चिनियाँ ठेकेदारको लापरबाहीले भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन अनिश्चित

काठमाडौं, २ चैत । देशलाई दीर्घकालमा लोडसेडिङ मुक्त गर्ने र बिजुली खेर जान नदिने रणनीतिक महत्ववको पूर्व-पश्चिम २२० केभी प्रसारण लाइनको भरतपुर-बर्दघाट खण्डको ठेक्का पाएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरबाहीले आयोजनाको भविष्य अनिश्चित भएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– एकपछि अर्को बहाना खोज्दै काम रोक्दै आएको ठेकेदारले पछिल्लोपटक दुई साताअघि ६ वर्षपहिले भएको ठेक्का सम्झौताका दररेट र विलम्ब लागत (दाबी) नपाए कामै नगर्ने पत्र विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएपछि आयोजनाको भविष्य अनिश्चित बनेको छ । वन मन्त्रालयको सहमति पाएर प्राधिकरणले निर्माण सामग्री नवलपरासीमा थुपारेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि चिनियाँ सरकारी कम्पनी चाइना सेन्ट्रल पावर ग्रिड (सीसीपीजी) ले दुई साताअघि प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै भनेको छ, ‘पैसा नपाए हामी काम गर्दैनौं ।\' सीसीपीजीले अहिलेसम्म प्राधिकरणबाट ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । उसले अहिले आएर उल्टै करिब डेढ करोड रुपैयाँ विलम्ब लागत प्राधिकरणसँग मागेको छ । चिनियाँ ठेकेदारको ढिलासुस्तीबाट आजित अघिल्ला ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्माले चिनियाँ दूतावासमै गएर उक्त कम्पनीलाई काम गराइदिन ताकेतासमेत गरेका थिए । सन् २००९ मा काम सुरु गरेको ठेकेदारले ठेक्का परिचालन रकम लिएर पनि यो र त्यो बहाना झिक्दै काम नगरेपछि अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेको पालामा उसलाई कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशत हर्जाना (लिक्विटेड ड्यामेज) तिराउने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला वन मन्त्रालयबाट ६५ प्रतिशत वन कटानीका लागि सहमति नआएको, टावर गाड्ने बाटो (राइट अफ वे) नपाएको र यी समस्या समाधान भए पुनः काम सुरु गर्छु भनेपछि वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहित प्राधिकरणका उच्च तहका पदाधिकारीसित तीनपटक बैठक गरेर सीसीपीजीले प्रतिबद्धता जनाएको प्राधिकरण प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए । ‘अहिले वनबाट पनि सहमति आइसकेको छ । हामीले ९८ प्रतिशत निर्माण सामग्री थुपारेका छौं । काम गर्न बोलाउँदा वास्ता गरेको छैन\', अधिकारीले मंगलबार अन्नपूर्णसित भने, ‘यो ठेकेदारको काम गर्ने छाँट देखिएको छैन ।\' बुटवलदेखि बर्दघाटसम्म हाल १३२ केभीको दोहोरो लाइन छ । तर बर्दघाटदेखि हेटौंडासम्म १३२ केभीको एकोहोरो लाइन भएकाले बर्खायामको अफ पिक (अत्यधिक बिजुली खपत नहुने समय) मा कालीगण्डकी ‘ए\' (१४४ मेगावाट), मध्यमस्र्याङ्दी (७९ मेगावाट) लगायत विद्युत्गृहबाट उत्पादित बिजुली पूर्व प्रसार गर्न समस्या रहँदै आएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । पूर्व-पश्चिम निर्बाध रूपमा बिजुली ओसारपसार गर्न २२० केभीको दोहोरो लाइन तान्ने सन् १९८८ को प्रसारण लाइनसम्बन्धी गुरुयोजनाअनुसार यो लाइन निर्माण सुरु भएको हो । अधिकारीका अनुसार वर्षायाममा स्वदेशमै पर्याप्त बिजुली उत्पादन हुने र प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रका बिजुलीले भारतबाट आयातित बिजुलीलाई प्रतिस्थापन गर्न यही लाइन नभई हुँदैन । ‘मुलुककै विद्युत् प्रणालीका लागि यो प्रसारण लाइनको रणनीतिक महत्वव छ\', अधिकारीले भने, ‘केही वर्षभित्र देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्न पनि यो प्रसारण लाइन उत्तिकै गम्भीर संरचनामध्ये पर्छ ।\' ठेक्का सम्झौता हुँदा र अहिले आएर सात वर्षपछिका दररेट परिवर्तन भइसकेको भन्दै ठेकेदारले मागेको नयाँ संशोधित दररेट सम्झौताविपरीत भएको प्रसारण निर्देशनालयका एक अधिकारीले बताए । ‘त्यसलाई विलम्ब लागत (दाबी) भुक्तानी दिऊँ, खाएर भाग्ला भन्ने डर छ\', ती अधिकारीले भने, ‘किनभने अहिले नै ऊ भाग्लाभाग्लाजस्तो छ ।\' यही ठेकेदारले ठेक्का लिएको ढल्केबर सबस्टेसन पनि निर्धारित समय गुजारिसकेको छ । पछिल्लोपटक संशोधित तालिकाअनुसार ढल्केबर सबस्टेसन आगामी मेमा पूरा गरिसक्नुपर्नेछ । तर उक्त अवधिभित्र सीसीपीजीले काम पूरा गरिनसक्ने ती अधिकारीले बताए । आगामी जुन २०१७ सम्म ठेक्का सम्झौता भएको यो प्रसारण लाइनमा २ सय ४६ मध्ये हालसम्म ७० वटा टावरको जग (फाउन्डेसन) हालिएको जानकारी आयोजना प्रमुख दुर्गाबहादुर गुरुङले दिए । ‘दुई वर्षअघि काममा हेलचेक्र्याइँ गरेकाले हर्जाना तिराइएको थियो । पछि प्राधिकरणले फिर्ता लिँदा पनि काम गरेन\', गुरुङले मंगलबार अन्नपूर्णसित भने, ‘हामीले सकेसम्म दिन मिल्नेजति भुक्तानी दिन्छौं भनेर भन्दा आउँछुआउँछु भन्छ तर आएको छैन।\' ६ वर्षअघि सम्झौता भएको विश्व बैंक, सरकारको ऋण र प्राधिकरणको लगानीसमेत गरी कुल एक करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) लागत रहेको यो आयोजनामा पटकपटक म्याद थप गरी सन् २०१७ मा पूरा गर्ने योजना रहे पनि कहिले पूरा हुन्छ भन्ने यकिन गर्न नसकिने प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।