आफैंले बनाएको कानुन मान्दैनन् सांसद

काठमाडौं, २८ जेठ । संसद्को लेखा शाखाले सांसदले पाउने आवास सुविधाबापतको रकम रोक्का गरेपछि शाखा र सांसदबीच द्वन्द्व बढेको छ। संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदले आफू बस्ने घरको वास्तविक विवरण स्पष्ट नगरेपछि लेखा शाखाले उनीहरूले आवास सुविधाबापत पाउने रकम रोक्का गरेको हो। अाजको नागरिक दैनिकमा खबर छ– संसद्का पदाधिकारी र सांसद गरी १ सय १९ जनाको आवास सुविधा रोक्कामा परेको छ। उनीहरूले आफ्नो घर उपत्यकाभित्र हो या बाहिर भन्ने स्पष्ट विवरण नदिएपछि लेखा शाखाले यस्तो कदम चाल्नुपरेको हो। संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा २ मा सांसद र पदाधिकारीले आवास सुविधाबापत रकम पाउने व्यवस्था छ। काठमाडांै उपत्यकामा घर हुने संसद्का पदाधिकारी वा सदस्यलाई भने आवास मर्मत र सम्भारबापत सो उपदफा बमोजिम रकमको आधा दिइने व्यवस्था छ। उपत्यकामा घर नभएका सांसदले घरभाडावापत मासिक १८ हजार रुपैयाँ र पदाधिकारीले बढीमा २५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ। पदाधिकारी तथा सांसदले स्पष्ट विवरण पेस गरेपछि मात्रै लेखा शाखाले आवास सुविधाबापतको रकम दिने गरेको छ। लेखा शाखाले दुई महिनादेखि पदाधिकारी तथा सांसदको घरको तथ्यांक लिने काम गरिरहेको छ। १ सय १९ बाहेक अन्यको विवरण प्राप्त भएको शाखाले जनाएको छ। अहिलेसम्म प्राप्त विवरणअनुसार १ सय ३२ जना पदाधिकारी र सांसदले उपत्यकामा घर भएको स्पष्ट पारेका छन्। ३ सय ४० जनाले उपत्यका बाहिर घर भएको विवरण बुझाएका छन्। ४ सय ७२ जनाको विवरण आएपछि उनीहरूलाई मात्र आवास सुविधाबापतको रकम उपलब्ध गराइएको छ। सभामुख र उपसभामुख बाहेक अहिले ५ सय ९१ सांसद छन्। सभामुख र उपसभामुखलाई भने आवास नै उपलब्ध गराइएको छ। मन्त्रि भएकाले सरकारी आवास पाउने भएकाले यो सुविधा पाउँदैनन्। लेखा शाखाले १ सय १९ पदाधिकारी र सांसदको उक्त सुविधा सुविधा वैशाखदेखि रोकेको छ। आफैंले बनाएको ऐन पालना नगर्ने सांसदको आवास सुविधाबापत रकम रोक्का गर्नुपरेको लेखा शाखाका एक अधिकारीले बताए। लेखा शाखाले गत साउनदेखि वैशाखसम्म सबै सांसदलाई आवास सुविधाबापत पाउने रकम दिँदै आएको थियो। तर वैशाखयता भने लेखाले आवासको स्पष्ट विवरण नबुझाउने पदाधिकारी तथा सांसदको रकम रोकेको हो।