गाडी किन्न नपाउँदा सचिव सरूवा

काठमाडौं, ९ असार । दोस्रो चरणको निर्वाचनको एक साताअघि सरकारले निर्वाचन आयोगका सचिवको सरुवा गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रीपरिषद्ले आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सचिव मैनालीको सरुवाको प्रस्ताव ल्याएका थिए । स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको दबाबमा देउवाले उनको सरुवाको प्रस्ताव गरेका हुन् । अाजको कान्तिपुरमा खबर छ– सचिव मैनालीले प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुका लागि किन्न लागिएको बिलासी गाडी खरिदको विरोध गर्दा आफ्नो सरुवा गरिएको बताएका छन् । ‘प्रमुख आयुक्त र आयुक्तसहितका लागि करिब १२ करोड रुपैया लागतका ५ वटा गाडी खरिद अहिले आवश्यक छैन भनेर मैले भनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘किन्नै परे पनि सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम किनौं भनेको थिएँ ।’ चुनावको चटारोमा रहेको निर्वाचन आयोगभित्र बिलासी गाडी खरिद र कर्मचारीको कल डिटेल मगाउने विषयमा आयोग पदाधिकारी र सचिवबीच विवाद भएको स्रोतले बताएको छ । गाडी तत्काल आवश्यक नभएको र किन्नै परे पनि सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम ३५ दिने सूचनासहितका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने राय सचिव गोपीनाथ मैनालीले पेस गरेका थिए । आयोगले भने ती गाडी ‘निर्वाचन सामाग्री’भित्र पर्ने भन्दै ७ दिने सूचना निकालेर छोटो प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै आयोगका सचिव, सहसचिवसहित कर्मचारीको कल डिटेल पठाउन आयोगले प्रहरीलाई लिखित रुपमै पठाएको थियो । निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीमाथि शंका गरिएको, अदालतको आदेश र प्रचलित कानुन बाहिर गई कल डिटेल मागिएको भन्दै सचिव मैनालीलगायत कर्मचारीले त्यसको विरोध गरेका थिए । आयोग कर्मचारी युनियनले समेत उक्त कामको विरोध गरेका थिए । आयोगले भने अनुसार गाडी खरिद प्रक्रिया र सचिव मैनालीको सरुवा दुवै तत्काल नगर्दा राम्रो हुने सुझाव मन्त्रिपरिषद बैठकमा मुख्य सचिव डा.सोमलाल सुवेदीले राखेका थिए । उक्त सुझाव कार्यान्वयन नगरी बैठकले मैनालीलाई सरुवा गरी उनको ठाउमा सहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई आयोगको कार्यबाहक सचिवमा पठाउने निर्णय गरेको हो । गत आइतबारको बैठकमा सचिवले आयोगले किन्न लागेका ५ वटा गाडी निर्वाचन आयोग ऐन, २०७० को दफा ३८ अनुरुप निर्वाचन सामाग्रीको रुपमा राख्न नमिल्ने भन्दै खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्ने राय लेखेका थिए । त्यसमा मतपत्र, मसीजस्ता विभिन्न ६७ वटा निर्वाचन सामाग्री छन् । ती सामाग्री किन्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनको लामो प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने निर्णय छ । तर, आयोगले भने गाडीलाई पनि निर्वाचन सामाग्रीमै राखिने विश्वव्यापी मान्यता रहेको भन्दै चाँडै किन्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । आयोगले बैठकका सूचना चुहिएका, सूचनाहरु लिक भएको सम्बन्धमा भने कर्मचारीहरुको कल डिटेल मगाएको थियो । सचिव मैनालीकै सन्दर्भमा पनि शंका गरी आयोगले मोबाइलको कल डिटेल मगाएको स्रोतले जानकारी दियो । कल डिटेल प्रकरण भने भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावी प्रक्रियासँग जोडिएको आयोग स्रोतको दावी छ । सचिव मैनालीसहित केही सहसचिवले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ को मतगणनास्थल कब्जा भएको भन्न नमिल्ने भन्दै पुन मतदान गर्न नहुने सुझाव राखेका थिए । प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव, आयुक्तहरु इला शर्मा, इश्वरीप्रसाद पौडेल र सुधीरकुमार शाह पुन मतदानको पक्षमा उभिएका थिए भने आयुक्त नरेन्द्र दाहालले त्यसको विरोध गरेका थिए । तर, सचिवकै अगुवाईमा हुने केही खरिदमा भने आयुक्तहरुले प्रश्न उठाएका थिए । हालै निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न खरिद गरिएको रातो मसी खरिद गुणस्तरयुक्त नभएको आरोप उनी माथि थियो । सचिव सरुवाबारे आयुक्त इला शर्माले नियमित प्रक्रिया भएकोले यसलाई सामान्य रुपमा लिइनुपर्ने प्रतिक्रिया दिइन् । ‘कर्मचारी सरुवाले हामीलाई चुनावी काममा कुनै बाधा पर्दैन । चुनाव गराउनका लागि बलियो कर्मचारी टोली खटिरहेको छ’, शर्माले भनिन् ।