जनयुद्धका सहिदलाई पाँच लाख दिने सरकारको निर्णय

काठमाडाैं, २६ फागुन । बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनयुद्धका सहिद र बेपत्ताका परिवारले प्राप्त नगरेको पाँच लाख रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। अाजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने क्रममा जनयुद्धका सहिद परिवारले यसअघि पाँच लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। उनीहरुलाई तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको शेयर दिने बारेमा थप छलफल गरी सहमति जुटाउने निर्णय गरिएको एक मन्त्रीले बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरुलाई तामाकोशीको शेयर उपलब्ध गराउने आश्वसन दिदै आएका थिए। जनयुद्धका सहिदलाई क्षतिपूर्ति वापत पाँच लाख दिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा राखेपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरुले मृतकलाई मात्र नभएर जनयुद्धका क्रममा अंगभंग भएका, घरमा आगजनी गरिएका, घर जग्गा कब्जा गरिएका, विस्थापित गरिएकालाई पनि क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने आग्रह गरेका थिए। कांग्रेसका मन्त्रीहरुको आग्रपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरुलाई राहत र क्षतिपूर्ति नपाएकाहरुलाई उपलब्ध गराउने निर्णय लेख्न लगाएका थिए। उनीहरुका हकमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रतिवेदनमा दोहोरो नपर्ने गरी १५ दिन भित्र ठोस प्रस्ताव ल्याउने सैद्धान्तिक सहमति कायम गरिएको अर्का एक मन्त्रीले बताए। एक मन्त्रीका अनुसार जनयुद्धका क्रममा तत्कालीन माओवादीको जनसत्ताले गरेका जग्गा जमिन बेचबिखनलाई जिल्ला मालपोत कार्यालय कागजात हेरी निशुल्क दर्ता गरिदिने पुरानो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। रोल्पा, रुकुम, सल्यान, जाजरकोटलगायतका जिल्लामा जग्गा दर्ता सम्बन्धी समस्या रहेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर सो समितिले पुराना कागजात अध्ययन गरी ती समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरिएको ती मन्त्रीको भनाइ छ।