अझै गठन गर्न सकेनन् प्रधानमन्त्रीले स्वकीय सचिवालय

काठमाडौं, १२ असार । निर्वाचित भएको तीन साता बितिसक्दा पनि शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालय गठन गर्न सकेका छैनन् । सभापति हुँदाकै स्वकीय सचिव भानु देउवाकै भरमा देउवाले १९ दिन बिताएका छन् । दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म देउवाले सचिवालय विस्तार नगर्ने भएका छन् । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– ‘ढिलाइ भइरहेको छ, तर अब निर्वाचनअघि सल्लाहकार टिम बन्दैन,’ भानुले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पूर्णता पाउँछ ।’ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको १४ दिनपछि देउवा सरकारी निवास बालुवाटार सरेका थिए । राजनीतिक, कानुनी सल्लाहकार (महान्यायाधिवक्ता), प्रेस सल्लाहकार, परराष्ट्र मामिला र आर्थिकसहितका सल्लाहकार बनाउनुपर्ने भए पनि देउवाले पार्टीमा छलफल नै गरेका छैनन् । ‘हामीले छिटो सल्लाहकार नियुक्त गर्ने र कामलाई प्रभावकारी बनाएर जाउँ भनेर सुझाब दिएका छौँ, तर उहाँ अझै केही दिन नियुक्त गर्ने मुडमा देखिनुभएको छैन,’ देउवानिकट एक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘विगतमा प्रधानमन्त्री चलाएको अनुभव भएर पनि केही दिन यत्तिकै चलाउँ भन्ने लागेको पनि होला ।’ त्यस्तै, परराष्ट्र मामिलामा देउवालाई नजिकबाट सहयोग गर्ने कुनै विज्ञ छैनन् । प्रधानमन्त्री भएपछि भने परराष्ट्र मामिलाका लागि सल्लाहकारको खोजी भइरहेको छ । ‘परराष्ट्र मामिलामा उहाँको पुरानो विज्ञ छैनन्,’ देउवानिकट स्रोत भन्छ, ‘प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भने परराष्ट्र विज्ञको खोजी भइरहेको छ ।’   सल्लाहकारका प्रतिस्पर्धी प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार नजिक रहेर पार्टी र अन्तरपार्टी छलफललाई प्रभावकारी बनाउनेसहितका विषयमा काम गर्न प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने प्रचलन छ । देउवाले यस्तो सल्लाहकार कसलाई बनाउँछन् भन्ने सर्वत्र चासो छ । राजनीतिक सल्लाहकारका लागि डा. प्रकाशशरण महत, रमेश लेखकदेखि विश्वप्रकाश शर्मासम्मको चर्चा छ । योजना आयोगको उपाध्यक्ष देउवाले राष्ट्रिय योजना आयोगमा डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई उपाध्यक्ष बनाउने सम्भावना छ । देउवाले आर्थिक सल्लाहकार पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई बनाउने प्रबल सम्भावना छ । ज्ञवाली लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा बसेका पूर्वप्रशासक हुन् । नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएलगत्तै सरकारको कानुनी सल्लाहकार (महान्यायाधिवक्ता)ले पनि राजीनामा दिने प्रचलन छ । तर, निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले अझै राजीनामा दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डबीच १४ असारसम्म श्रेष्ठले महान्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा नदिने सहमति भएको स्रोत बताउँछ । श्रेष्ठले दोहोरिने सम्भावना पनि छ । ‘म आफैँ पनि दोहोरिनुपर्छ भन्नेमा छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘पहिलदेखि सुरु गरेका केही काम बाँकी छन् । यी काम सकेपछि प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ ।’ महान्यायाधिवक्ताका लागि देउवाले डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफल गरिरहेका छन् ।