गच्छदार पनि 'सरकारमा'

काठमाडौं, २९ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ मत पुर्‍याउन मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) लाई सरकारमा ल्याउने तयारी गरेका छन् । मधेसी मोर्चाको सातदिने अल्टिमेटम गुज्रिँदै गर्दा सत्ता गठबन्धन जोगाउन राप्रपा नेतृत्वलाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गराएका प्रमुख सत्तारूढ पार्टी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई समेत सरकारमा ल्याउने तयारी गरेका हुन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ– स्रोतका अनुसार मन्त्रालय र मर्यादाक्रमका विषयमा कुरा मिल्नासाथ गच्छदार सरकारमा आउनेछन् । गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्मा आफू दोस्रो मर्यादाक्रममा हुनुपर्ने र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अहिले कांग्रेसबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि प्रधानमन्त्रीपछिको मर्यादाक्रममा छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पनि कांग्रेसकै भागमा छ । मर्यादाक्रम छाड्न गृहमन्त्री निधि र भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालयमा सर्न लेखक नमानेकाले गच्छदारको सिंहदरबार प्रवेशमा ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाबीच संशोधन प्रस्तावको पक्षमा संसद्मा दुई तिहाइ मत पुर्‍याउन गच्छदारसहित अन्य साना दललाई सरकारमा ल्याउने विषयमा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । संविधान संशोधन नगरिकन मधेसमा निर्वाचन सम्भव नदेखेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवा दुई तिहाई पुर्‍याउन खेलमा केन्द्रित हुन थालेको कांग्रेसका एक नेताले बताए । सत्तारूढ राप्रपा र प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मत हालेको फोरम लोकतान्त्रिकले यथास्थितिमा संविधान संशोधनको पक्षमा मत हाल्न नसक्ने अडान राख्दै आएका थिए । प्रचण्ड र देउवाले संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ पुर्‍याउन संसदको चौथो ठूलो दलका अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधान र स्थानीय विकासमन्त्री दिएर मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गरिसकेका छन् । पाँचौं ठूलो दल फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारको प्रवेशसँगै अन्य केही साना दललाई पनि सरकारमा ल्याउने र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबाहेक पनि संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई पुर्‍याउने योजना सत्तारूढ दलको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री लेखकले गच्छदारलाई सरकारमा ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको स्विकारे । कहिले ल्याउने र कुन मन्त्रालय दिनेबारे आफूलाई जानकारी नभएको उल्लेख गर्दै लेखकले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार सरकार टिकाउनका लागि मात्रै नभएर सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन पारित गर्न हो ।’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा ल्याउन पहल भइरहेको पुष्टि गरे । राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकलाई एकैपल्ट सरकारमा ल्याउने प्रयास भए पनि प्राविधिक कारणवश ढिलाइ हुन पुगेको उनको भनाइ थियो । ‘संविधान संशोधन र चुनाव सुनिश्चितताका लागि राप्रपालाई पनि सरकारमा सामेल गरिएको छ । फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि ल्याउने प्रयत्न जारी छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय चुनावपछि पनि मधेसी मुद्दा सम्बोधन गर्ने कोसिस हुन सक्छ भनी राप्रपा नेताले नै प्रधानमन्त्री र मोर्चा नेतासँगको बैठकमा भनिरहेको अवस्थामा स्थानीय चुनावपछि र प्रदेशको चुनावअघि संविधान संशोधनको अवस्था हुन सक्छ ।’ सरकारमा सहभागिताको अफर आएपछि गच्छदारले शनिबार साँझ आफू निकट केही नेतालाई ब्रिफिङ गर्दै संशोधन विधेयक पारित गर्ने र चुनाव सुनिश्चितताको सर्त पूरा गर्ने भए सकारात्मक हुन सकिने बताएका थिए । गच्छदारले बैठकमा भने, ‘हामी कमल थापाजस्तै सरकारमा बोलाउनेबित्तिकै फुत्त जाने पार्टी होइनौं, चुनाव हुन्छ र संशोधन हुन्छ भनी आश्वस्त पार्न सक्नुपर्‍यो ।’ उनले टीकापुर घटनापछि समातिएका कार्यकर्ता छाड्ने विषयलाई प्रचण्ड र देउवासमक्ष सर्तका रूपमा अघि सारेको समेत खुलाए । फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव रामजनम चौधरीले सरकारमा जानेबारे अझै प्रस्ट कुरा भइनसकेको बताए । उनले संविधान संशोधन विधेयक अघि बढे आफ्नो संशोधन प्रस्तावका पक्षमा दल उभिने भन्दै सत्तारोहणको घुमाउरो संकेत समेत गरे । ‘संशोधनबाट समस्या समाधान हुन्छ भन्ने यकिन नभई सरकारमा जादैनौं, पहिले त्यो आश्वस्त पार्नुपर्‍यो,’ चौधरीले भने । उनकै दलका अर्का उच्च नेताको भनाइमा संविधान संशोधनको मुद्दामा साझा धारणा बन्ने र पारित गर्नेबारे गच्छदारलाई दाहालले आश्वस्त पारे उनी त्यस ‘प्रक्रियालाई सघाउन’ सत्तारोहण गर्नेछन् । गच्छदारनिकट ती नेताको उक्त भनाइलाई पुष्टि गर्दै फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले सत्ताका लागि अन्तिम समयमा आएर भाग नखोज्ने, तर संविधान संशोधनका लागि भने तत्पर रहने खुलाए । ‘सरकार संकटमा पर्न लाग्दा हामीसँग उहाँहरू आउन खोज्नु अनुचित भएन, तर हामीले प्रचण्ड गठबन्धनलाई समर्थन गर्दा संविधान संशोधनको जुन वाचा गरिएको थियो, त्यो आजसम्म किन अघि बढेन भन्ने हाम्रो जिज्ञासा हो,’ उनले भने, ‘अन्तिम समयमा सरकारमा जानेबारे हामीलाई रुचि छैन, तर संविधान संशोधनकै लागि हाम्रो साथ खोजेको हो भने सत्तामा गएर सघाउन हामी सकारात्मक छौं ।’ सप्तरी घटनामा पाँच प्रदर्शनकारी र सर्वसाधारण मारिएसँगै गत फागुन २५ गते मोर्चाले तुरुन्त चुनाव रोक्न भन्दै सातदिने अल्टिमेटम प्रचण्डलाई बुझाएको थियो । अल्टिमेटमको अवधि सोमबार गुज्रँदै छ । सोमबारसम्म चुनाव नरोकिए सरकारलाई दिएको समर्थन स्वतः फिर्ता हुने मोर्चाले आफ्नो लिखित पत्रमा भनिसकेको छ । देउवासँग सहमति गरिएको आलोपालो अवधि गुज्रिन लाग्दा सत्ता संकट टार्न प्रचण्डले सधैंका सत्ता खेलाडी थापा र गच्छदारको साथ खोजेका हुन् । तर माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले भने प्रचण्डको प्रयासका पक्षमा बचाउ गर्दै संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनाव अघि बढाउन यस्तो निर्णय लिनुपरेको तर्क गरे । ‘सरकारमा कसलाई ल्याउने, कोसँग नजाने भन्नेबारे स्पष्ट मान्यता हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं, तर अहिले अप्ठ्यारो बेलामा हामी सरकारमा आइ नै सक्यौं, चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि मिति घोषणा र अरू तयारी गरे पनि चुनावसम्म पुग्न सबैको सहयोग आवश्यक छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले संविधान संशोधनको प्रयास सफल पार्न उहाँहरूलाई सरकारमा ल्याउने अहिलेको निर्णय सही छ ।’