प्रधानन्यायाधीशमा पराजुलीको नाम प्रस्तावमा ओलीको असहमति, सहमति जुट्न नसके के हुन्छ ?

$\"\"$ काठमाडौं, ६ असार । ‘प्रधानमन्त्रीले बैठकको सुरुमै प्रधानन्यायाधीशका लागि पराजुलीको नाम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले तत्कालै असहमति जनाएर बाहिर निस्कन खोज्नुभएको थियो,’ बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘न्यायालयलाई जटिल बनाएर राख्न हुँदैन, सिफारिस टुंग्याउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि ओलीले चार दिनको समय माग्नुभयो ।’ अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– ओलीले कामु न्यायाधीश पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र उमेरबारे विवाद रहेको कुरा बैठकमा उठाएका थिए । त्यसपछि सरकार र प्रतिपक्षबीचको सहमतिमै परिषद्को बैठक १५ असारका लागि बोलाइएको हो । सहमति जुट्न नसके के हुन्छ ? सभामुख ओनसरी घर्तीले सकभर सहमतिमै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गरिने बताइन् । दोस्रो बैठकमा पनि सहमति जुट्न नसके बहुमतीय प्रणालीबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान रहेको उनले बताइन् । संवैधानिक परिषद्मा प्रायः सहमतिका आधारमा नियुक्ति भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा परिषद्मा कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यका रूपमा रहने प्रावधान छ ।