सरकार जति लचिलो राजपा त्यति कठोर

$\"\"$ काठमाडौं, २९ जेठ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारले गरेको प्रयास पुनः असफल भएको छ । आइतबार भएको सत्तारुढ दलसँगको छलफलमा राजपा नेताहरूले निर्वाचन सारेर संविधान संशोधनका लागि लिखित प्रतिबद्धता गरे मात्रै निर्वाचनप्रति सकारात्मक हुने बताएका थिए । तर, सत्तारुढ दलले यसअघि तीनपटक निर्वाचन सारिसकेको भन्दै अब निर्वाचन नसार्ने अडान लिए । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– ‘राजपाका नेताले शनिबारकै जस्तो अडान दोहोर्‍याउनुभयो,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँहरूले निर्वाचन सार्ने हो र संविधान संशोधनका लागि लिखित राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाउने हो भने मात्र हामी सकारात्मक हुन्छौँ अन्यथा निर्वाचनमा आउन सक्दैनौँ भनेपछि कुरा मिलेन ।’ राजपाका नेताहरूले स्थानीय तहको संख्या थप गर्नुपर्ने प्राथमिक विषय भएको भन्दै संख्या थप गरेर वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । ‘समस्याको गाँठो फुकाउन होइन झन् बल्झाउन उहाँहरूले गोलमटोल अडान राखिरहनुभएको छ । निर्वाचन सारेर संविधान संशोधनमा राजनीतिक प्रतिबद्धता मात्र आए पनि आफूहरू सकारात्मक हुने भन्ने भनाइ समस्या अड्काउने दृष्टिकोणले मात्र आएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अब यसरी हुँदैन, निर्वाचनपछि मात्र संविधान संशोधन हुन्छ भन्दै निर्वाचनमा आउन आग्रह गर्नुभयो ।’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजपाकै नामबाट निर्वाचन लड्न पाउने, राजपामा आबद्ध पहिलेकै दलमध्येबाटै निर्वाचन चिह्न दिलाउने भन्दै निर्वाचनमा भाग लिन आग्रह गरेका थिए । तर, राजपाका नेताहरूले संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या थप, मुद्दा फिर्ता, घाइतेको उपचारजस्ता विषय झिक्दै निर्वाचन सार्न माग गर्दै आएका छन् । राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता अनिल झाले सत्तारुढ दलले समय लम्ब्याउने काम मात्रै गरेको आरोप लगाए । ‘शनिबार भएको छलफलमा सत्तारुढ दलले राजपाकै एक दलबाट निर्वाचन लड्नुस् भन्नुभएको थियो, आइतबार राजपाको नामबाट लड्ने व्यवस्था गर्छौँ भन्नेबाहेक अरू मागमा केही सकारात्मक कुरा गर्नुभएन,’ झाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हाम्रा राजनीतिक मागका विषयमा गतिलो राजनीतिक प्रतिबद्धता केही आएनन् ।’ राजपा निर्वाचनमा आउने विश्वासमा सरकार उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ फास्ट ट्र्याकबाट राजपाकै नामबाट निर्वाचन लड्न दिने व्यवस्था उनीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनकै लागि भएको बताउँछन् । ‘उहाँहरूको पहिलेदेखिकै माग दल दर्ता र निर्वाचन चिह्न भन्ने थियो । त्यसैले फास्ट ट्र्याकबाट ऐन संशोधन गरेर राजपाकै नामबाट निर्वाचन लड्ने र पुरानै निर्वाचन चिह्न पाउने बाटो खोलेका छौँ,’ राजपा निर्वाचनमा आउनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘२ असारमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने र निर्वाचनमा राजपा आउँछ भन्ने विश्वास सरकारलाई छ ।’ संविधान संशोधनको विषयलाई निर्वाचनअघि टुंग्याउने समय नभए पनि राजपासँग अझै वार्ता हुने उनी बताउँछन् । वार्ताबाट भाग्दैनौँ राजपाका नेता अनिल झा आन्दोललनका कार्यक्रम घोषणा गरे पनि सत्तारुढ दलसँग वार्ता टरिनसकेको बताउँछन् । ‘आन्दोलन कडा हुन्छ, वार्ता र संवाद हुन्छ,’ झाले भने, ‘सत्तारुढ दलले जहाँ बोलाउनुहुन्छ, हामी वार्ताबाट भाग्दैनौँ ।’ प्रधानमन्त्रीले भने– निर्वाचन सार्न सकिन्न स्थानीय तहको संख्या थप गर्न प्रक्रिया अघि बढाएकै हौँ । तर, अदालतले रोकिदियो । सरकार अदालतको आदेशमा भ्याकेटमा गएको छ । यस विषयमा के हुन्छ अदालतले भनेपछि मात्रै कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने टुंगो लाग्छ । निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गरेर तपाईंहरूलाई निर्वाचन चिह्न दिलाउँदै छौँ । त्यसैले तपाईंहरू निर्वाचनमा आउनुस्, सबै तयारी अघि बढेपछि अब निर्वाचन सार्न र संविधान संशोधन गर्न सकिन्न । राजपाद्वारा आन्दोलनको घोषणा राजपाले दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्ने गरी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी राजपाले १४ असारको मतदानलाई प्रभाव पार्ने गरी १० असारदेखि अनिश्चितकालीन आमहडताल आह्वान गरेको छ । २ असारको मनोनयन दर्ता गर्ने दिन लिम्बुवान, मधेस र थरुहट क्षेत्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप नगरेसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने उसको अडान छ । यस्ता छन् आन्दोलन कार्यक्रम