अब तेस्रो मुलुकबाट पनि इन्धन ल्याउन पाइने

काठमाडौं, २६ फागुन । नेपाल आयल निगमले अब तेस्रो मुलुकबाट पनि इन्धन आयात गर्न पाउने भएको छ । भारतबाट मात्रै इन्धन आयात गर्दै आएको निगमलाई तेस्रो मुलुकबाट समेत इन्धन ल्याउन इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले सहमति दिएको छ । आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ– सहमतिअनुसार आईओसीले भनेजति परिमाणमा तेल उपलव्ध गराउन नसकेको अवस्थामा तेस्रो मुलुकबाट पनि इन्धन ल्याउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । इन्धन खरिद सम्झौता नविकरण गर्ने विषयमा एनओसी र आईओसीका उच्च अधिकारीबीच हालै भएको छलफलपछि नेपालले यो अधिकार पाएको छ । यसअघिको सम्झौतामा नेपालले आईओसीसँग मात्र पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । यद्यपि, हालको सहमतिमा पनि निगमले तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको कच्चा तेल (क्रुड आयल) आईओसीको रिफाइनरी प्लान्टमा प्रशोधन गरेर नेपाल पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट नेपालले प्रशोधित तेल अझै पनि तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनसक्ने अवस्था भने छैन । निगम प्रवक्ता एवं वितरण विभागका निर्देशक सीताराम पोखरेलले तेस्रो मुलुकबाट ल्याइने कच्चा तेल आईओसीले प्रशोधन गरेर नेपाल पठाउने सहमति भएको जानकारी दिए । नेपाल अति कम विकसित मुलुक भएकाले आपेक राष्ट्रहरूबाट सस्तो मूल्यमा कच्चा तेल पाउन सक्ने भएकाले यो सहमतिपछि नेपाललाई फाइदा भने हुनेछ । यसले नेपाल आउने तेलको मूल्य लागतका आधारमा पनि भारतमा भन्दा सस्तो हुनसक्ने निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् । निगमका प्रवक्ता पोखरेल सम्झौता नवीकरको अन्तिम तयारी भइरहेको बताउँछन् । “आगामी पाँच वर्षका लागि इन्धन खरिद सम्झौता नविकरण गर्ने विषयलाई अन्तिम रूप दिइएको छ,” प्रवक्ता पोखरेलले भने, “सम्झौता अप्रिलदेखि कार्यान्यनमा आउने छ ।” यसअघि भएको खरिद सम्झौताको समयावधी मार्च अन्तिममा सकिँदैछ ।” पाँच वर्षका लागि गर्न लागिएको सम्झौतालाई अब अन्तिम रूप दिइसकेकाले अव थपघट नहुने उनको भनाइ छ । जुन सम्झौता आगामी ३१ मार्च २०२२ सम्म कायम रहने छ । एनओसी र आईओसीबीच इन्धन खरिद सम्झौता प्रत्येक पाँच÷पाँच वर्षमा हुने गर्छ । निगमले गत वर्ष नाकाबन्दीका बेला इन्धन आपूर्तिमा कमी भएको भन्दै क्षतिपुर्ति दिन राखेको प्रस्ताव भने आईओसीका प्रतिनिधिले अस्वीकार गरेका छन् । निगमले इन्धन खरिदबवापत आईओसीलाई गर्ने भुक्तानी ढिला भए पनि त्यसको ब्याज नलिने सम्झौता भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । यसअघि आईओसीले रकम भुक्तानी गर्न एक दिन ढिला भएमा १० प्रतिशतसम्म ब्याज लिँदै आएको थियो । “इन्धन खरिद गर्दा आईओसीले दुई प्रतिशत नाफा राख्ने सहमति भएको छ, ”उनले भने, “यसले गर्दा नेपालाई वार्षिक एक अर्ब रूपैयाँ बचत हुनेछ ।” यसअघि आईओसीले २।५ प्रतिशत नाफा राखेर इन्धन बिक्री गदै आएको थियो । यस्तै, अब सबै टयांकरमा लकिङ प्रणाली अनिवार्य लागू गर्ने भएकाले इन्धनको चोरीसँगै चुहावट नियन्त्रण हुने उनको भनाइ छ । निगमका अनुसार इन्धनको गुणस्तर, तौल र टयांकरमा इन्धन लोडिङ प्रक्रिया पारदर्शी राख्नका लागि आईओसीका सबै डिपोहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सर्वेयर राख्ने सहमति भएको छ । यसबाट बिगतमा जस्तो डिलरले कम परिमाणमा इन्धन पाउने, क्यालिब्रेसनको गल्ती मुक्त हुने जस्ता समस्या नियन्त्रण हुनेछन् । निगम र आईओसीकै उपस्थितिमा तेस्रो कम्पनीलाई यसको जिम्मा दिइने सहमति भएको छ । त्यसपश्चात कम्पनीले मध्यस्थता गराउने जनाएको छ । यस्तै, आगामी अप्रिलदेखि युरो– ४ मापदण्डको तेल ल्याउने पनि सहमति भएको छ । भारतले सोही मापदण्डको तेल अनिवार्य गरेकाले पनि नेपालमा समेत सोही गुणस्तरको तेल आयात हुने भएको हो । आईओसीले नेपाललाई नजिक पर्ने डिपोबाट इन्धन दिन सहत भएको निगमले जानकारी दिएको छ । इन्धन खरिद सम्झौता नवीकरणका विषयमा छलफल गर्न आईओसीका कमर्सियल कार्यालयका महाप्रबन्धक एसएस बोस, प्रलय चटर्जी, वित्ततर्फका निमित्त नायव महाप्रबन्धक मनीष तास्कर, प्रवन्धक स्नेहा नैर, कानुन विभागका प्रवन्धक अजय रोहित काम्बले नेपाल आएका छन् । निगमले आईओसीबाट बर्सेनि एक खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरैको इन्धन खरिद गरी नेपालमा बिक्री गर्दै आएको छ । गत वर्ष नाकाबन्दीका कारण भने नेपालमा कम परिमाणमा तेल भित्रिएको थियो ।