दार्जिलिङलाई लिएर चिन्ता किन ?

काठमाडाैं, १० असार । चिया उत्पादनका लागि प्रख्यात भारतको दार्जिलिङ क्षेत्र त्यहाँका बहुसंख्यक नेपालीभाषी गोर्खा समुदायले अलग्गै राज्यको माग गरेपछि रणभूमिमा परिणत भएको छ । हालैका दिनमा पश्चिम बंगालको राज्य प्रहरीलाई सघाउन सेनालाई मद्दतका लागि बोलाइएको छ । अहिलेसम्म कम्तीमा पाँचजना मारिएको र ३० जना प्रहरीसहित १०० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमो)ले प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको आरोप लगाएको छ तर अधिकारीहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरिरहेका छन् । गोजमोले यो उत्तरी भारतमा अलग्गै गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग गर्दै गरिएको निर्णायक आन्दोलन हुने चेतावनी दिएको छ । हालै पश्चिम बंगाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तृणमूल कांगेस नेतृत्वको सरकारले दार्जिलिङसहित राज्यका सबै भूभागमा बंगाली भाषाको पढाई विद्यालयहरुमा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि पछिल्लो आन्दोलन शुरु भएको थियो । ूहामी बंगाली होइनौँ बंगाली हाम्रो मातृभाषा होइन्, दार्जिलिङ पहाडमा सबैजना नेपाली बोल्छन् त्यही भएर हामीलाई विद्यालयमा बंगाली अध्ययन गर्न किन बाध्य पार्न खोजिंदैछ ? गोजमोका अध्यक्ष विमल गुरुङले गोर्खाल्याण्डको माग दोहोर्याउँदै प्रश्न गरे । यसै महिनाको सुरुमा एक महिना लामो हडताल घोषणा गरेपछि उनी भूमिगत बसिरहेका छन् । पछिल्लो हडतालले दार्जिलिङलाई गर्मीयामको व्यस्त पर्यटकीय मौसममा लगभग ठप्प पारिदिएको छ । दशौं हजार पर्यटक दार्जिलिङमा अलपत्र परेका थिए र आन्दोलन सुरु भए लगत्तै उनीहरुले त्यहाँबाट बाहिरिन हतार गरेका थिए । त्यसयता पश्चिम बंगाल सरकारले गुरुङका कैयौँ पार्टी कार्यालयहरुमा छापा मारेको छ र उनी लुक्न सक्ने ठानिएका क्षेत्रहरुमा खोजतलास अघि बढाएको छ । सरकारी कार्यालय र गाडी तोडफोड गरेको अनि प्रहरीलाई आक्रमण गरेको र पसलेहरुलाई व्यापार बन्द गर्न धम्काएको आरोपमा उनका कैयौँ समर्थकहरु पक्राउ परेका छन् । गोजमोले र्यालीहरु आयोजना गरेको छ जसमध्ये कतिपय हिंसात्मक समेत बनेका छन् र दार्जिलिङलाई अस्तव्यस्त पारिदिएका छन् । सिङबारीमा एउटा आक्रोशित भीडले प्रहरी र सरकारी भवनमाथि आगजनी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका एकजना प्रहरीको घाँटी रेटिदिएको थियो । कैयौँ अरु प्रहरीहरुलाई ढुंगा र खुकुरी प्रहार गरिएको बताइएको छ । एकजना वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी अनुज शर्माले भने, उनीहरुले लामो समयदेखि हिंसात्मक अभियानको तयारी गरिरहेका थिए। त्यही भएर उनीहरुले विस्फोटक सामाग्री र हतियारहरु अनि ठूलो परिमाणको रकम जम्मा गरेर लुकाएर राखेका थिए जसमध्ये केही हामीले जफत पनि गरेका छौँ । गुप्तचर निकायहरु चाहिँ भारतको अशान्त उत्तरपूर्वमा रहेका विद्रोही समूहहरु र पूर्व सैनिक समेत रहेका कैयौँ गुरुङका समर्थकबीच साँठगाँठ रहेको बताउँछन् । दार्जिलिङमा किन चर्किदैँछ आन्दोलन ? तर गुरुङ र उनका समर्थकहरुले उक्त आरोप पूर्वाग्रही भएको भन्दै त्यसै हिंसाको आरोप आफूमाथि थोपर्न खोजिएको बताउँछन् । दार्जिलिङबाट गोजमोका विधायक अमरसिंह राई भन्छन्, बंगाल प्रहरीले हामीविरुद्ध एउटा ठूलो दमन अभियाननै चलाएको छ, त्यसो गरिएपछि प्रतिक्रिया व्यक्त भइहाल्छ, हामी त युद्धमा लडेर ख्याति कमाएका जाति हौँ र हामी कहिल्यै पनि दमन स्वीकार गर्न सक्दैनौँ । राईले पश्चिम बंगाल सरकार कुनै किसिमको वार्ता हुन नसक्ने बताए । उनी भन्छन् ‘हामी भारत सरकारसँग मात्रै वार्ता गर्न सक्छौ र त्यो पनि अलग्गै गोर्खाल्याण्ड राज्यको हाम्रो मागबारे मात्रै । पश्चिम बंगाल सरकारले पनि अहिलेको चरणमा वार्ताको सम्भावना नरहेको जनाएको छ । अहिलेका सबै समस्याको समाधान वार्ता नै हो तर त्यसका लागि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले शुरुमा हिंसात्मक गतिविधिहरु रोक्नुपर्छ, पार्टी प्रवक्ता डेरिक ओ ब्रायनले ट्विटरमा लेखेका छन् । दिल्लीमा केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले दुवै पक्षलाई धैर्य धारण गर्न आग्रह गरेका छन् र त्रिपक्षीय वार्तामा जोड दिएका छन् । तर उनको मन्त्रालयका अधिकारीहरु चाहिँ दार्जिलिङमा लामो समय हुने आन्दोलनले निम्त्याउन सक्ने परिणामलाई लिएर चिन्तित छन् । दार्जिलिङको पहाड भारतीय भूभागको ुचिकेन नेकु भनिने साँघुरिएको रणनैतिक क्षेत्रमा पर्छ जहाँको २० किलोमिटर फराकिलो कोरिडोरले भारतीय मूलभूमिलाई उत्तरपूर्वका सातवटा राज्यसँग जोड्छ, हाम्रा शत्रुहरुले यो क्षेत्र अशान्त बनाउन चाहन्छन्, नाम उल्लेख गर्न नचाहेका एकजना गृह मन्त्रालयका अधिकारीले भने। भारतीय गुप्तचर अधिकारीहरु चाहिँ चीनले दार्जिलिङको अशान्त वातावरणबाट फाइदा लिनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । हालै चीनले निर्वासित तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामालाई आफूले आफ्नो दाबी गर्ने अरुणाञ्चल प्रदेश भ्रमण गर्न दिएकोमा भारतविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेको थियो । उसले त्यहाँ सैनिक पूर्वाधारहरु सुदृढ गर्ने दिल्लीको निर्णयविरुद्ध पनि चेतावनी दिएको छ । भारतको रक्षा गुप्तचर निकाय डिआइएका एकजना पूर्व उपप्रमुख भन्छन्, ‘गोर्खालीहरु लडाकु प्रकृतिका छन् र दार्जिलिङमा अवकाशप्राप्त धैरे सैनिकहरुको बसोबास छ जो तालिमप्राप्त छन्, यदि त्यहाँ विद्रोहको आधार तयार भयो भने हालैको काश्मिरको खस्किंदो अवस्थापछि त्यसको मूल्य चुकाउन हामी सक्ने छैनौँ ।’ सन् १९८० को दशकमा दार्जिलिङमा भएका हिंसामा १२ सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । स्वायत्त परिषद्को हैसियतसहित पहाडमा स्वशासनको अधिकार दिने प्रतिबद्धता जनाइएपछि त्यसबेलाको आन्दोलन अन्त्य भएको थियो । तर त्यसबेलाको आन्दोलनका नेता तथा पूर्व सैनिक सुवास घिसिङको उत्तराधिकारी रहेका उनका पूर्व सहकर्मी विमल गुरुङ अलि कट्टर प्रकृतिका नेता मानिन्छन् । र, उनलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउन त्यति सजिलो नहुन पनि सक्छ । बीबीसी हिन्दि