संशोधनमा फेरि दुई तिहाइको गृहकार्य

काठमाडौं, २९ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता साझेदार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनसहित संविधान संशोधन गर्न फेरि दुई तिहाइ जुटाउने गृहकार्य अघि बढाएका छन् । संशोधनमा दुई तिहाइ पु¥याउने योजनासहित सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले विजय गच्छदारलाई उपप्रधानमन्त्री दिएर सरकारमा सहभागी गराउने र एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धन फुटाउने योजना बनाएको हो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संशोधनमा आपत्ति जनाएका राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालाई सीमांकन हेरफेरलाई स्वीकार गर्ने सर्तमा उपप्रधानमन्त्री भित्र्याएपछि दुई दलले गच्छदारको दल फोरम लोकतान्त्रिकसहित विपक्षी गठबन्धनमा रहेका साना दललाई पनि मन्त्री दिएर सरकारमा सहभागी गराउन लागेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । संविधान संशोधनका पक्षमा समर्थन गराई मन्त्री दिने दुई दलको यसका लागि प्रधानमन्त्री दाहालसहित उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विभिन्न चरणमा गृहकार्य अघि बढाएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए । उनीहरूले सत्तामा ल्याएर संशोधनमा दुई तिहाइ जुटाउन औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचन सँगसँगै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको सरकारले संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ पु¥याउने अन्तिम अस्त्रका रूपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राप्रपा अध्यक्ष थापासहित मन्त्री थप गरिसकेसँगै गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी गराउन आन्तरिक जोडबल तीव्र बनाएका छन् । सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले साना विपक्षी दलहरूसँग पनि औपचारिक÷अनौपचारिक छलफल अघि बढाएका छन् । यथास्थितिमा संशोधन पारित हुन नदिने अडानमा रहेका राप्रपा अध्यक्ष थापालाई समेत जस्ताको तस्तै पारित गराउने सर्तमा सरकारमा सहभागी गराइसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी गराउन अन्तिम कसरत गरिरहेका छन् । फोरम सरकारमा सहभागी बन्न इच्छुक देखिए पनि उपप्रधानमन्त्रीको वरीयता विवाद र मन्त्रालयको विषयमा सहमति जुट्न मात्र बाँकी रहेको स्रोत बताउँछ । ‘राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा संशोधनलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न सहमत भई सरकारमा आइसक्नु भएको छ, गच्छदार दाइ पनि संशोधन पारित गराउने सर्तमा सरकारमा ल्याउन अन्तिम पहल भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने । फोरम सरकारमा सहभागी बनेमा विपक्षी ९ दलको एकता टुट्ने र सांसद ‘चोर्न’ सकिने सरकारको अनुमान छ । यद्यपि एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनसँग २ सय १ सांसद रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले फोरम लोकतान्त्रिकसहित विपक्षी अन्य दललाई सरकारमा सहभागी गराएर संविधान संशोधन र निर्वाचन गराउने गृहकार्य भइरहेको बताएको छ । फोरम लोकतान्त्रिक नेता रामजनम चौधरीले सत्तारूढ दलले सरकारमा सहभागी हुन पटक–पटक अनुरोध गरिरहेको स्वीकार गरे । वर्तमान समस्या हल गरेर सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने निश्चितता गरेको खण्डमा भने सरकारमा सहभागी हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई उताबाट सरकारमा आऊ मात्र भनिरहेका छन्, हामीले समस्या समाधानका लागि के हो तपाईहरूको कुरा भनिरहेका छौं,’ चौधरीले राजधानीसँग भने, ‘राष्ट्रिय समस्याको समाधान दिने हो भने हामी सरकारमा जाने हो तर समस्या समाधान पनि नहुने र निर्वाचन पनि नहुने हो भने हामी सरकारमा गएर अर्थ हुन्न भन्ने कुरो हो ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक भने समस्या समाधानको मुख्य विषय प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गर्नु नै रहेको बताउँछन् । ‘समस्या समाधानका लागि संशोधनमा सहमति खोज्ने काम भइरहेको छ, सबैको सहमतिमै अघि बढौं भनेर छलफल भइरहेको छ,’ नायकले भने । मधेसी मोर्चाले भनेजस्तै सबै कुरा पारित नहुने र प्रतिपक्षी एमालेले भने जस्तो संशोधन पारित पनि नहुने भन्दै मिलन बिन्दु खोजेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मोर्चा पनि आफ्नो मागमा क्लियर हुनुपर्दछ, सरकारले अहिले पेस गरेकै संशोधनमा सहमति जुटाउन सकिने अवस्था पनि छ, तर परिमार्जन भनेकाले के कुरा हो त भनेर मोर्चा क्लियर हुनुपर्दछ, त्यसो भयो भने सहमति निकाल्न सहज हुन्छ,’ उनले भने । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई संशोधनमा सहयोग गरेर निर्वाचनलाई सहज बनाउन आग्रह गर्दै आएको छ । तर एमालेले संशोधन राष्ट्रघाती भएकाले कुनै सहयोग नहुने जनाई संशोधनको एजेन्डालाई निर्वाचनमा लगेर अनुमोदन गराउन सुझाउँदै आएको छ । यसअघि प्रमुख तीन दल तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको वान टु वान भेटवार्तामा संशोधनको विषयमा छलफल भएको थियो । सरकारले संशोधनको पक्षमा मतदान नगरे पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिन आग्रह गरेको बुझिएको छ । प्रक्रिया अगाडि बढाउन अध्यक्ष ओली सकारात्मक बनेपछि सरकारले दुई तिहाइमा जोड दिएको स्रोतको भनाइ छ । व्यवस्थापिका संसद्मा अहिले कुल सांसद संख्या ५ सय ९४ रहेको छ । जसअनुसार दुई तिहाइका लागि ३ सय ९६ सांसद संख्या आवश्यक पर्दछ । सत्तारूढ दल कांग्रेसको अहिले सांसद संख्या २ सय ७ रहेको छ । माओवादी केन्द्रका ८१ जना (सभामुख बाहेक) छन् । सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबाहेक सरकारलाई दुई तिहाइका लागि १ सय ८ मत आवश्यक पर्दछ । मधेसी मोर्चाले पनि सरकारलाई समर्थन गरेकाले मोर्चाको ४० मत थपिनेछ । सरकारमै सहभागी रहेको संसद्को चौथो दल राप्रपा नेपालसँग ३७ सिट छ । यस्तै, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने पहल जारी राखेकाले फोरमका १४ सिट पनि संशोधनको पक्षमा उभिने सरकारको विश्वास छ । बाँकी केही साना दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराएर र केहीलाई मनाएर दुई तिहाइ मत पु¥याउँदै संशोधन पारित गराउने रणनीति सत्तारूढ दलको छ ।