६४ जिल्लामा मतदानस्थल तय

काठमाडौं, ११ चैत । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ६४ जिल्लामा मतदानस्थल निर्धारण भएको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीबारसम्म विवरण पठाइसक्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– ६४ वटा जिल्लाले मतदानस्थल निर्धारणको विवरण पठाए पनि मतदान केन्द्रबारे भने अझै टुंगो लागेको छैन । आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडामा रहेका मतदाता नामावलीको अन्तिम टुंगो लगाउन बाँकी रहेकाले मतदान केन्द्र टुंगो लाग्न नसकेको हो । आयोगले एउटा मतदान केन्द्रमा बढीमा एक हजार मतदाता हुने गरी मतदान केन्द्र तोक्ने गरेको छ । दुई नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लासहित तीन पहाडी जिल्लाबाट भने विवरण आउन बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । प्रदेश नम्बर दुईका आठवटा जिल्लाले एक–दुई दिनभित्रै मतदानस्थलको विवरण पठाउने आयोगका कर्मचारीले दाबी गरेका छन् । २ नम्बर प्रदेशमा सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहट छन् । छुट भएका दलले निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने निर्वाचन आयोगमा जिल्लामा दर्ता छुट भएर निवेदन दिने दलहरूलाई स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने निर्णय गरेको छ । आयोगको बैठकले जिल्लामा दर्ता गर्न छुट हुनुको चित्तबुझ्दो कारणसहित निवेदन दिएका दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुने अधिकार दिएको हो । आयोगले जिल्लामा दर्ताका लागि छुटेका दललाई २६ फागुनमा तीन दिनको म्याद दिएर निवेदन दिन सूचना जारी गरेको थियो । सोही सूचनाका आधारमा म्यादभित्र निवेदन दिएका दलहरूबारे आयोगले निर्णय लिएको प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, संघीय समाजवादी फोरम, जनमोर्चालगायतका दलले केही जिल्लामा दर्ता गर्न छुटाएका थिए । बिहीबारदेखि मतदाता शिक्षा अभियान आयोगले १७ चैतबाट मतदाता शिक्षा कार्यक्रम देशभर सञ्चालन गर्दै छ । यसैको तयारी गर्न आयोगले क्षेत्रीयस्तरमा शनिबार र आइतबार तालिम सञ्चालन गर्दै छ । जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिलाई १२ समूहमा विभाजन गरी विराटनगर, सिन्धुली, हेटौँडा, काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीमा तालिम दिने तयारी आयोगले गरेको हो । क्षेत्रमा तालिम लिएका प्रशिक्षकले जिल्लामा अन्यलाई तालिम दिएर स्वयंसेवी खटाउनेछन् । आयोगका उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार १७ चैतपछि एक महिनासम्म करिब २१ हजार मतदान केन्द्रमा एकजनाका दरले मतदाता शिक्षा स्वयंसेवी पुग्दै छन् । आयोगले खटाउने मतदाता शिक्षा स्वयंसेवीमा महिला र दलितलाई प्राथमिकता दिने तयारी छ । म्यादी प्रहरीमा ५० प्रतिशत महिला निर्वाचनका लागि आवश्यक करिब ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा ५० प्रतिशतमा महिलालाई अवसर दिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने तयारी निर्वाचन आयोगले गरेको छ । सुरक्षा रणनीतिबारे बिहीबार भएको छलफलका क्रममा यो विषयमा कुरा उठेपछि आयोगले निर्देशन दिने तयारी गरेको हो । निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले पनि कुल म्यादी प्रहरीमध्ये ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिइन् । ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार : शर्मा स्थानीय तहको निर्वाचन महिलाका लागि ठूलो अवसर भएको निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले बताएकी छिन् । स्थानीय तह ऐनले निर्वाचनमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारको सहभागिता सुनिश्चित गरेको उनले बताइन् । स्थानीय निर्वाचनबाट ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ६ हजार ६ सय ८० वडाबाट १३ हजार तीन सय ६० महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । स्थानीय निर्वाचनबाट गठन हुने गाउँपालिका, नगरपालिकालगायतका स्थानीय सरकारमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले महिला, दलित र गरिब समुदायका व्यक्तिको उम्मेदवारी मनोनयन दर्तामा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिएको पनि उनले जानकारी दिइन् । सुरक्षा व्यवस्थित गर्न आयोगको निर्देशन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनको तयारी, निर्वाचन अवधिमा सुरक्षा अवस्थामा कमी–कमजोरी हुन नदिन सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन् । डा. यादवले मतदान कार्यपछिको मतपेटिका ढुवानी, मतगणना कार्यको सुरक्षा तथा समग्र निर्वाचनको व्यवस्थापनमा समेत सचेत र चनाखो रहने सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । आयोगको उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिका संयोजक सुधीरकुमार शाहले गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त सुरक्षा योजनाप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै केही विषयमा थप स्पष्ट गर्न र कार्यान्वयनयोग्य सुरक्षा योजनालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका थिए । सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूसहितको बैठकमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले क्षेत्रीयस्तरदेखि वडास्तरसम्म सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिएको र हरेक मतदाता तथा उम्मेदवारलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिने किसिमले अगाडि बढेको जानकारी गराएका थिए ।