अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारको कुनै निर्णय छैन– प्रचण्ड

$\"\"$ काठमाडौं, ७ जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारको कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन् । शनिबार साँझ नेपाल टेलिभिजनको ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रमको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा स्पष्ट पारेका हुन् । नेपाल टेलिभिजनको ‘सिधा प्रश्न प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्यक्त गरेको अन्तर्वार्ताको सारसंक्षेप यस प्रकार रहेको छ–

स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका छौं । दुवै चरणको परिणामपछि समीक्षा गर्नु राम्रो हुन्छ । पहिलो चरणको निर्वाचन उत्साहवद्र्धक, जनताको व्यापक सहभाागिता र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ । कसले जित्यो भन्नेमा मेरो ध्यान छैन । दुई दशकपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएका छन् । देश सही दिशामा गएको छ, देश सफलताको बाटोमा जान्छ । यो नै मेरा लागि खुसी र गर्वको विषय हो ।
इतिहासको अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण कालखण्डमा सरकारको नेतृत्वमा छु । हिमाल, पहाड र मधेशलाई मिलाएर संविधान कार्यान्वयन गर्नु मेरो दायित्व थियो, यसमा म सफल भएको छु । मलाई गर्वको महशुस भएको छ, देशले जितेको छ । मेरो पार्टीले जित्यो कि जितेन भन्ने मलाई खासै चासो छैैन । अहिलेको सन्दर्भमा माओवादीले जुन स्थान हासिल गरेको छ, त्यो सन्तोषजनक नै छ । जनताले बिस्तारै बुझ्दै जान्छन् ।
मैले नेतृत्व सम्हालेपछि सरकारका कामको प्रभाव सबैभन्दा बढी शहरमा परेको छ । आर्थिक बृद्धिदर, लोडसेडिङको अन्त्य लगायतका कामले शहरलाई नै छोएको छ । निर्वाचन परिणाम केही अन्तरविरोधी देखिएको छ । तर, जनताले क्रमशः बुझेर प्रदेश र संघको निर्वाचनसम्म पुग्दा हामीलाई फेरी विश्वास गर्नुहुन्छ । सरकारबाट सबैभन्दा बढी लाभ लिएको शहरको वर्गले किन विश्वास गरेन ? हामी त्यसको समीक्षा गर्छाैं । विगतको समीक्षा गरेर नयाँ रणनीति बनाएर हामी अघि बढ्छौं ।
संविधानमा नै उल्लेख भएकाले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकार एउटै चरणमा बैशाख ३१ मा निर्वाचन गर्न चाहन्थ्यो । तर, मधेशका असन्तुष्ट दलहरुलाई पनि मिलाएर निर्वाचनमा जानुपर्ने कारण दुईवटा निर्वाचनका बीचमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । जेठ १५ गते नै राजनीतिक सहमतिमा बजेट ल्याउने सोचमा छौं । हामीले कामचलाउ बजेट सबैको समझदारी बनाएर ल्याउँछौं । संविधान संशोधन गरेर बजेट पर धकेल्ने सोंच छैन । जेठ १५ मा बजेट आउँछ, बजेट राजनीतिक समझदारीमै आउँछ । नीति, कार्यक्रम र बजेट संक्रमणकालीन राजनीतिक परिस्थितिलाई ख्याल गरेर आउँछ ।
निर्वाचनको परिणामभन्दा पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्नु देशको सफलता ठानेको छु । माओवादीका लागि पार्टी संगठन सुदृढ गर्नुपर्ने, जनतासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि पहिलो चरणको निर्वाचनजस्तै शान्तिपूर्ण र उत्साहवद्र्धक नै हुन्छ । दोस्रो निर्वाचनप्रति कुनै शंका गर्न आवश्यक छैन, सबैको सहभागितामा शान्तिपूर्ण र उत्सवका रुपमा सम्पन्न हुन्छ । यो गठबन्धन बनाउँदा जे समझदारी भएको छ, यो सहजतापूर्वक कार्यान्वयन गर्छु, सहजतामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु, सहमतिको अक्षरंशः पालना गर्दछु, यसले निर्वाचनमा कुनै असर गर्दैन । दोस्रो चरणको निर्वाचन सुनिश्चित नभइकन सरकार परिवर्तन हुँदैन । साथै हिजो गरिएको समझदारी अनुसार नै सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्छ । जे समझदारी भएको हो, त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक पालना गरेर समीकरण सम्बन्धि नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्न चाहन्छु ।
मधेश केन्द्रित दलहरुलाई पनि निर्वाचनमा लिएर जाने प्रयास जारी छ । तराई मधेशका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रयास जारी छ, संविधान संशोधन, निर्वाचन चिन्ह प्रदान, पार्टी दर्ता र मुद्दा फिर्ता सम्बन्धि निर्णय गरेर मधेश केन्द्रित दलहरुलाई निर्वाचनमा ल्याउने प्रयासमा छौं । यसो गर्दा मलाई कतिपयले आलोचना गरेको पनि सुन्छु । तर, देशको बृहत्तर हितका लागि यो आवश्यक छ । संशोधन विद्येयक मतदानको नजिक छ, यसलाई फेल हुने गरी निर्णयार्थ पेश गर्ने पक्षमा छैनौं । मधेश केन्द्रित दलहरुले पनि यो कुरा बुझ्नुभएको छ । मधेशमा स्थानीय तहको संख्या थप्नेबारे पनि प्रतिपक्षी दलसँग कुरा गरिएको छ । केही संख्या थप्दा निर्वाचन सहज हुन्छ भने त्यसलाई ठूलो विवाद बनाउनु जरुरी छैन । मधेशमा स्थानीय तहको संख्या बढ्छ ।
मुद्दा फिर्ताबारे अनावश्यक प्रचार गरिएको छ । झुट्टा मुद्दा फिर्ता गर्ने भनिएको हो, जो घटनामा संलग्न छैनन्, उनीहरुलाई कार्यविधिमा पूनर्विचार गरेर मुद्दा फिर्ता लिने भनिएको हो । हत्यामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने भनिएको होइन । मधेशमा भएको धनजन लगायतका कुराहरुबारे पनि सरकार गम्भीर छ । गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने सरकारको नियत छैन । संविधान, कानून र अदालतको नजिरको हामी सम्मान गर्छाैं । घटनामा संलग्न नै नभएकाहरुलाई झुट्टा मुद्दा लगाइएको छ भने त्यसलाई फिर्ता गर्ने भनिएको होइन । कुरा राम्ररी नबुझीकन त्यसको गलत व्याख्या गर्नु राम्रो होइन । प्रतिपक्षीको विरोध गर्नु आफ्नो धर्म होला । सरकारको उद्देश्य घटनामा संलग्न नभएकाहरुलाई छुट दिने हो, अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने होइन ।
शिक्षा नै प्रगति र समृद्धिको आधार हो । शिक्षामा व्यापक सुधार आवश्यक छ, उच्चस्तरीय शिक्षा सुधार आयोग बनाएर शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आवश्यक छ । नेपालमा शिक्षामा भएको नीजिकरणलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको छ । संशोधित शिक्षा ऐनअनुसार नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा छ, आयोग र संघीय संरचनाले पनि शिक्षामा पूनर्संरचना गर्नेछ ।
धेरै ठूलो संघर्ष र बलिदानीबाट नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको हो । संविधान घोषणा वैधानिक र अत्याधिक बहुमतबाट गरिएको हो । तर, त्यसले सम्पूर्ण देशको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन । संविधान घोषणा गर्ने बेला नै हामीले संविधान संशोधनको प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थियौं । मैले सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै हिमाल, पहाड र मधेशलाई मिलाएर संविधानको स्वीकार्यता बढाउन प्रयत्न गरें । आज सबै पक्षलाई मिलाएर देश निर्वाचनमा गएको छ, यो मेरा लागि गर्वको विषय हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको पहिलो चरण सम्पन्न भएपछि गणतन्त्र र संघीयता उल्टाउने खतरा धेरै हदसम्म घट्यो । दोस्रो चरणको निर्वाचन, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै प्रतिगमनको खतराको अन्त्य हुनेछ । अहिलेको जनमतले जनता परिवर्तन र संविधानबाट पछि हट्ने पक्षमा छैनन् भन्ने प्रष्ट संकेत गरेको छ । शहरमा पूनउत्र्थानवादी शक्तिहरु माओवादीभन्दा पनि अगाडि आउँछन् भन्ने हल्ला गरेका थिए, ती सबै निराधार सावित भएका छन् । यसले जनताको सोंच महान् छ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
निर्वाचनको परिणामले जनता संविधान कार्यान्वयन चाहेका छन्, राजनीतिक दलहरु मिलेर अघि बढुन् भन्ने सन्देश दिएका छन् । नेतृत्वबिना समाज विकास र समृद्धिको दिशामा सफलता मिल्न सक्दैन । तसर्थ, राजनीतिमा नेतृत्वको भूमिकालाई कम आँक्नु हुँदैन । नेतृत्वले देशको परिवर्तनको आवाज बुझ्ने हो । जनताले नेता पैदा गर्ने हो, जनताको भावनासँग एकाकार नेता मात्र सफल हुन सक्दछ । त्यसैले नेतृत्वको भूमिका सामान्य हुँदैन । तर, नेताले जनताको भावनाको सही प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्दछ ।
जनताले व्यापक सहभागितासहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुभयो, यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु । आर्थिक बृद्धिदर ७.५ प्रतिशत पुग्दैछ, लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ, विकास आयोजनाहरुमा तिब्रता आएको छ, संविधान कार्यान्वयन भएको छ । तर, हामीले जनतालाई सबै कुरा बेलैमा बुझाउन सकेनौं । प्रदेश र केन्द्रसम्म पुग्दा जनताले माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्नेछन् ।
सेनालाई विकास निर्माणको जिम्मा दिनु राम्रो कुरा हो । फास्ट ट्रयाक नेपाली सेनालाई दिँदा नै छिटो र गुणस्तरीय काम हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ, नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्तरका विकास आयोजनाहरुको जिम्मा निरन्तर दिनुपर्छ भन्ने ठान्छु ।
नेपालको भूराजनीतिक दृष्टिले हामीले सन्तुलित विदेश नीतिमा जोड दिनुपर्छ । सन्तुलित सम्बन्ध र विदेश नीतिमा नै मेरो जोड रह्यो । हुलाकी राजमार्ग, महाकालीमा पुल, १४ वटा ठूला सडक लगायतका काम भइरहेका छन् । चीनसँग पनि हामीले विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा नयाँ सम्झौता गरेका छौं । हाम्रो सन्तुलित विदेश नीतिले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुग्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । भारत र चीनलाई जोड्ने पुलको काम नेपालले गर्न सक्छ । हामीले अघि सारेको त्रीदेशीय साझेदारीको नीतिले नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ । यसले नेपालको आर्थिक बृद्धिदरलाई दुई अंकको स्तरमा बृद्धि गर्न सक्छ ।