आइजिपी विवाद : अन्तिम बहसमा के भयो ?

काठमाडौं, ८ चैत । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्तिसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ सोमबार सकिएको छ । सोमबार सरकार पक्षका दुईजना वकिलले बहस गरेपछि बहस सकिएको हो । सरकार पक्षका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्दै सहन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी र उपमहान्यायाधिवक्ता त्रिकेन्द्र दाहालले बहस गरेका थिए । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– १ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गरेको थियो । चन्दलाई आइजिपीमा बढुवा गर्ने निर्णयअघि २८ माघमा अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र प्रचलित कानुनविपरीत निर्णय गर्न लागेको भन्दै सरकारलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । ढकालको निवेदनउपर प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै १ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो रिटको अन्तिम बहस सोमबार प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासमा सकिएको छ । अदालतले मंगलबार फैसला सुनाउने भएको छ । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश कार्की सोमबार अपराह्न सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउन राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास जानुपरेका कारण मंगलबार फैसला सुनाउने भएको हो । निवेदक पक्षका वकिलले बहसमा के भने ? वरिष्ठ अधिवक्ता, बद्रीबहादुर कार्की महानिरीक्षक नियुक्तिमा प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ को उल्लंघन भएको प्रस्ट देखिएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले पूर्ण इजलासलाई असहयोग गरेको उचित देखिएन । महान्यायाधिवक्ताले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो । उनले सरकारलाई नियम र कानुनको विषयमा सम्झाएर सहयोग गर्नुपथ्र्यो, तर त्यस्तो देखिएन । एउटा व्यक्तिको सिफारिस लिएर सरकारले महानिरीक्षक पदको नियुक्ति गर्नै मिल्दैन । वरिष्ठ अधिवक्ता, टीकाराम भट्टराई प्रहरी नियमावलीअनुसार महानिरीक्षक पद बढुवा गरेको देखिँदैन । महानिरीक्षक हुन योग्य भएका सबै उम्मेदवारलाई समावेश नगरी गरिएको निर्णय आफैँमा त्रुटिपूर्ण छ । महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी सरकारले गरेको निर्णय खारेजी गर्दै पहिलो वरीयताका क्रममा रहेका डिआइजीलाई महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न परमादेश जारी गरियोस् । वरिष्ठ अधिवक्ता, भीमार्जुन आचार्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र आइजिपी चन्दका वकिलहरूले आफूअनुकूल नहुँदा पूर्ण इजलास नै अस्वीकार गर्नु शोभनीय भएन । अदालतलाई असहयोग गर्नु र पूर्ण इजलास अस्वीकार गर्नु भनेको आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्न अक्षम हुनु हो । यसकारण उहाँहरूले गरेको पूर्ण इजलास बहिष्कारलाई पनि ध्यान दिइयोस् । वरिष्ठ अधिवक्ता, तुलसी भट्ट अमुक ठाउँमा जवाफ दिन गइयो भने के हुन्छ भन्न सकिँदैन । अदालतजस्तो गरिमामाथि प्रश्न उठाउनु राम्रो होइन । अदालतले कानुन र न्याय हेरेर निर्णय गर्छ, त्यसलाई सबैले स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अब पनि महानिरीक्षक पदमा परमादेश भएन भने त्यति नै समय पुनः खर्च गरिनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो वरीयता क्रममा रहेका डिआइजीले पनि रिट हालेका छन् भन्ने सुनेको छु, त्यो भनेको निर्णयलाई पछि धकेल्न हालिएको हो । चन्दका वकिलले बहस गरेनन् सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिलहरूले बहस सकेपछि विपक्षी बनाइएका जयबहादुर चन्दका वकिलहरूलाई प्रधानन्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलासले १० मिनेट कुरेको थियो । १० मिनेट कुर्दा पनि चन्द पक्षका वकिलहरू बहसमा नआएपछि रिट निवेदक पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले सरकारी वकिलहरूले गरेको प्रतिरक्षाको जवाफ दिएका थिए । न्यायाधीशको प्रश्न वकिलको जवाफ निवेदक पक्षबाट आइतबार १५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि बहस हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । सोमबार सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी र उपमहान्यायाधिवक्ता त्रिकेन्द्र दाहालले बहस गरे । सरकारी वकिलहरूले बहस सुरु गरेदेखि नै न्यायाधीशहरूले प्रश्न राख्न सुरु गरेका थिए । सुरुमा उपमहान्यायाधिवक्ता दाहालले आइजिपी नियुक्तिमा सरकारले गरेको निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै बहस सुरु गरे । उनले कानुनले नचिनेको मान्छेले पत्रिकामा समाचार लेखेको र बाहिर हल्ला आएको भरमा रिट दायर भएकोमा आपत्ति जनाए । ‘अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दिएको रिटको माग अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर पूरा गरिसकेको छ, फेरि किन पूरक निवेदन दर्ता भयो,’ उनले प्रश्न गर्दै इजलासमा भने, ‘पत्रिकाको आधार मानेर रिट दर्ता गर्न मिल्छ ?’ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पद बढुवा गर्दा बढुवा समिति हुने भए पनि महानिरीक्षकमा त्यस्तो बढुवा समिति आवश्यक नभएको उनको थियो । उनले महानिरीक्षकमा बढुवा समिति आवश्यक नभएको र सरकारलाई आवश्यक पर्दा योग्य देखिएको जसलाई पनि नियुक्ति गर्न सकिने धारणा बहसमा राखेपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रहरी नियमावलीको अधिनमा रहेर भयो कि भएन भनेर प्रश्न गरेका थिए । त्यसलगत्तै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले दोस्रो प्रश्न गरे, ‘कतिजना थिए महानिरीक्षक हुन योग्य ? सबैलाई योग्यतामा किन नसमेटेको ?’ न्यायाधीश सिन्हाको प्रश्नपछि उनले सबैलाई समेटिएको जवाफ फर्काए । पुनः न्यायाधीश कार्कीले अर्को प्रश्न गरे, ‘ज्येष्ठताको आधार के त ? अतिरिक्त महानिरीक्षकलाई किन बढुवा समितिबाट निर्णय गर्नुपर्छ भनेर राखियो, महानिरीक्षकलाई किन राखिएन ? ज्येष्ठता, प्रहरी महानिरीक्षकको मूल्यांकन गर्ने आधार के ?’ उपमहान्यायाधिवक्ता दाहालले ‘सरकारले अहिले गरेको निर्णय यही हो, सबै योग्य छन्, तीमध्ये जो पनि पर्न सक्छन्, त्यसमा जयबहादुर चन्द परे श्रीमान्’ भनेर बहस टुंग्याए । उपमहान्यायाधिवक्ता दाहालले बहस सकेपछि सहन्यायाधिवक्ता त्रिपाठीले बहस सुरु गरे । उनले चारजना डिआइजी समान छन्, तीमध्येबाट एकजनालाई योग्य ठहर गर्दै सरकारले नियुक्ति गरेको तर्क गरे । ‘कसैलाई अयोग्य बनाएको छैन, तीमध्ये एकजनालाई उपयुक्त देखेर महानिरीक्षक बनाएको हो,’ उनले भने । त्रिपाठीको उत्तरपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले आत्मगत आधारमा सरकारले उपयुक्त भनेर महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सुहाउँछ, वस्तुगत आधारलाई मान्नुपर्दैन ? भनेर प्रश्न गरे । जवाफमा त्रिपाठीले भने, ‘जयबहादुर चन्द योग्य र उपयुक्त देखेपछि सरकारले निर्णय गरेको हो । देशको शान्तिसुरक्षा सरकारसँग जोडिएकाले जसले शान्तिसुरक्षा गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ, उसैलाई सरकारले निर्णय गर्न पाउँछ ।’