । आयोगको निर्देशनलाई सरकारका कुनै पनि निकायले चासो दिएनन् । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्काल गर्नुपर्ने योजनाको सूची आयोगले कार्यान्वयन गर्न दबाब दिए पनि अघि बढ्न सकेन । आयोगद्वारा गठित समितिले प्रदूषण नियन्त्रण गर्न धुवाँ नियन्त्रणका लागि फोहोर बाहिर जलाउन नहुने, ट्राफिक जाम कम गर्न जङ्सन निर्माण गर्नुपर्ने, धुलो नियन्त्रणका लागि पानी छर्कनुपर्ने, समयसीमा तोकेर खनिएका सडक तत्काल कालोपत्रे गर्नुपर्ने, गाडीको रुट पास, ग्रिन स्टिकर प्रक्रियालाई थप वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने, सडकको क्षमताअनुसार अनुमति दिनुपर्ने, विद्युतीय गाडीलाई सहुलियत दिई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, विद्यालय र कार्यालयका गाडीलाई समय र रुट तोकी व्यवस्थित गर्न सिफारिस गरिएको वातावरण विभागका सूचना अधिकारी पौडेल बताउँछन् । प्रतिवेदनमा साना गाडीलाई निरुत्साहित गरी ठूला प्रदूषणरहित गाडी आयातका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हरियाली बनाउन वृक्षरोपण गरिनुपर्ने, इँट उद्योगको धुवाँलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने, विकास निर्माणमा अन्तर्निकायको समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रदूषण रोक्न आयोगले समन्वय गरेको तर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायले चासो नदिएको आयोगका सदस्य बुढाथोकी बताउँछन् । ‘सम्बन्धित निकायलाई झकझक्याउनुपर्ने र मिडियाको खबरदारी पनि उत्तिकै आवश्यक छ\', उनी भन्छन् ।