नयाँ गृहमन्त्री आएलगत्तै सशस्त्रले माग्यो संगठन सुधारको कार्ययोजना

काठमाडौं, २८ जेठ । सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले संगठनमा देखिएका समस्या र चुनौती पहिचान गरी तीन दिनभित्र पठाउन मातहतका विभागलाई पत्राचार गरेको छ । नवनियुक्त गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय निरीक्षण गरेको भोलिपल्ट शुक्रबार सशस्त्रले मातहत निकायलाई पत्राचार गरेको हो । अाजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– निरीक्षणका क्रममा गृहमन्त्री शर्माले संगठनभित्रका समस्या समाधानका लागि कानुनी र व्यावहारिक चुनौती भए पहिचान गरी तत्काल गृह मन्त्रालयलाई पठाउन निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनबमोजिम सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले मातहत निकायलाई पत्राचार गरेको हो । पत्रमा संगठनभित्र रहेका समस्या, चुनौती र समाधानसहित राय पठाउन भनिएको छ । सो निर्देशनबमोजिम सशस्त्रका सबै मातहत विभागले आज (आइतबार) सचिवालयमा त्यसको जवाफ पठाइसक्नु पर्नेछ । महानिरीक्षकको सचिवालयले ६ वटा मुख्य शीर्षकमा ३६ वटा उपशीर्षक राखेर राय माग गरेको हो । जसअनुसार प्रशासन सम्बन्धमा सरुवा, बढुवा, कमान्ड, काज, कल्याणकारी कार्य, बिदा आउट र जनशक्ति व्यवस्थापनका विषय उठाइएका छन् । यसैगरी, आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ रासन, क्यान्टिन, क्वार्टर मास्टरलगायत विषय उठाइएको छ । एपीएफ अस्पताल र एपीएफ स्कुल सञ्चालन सम्बन्धमा कर्मचारीको उत्प्रेरणा तथा संघीयतामा सशस्त्र प्रहरीको संरचना कस्तो हुने र यसमा देखिएका समस्या र चुनौती केके छन् भनेर राय मागिएको छ । यसैगरी कार्यसम्बन्धी विषयमा सशस्त्र प्रहरी परिचालनमा रहेका अस्पष्टता र द्विविधा, आवश्यक हातहतियार तथा गोलीगठ्ठा र विस्फोटक पदार्थ खरिद, व्यवस्थापनतर्फ सशस्त्र प्रहरी परिचालनका नीतिगत तथा कानुनी जटिलता, परिचालनका क्रममा देखिएका समस्या र विपत् व्यवस्थापनका नीतिगत व्यावहारिक समस्या र साधनस्रोत तथा अपर्याप्तताको सम्बन्धमा राय मागिएको छ । यसैगरी मानव स्रोत विकासतर्फ तालिमसम्बन्धी समस्या, यूएन मिसन छनोट, भर्ना छनोट, विदेश तालिम, अनपोल मिसन छनोट, खेलकुद र एपीएफ क्लबलगायत विषय उठाइएका छन् । महानिरीक्षक सचिवालय स्रोतका अनुसार सीमा सुरक्षातर्फ बीओपीको सुदृढीकरण र बीओपीलाई कसरी साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन सकिन्छ भनेर सोधिएको छ । सीमा सुरक्षातर्फ नै काउन्टर पार्टसँगको सम्बन्ध, सीमास्तम्भ संरक्षण अभिलेखीकरण, सीमामा प्रविधिको प्रयोग, सीमा क्षेत्रमा देखिएका कानुनी, प्राविधिक र व्यावहारिक समस्यालाई पनि जोड दिइएको छ । आर्थिक प्रशासनतर्फ तलब भत्तामा एकरूपता, बजेट विनियोजन, रासन रकम, बेरुजु फस्र्योट, अनियमितता नियन्त्रण, पारदर्शिता, खरिद प्रक्रियालगायत विषयबारे सोधिएको छ । यसैगरी राजस्व भन्सार तथा औद्योगिक सुरक्षातर्फ पनि राय सुझाव मागिएको छ । जसमा राजस्व भन्सार तथा औद्योगिक सुरक्षा सम्बन्धमा देखिएका कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या, नीतिगत समस्या, तस्करी नियन्त्रण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न आइपरेका समस्या, आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति सम्बन्धमा रायसुझाव मागिएको स्रोतले जनाएको छ । कतिपय विभागले सो सम्बन्धमा सुझाव तयार पार्न थालेको भए पनि गुनासाहरूको समष्टिगत रूप भने अप्राप्त भएकाले तल्लो तहसम्म छलफलमा लैजानुपर्ने जनाएका छन् । ‘समस्या माथिल्लो तहमै छ, तल्लो तहका कर्मचारीको मूल समस्यालाई लिखित रूपमा कहिल्यै लैजाँदैनन् र उनीहरूको समस्यालाई ध्यान नदिनु नै मुख्य समस्या हो, त्यसकारण मन्त्रीज्यूको निर्देशनलाई पालना गर्ने बहानामा तीन दिने पत्र आएको छ, यो तीन दिनको समयमा कसैसँग छलफल गर्न भ्याइँदैन, मनोगत रूपमै जवाफ पठाउनुको विकल्प छैन,’ एक एसएसपीले भने । उनका अनुसार तालिममा विभेद रहेको, फिल्ड कमान्ड तथा अप्रेसनमा रहनेहरूलाई सधैं पछाडि पारिएको जस्ता विषय गुनासाको रूपमा आएका छन् । केही विभागले समस्या धेरै भएको र अधिकृत तहसम्म पनि छलफल गर्न पर्याप्त समय नपुगेको भन्दै केही दिन समय माग गरेको स्रोतले जनाएको छ । तर, सचिवालयले नै जसरी पनि समस्या पहिचान गरी पठाउन ताकेता गरेको स्रोतको दाबी छ । १५ वर्षसम्म सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय बसेका अधिकृतहरूको सरुवा हुन नसकेको, तीन पटकसम्म बीओपी बसेर आएकाहरूलाई पुनः कमान्डको जिम्मा दिने गरेको जस्ता गुनासा सशस्त्रमा लामो समयदेखि आइरहेका छन् ।