चुनाव सार्दा के होला : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, ३१ जेठ । राष्ट्रिय जनता पार्टीद्वारा सिर्जित हिंसाको चपेटामा तराईका अधिकांश भाग परेपछि परिस्थितिको आकलन गर्न बसेको सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरूको बैठकले स्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै निर्वाचनमा सहभागी हुन फेरि एकपटक आग्रह गरेको छ । तर, राजपाले चाहेअनुसार प्रदेश नम्बर २ र ५ को दोस्रो चरणको निर्वाचन नसार्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेता एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कडा चेतावनी दिएका छन् । अाजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षले बहिष्कारको घोषणा गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग बुधबार निर्णायक वार्ता गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् । छलफलका क्रममा राजपाको आन्दोलनका कारण चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै प्रदेश नम्बर २ र प्रदेश नम्बर ५ को चुनाव सार्दा के हुन्छ भनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेतासँग सुझाव मागेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । राजपाको मागका विषयमा निर्णायक छलफल गर्न बुधबार सत्तारुढ, प्रतिपक्ष र राजपाबीच बैठक बस्ने र संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या थप र चुनाव सार्ने माग बाहेकका अन्य विषयमा सरकार लचक हुनेगरी छलफल गरिने स्रोतले उल्लेख गरेको छ । सरकारमा सहभागी प्रमुख दुई दल तथा प्रमुख विपक्षी दलले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) को विरोधबीच चुनाव कसरी गराउने भन्ने विषयमा मंगलबार त्रिपक्षीय छलफल गरेका थिए । राजपाले असार १४ को स्थानीय चुनावलाई लक्ष्य गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि त्यस विषयमा सरकारको धारणा बनाउन प्रतिपक्ष एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग सत्तारूढ गठबन्धनले छलफल गरेको हो । सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा भएको छलफलमा चुनावअघि संविधान संशोधनमा एमालेले साथ दिए चुनाव सहज हुने धारणा सत्तारुढ दलका नेताहरूले राखेका थिए । ‘चुनावको मिति सार्न खोजेको हो कि नगराउन खोजेको हो केही प्रस्ट थिएन\', बैठकपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संवाददातासँग भन्नुभयो, ‘१४ गते नै चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा एमाले प्रस्ट छ ।\' बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजपाको आन्दोलनले विशेष गरी २ नम्बर प्रदेशमा देखिएको समस्याबारे जानकारी गराउँदै चुनाव सार्दा के हुन्छ भनी सुझाव माग्नुभएको थियो । उनले आन्दोलनका कारण केही ठाउँमा जटिलता देखिएको र राजपाले चुनावै बिथोल्ने कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सुझाव दिन बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए । देउवाको प्रस्तावलगत्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले मधेसकेन्द्रित दललाई ल्याउने भनेर जेठ ३१, असार ९ हुँदै १४ मा चुनाव पुगेको उल्लेख गर्दै चुनाव गर्न खोजेको हो कि होइन भन्ने प्रश्न गरेका थिए । ‘चुनाव मिति तीन पटक सारिए, फास्ट ट्र्याकबाट दुईवटा ऐन संशोधन पनि गरियो । त्यति गर्दा पनि चुनावमा आएनन् भने अब तपाईंलाई चुनाव गर्न के अप्ठ्यारो भयो ? \' ओलीले भने, ‘संसद्मा चुनाव अघि संशोधन पनि हुँदैन, संख्या पनि थपिँदैन भन्नुभएको छ । फेरि के अप्ठ्यारो पर्‍यो ? \' सत्तारुढ दलका नेताहरूले राजपाको विरोधले चुनावमा असर हुन्छ कि भन्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफलका लागि आग्रह गरेका थिए । ‘हामीले सोचेका थियौं चुनाव कसरी गराउने ? कसरी शान्तिपूर्ण बनाउने भन्ने छलफलका लागि बोलाइएको होला भन्ने\', ओलीले भने, ‘तर यहाँ उहाँहरू भन्न-भन्न खोज्ने तर भन्न नसक्ने अलि जटिल र अप्ठ्यारो पनि देखिन्छ, के कसो भन्दै आलटाल कुरा गर्नुभयो ।\' ओलीले बैठकमा आफूले सत्तारुढ दलका नेता र प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनाव सार्न खोज्नुभएको हो भन्ने प्रश्न राखे पनि त्यस्तो नभएको जवाफ दिएको पनि बताए । ‘चुनाव सार्न खोज्नुभएको हो भनेको, केही भन्नुभएन\' ओलीले भने । बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भने सरकारले राजपाका प्राविधिक माग पूरा गरे चुनावमा आउने भए त्यसका लागि सरकार तयार रहने गरी छलफल भएको बताए । ‘निर्वाचनमा आउन अझै प्राविधिक केही कुरा बाँकी छन् भने त्यसमा सरकारले सोच-विचार गर्न सकिने भन्ने सबैले धारणा राख्नुभएको छ\', पुनले भने । बैठकमा एमालेले असार १४ को चुनावअघि संविधान संशोधन सम्भव नहुने भन्दै त्यसपछि संशोधन गर्न सकिने धारणा बैठकमा राखेको पनि बताए । ‘२ गते मनोनयन छ मसान्तको दिन अब संविधान संशोधन, चुनाव अघि भन्ने कुरा सम्भव छैन\', ओलीले भने, ‘संविधान संशोधन गोलमोटल भाषामा हुँदैन । हामी संविधान संशोधन हुनै नसक्ने विषय भन्दैनौं । केमा कसरी संशोधन गर्ने त्यसमा छलफल गर्न खुला छौं।\' बैठकमा एमाले नेताहरूले चुनाव अघि संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप दुवै विषयमा आफ्नो पार्टी तयार नरहेको धारणा राखेका थिए । ‘अहिले चुनावको बीचमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि र सीमा हेरफेर कसरी हुन सक्छ\', ओलीले भने, ‘सरकार पक्षले यसलाई कुनै राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्न खोजेको छ भने यस्तो कुरा हामी मान्दैनौं ।\' बैठकमा मन्त्रीहरूले असार १४ को निर्वाचनका लागि सरकार तयार रहेको धारणा राखेका थिए । ‘शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सम्पन्न गराउन गृह मन्त्रालय सक्षम छ\', माओवादी नेता पुनले भने, ‘राजपाको अप्ठ्याराहरू सुन्न तयार हुने अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन सार्न कुनै पनि सोच बनाउन नसकिने तर एकपटक राजपासँग संयुक्त छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।\'