घरेलु कामदार रोकिँदा बहराइनका राजपरिवार असन्तुष्ट

काठमाडौं, १३ असार । बहराइनका राजपरिवार, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूसहितका पदाधिकारीले घरबिदामा नेपाल गएका घरेलु कामदारलाई फर्कने इजाजत दिन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । बहराइनको राजधानी मन्मास्थित नेपाली दूतावासलाई पत्र पठाउँदै उनीहरूले बिनाकारण कामदार रोकिएकोमा असन्तुष्टिसमेत जनाएका छन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ– कामदार रोकिनुको कारणबारे राजदरबारलगायत निकायबाट दूतावासमा दिनहुँ औपचारिक र अनौपचारिक सोधपुछ भइरहेको छ । गत चैत २० गते संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी देशमा दुई देशबीच श्रम सम्झौता नभएसम्म घरेलु कामदार नपठाउन निर्देशन दिएपछि श्रम मन्त्रालयले श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाएको छ । मन्त्रालयको निर्देशनमा वैदेशिक रोजगार विभागले घरबिदामा फर्केकालाई पुनस् काममा जान अनुमति दिएको छैन । ‘राजदरबारका सदस्य, प्रतिष्ठित शेखहरू, मन्त्रीहरू, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका घरमा काम गर्दै आएका कामदार नेपालमा रोकिएका छन्,’ बहराइनका लागि कार्यवाहक राजदूत खगराज पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘कतिपय त दूतावासमै आएर हामीसँग जवाफ माग्छन् । रोकिएका कामदार तुरुन्त आउने प्रबन्ध मिलाइदिन अनुरोध गरिरहेका छन् ।’ बहराइनमा रहेका नेपालीको ठूलो हिस्सा राजपरिवार र उनीहरूका सदस्य, महत्त्वपूर्ण सरकारी अधिकारीका घरमा काम गर्छन् । ‘बहराइनमा झन्डै २५ हजार नेपाली रहेकामा करिब १० हजार घरेलु कामदार महत्त्वपूर्ण परिवारका घरमा काम गर्छन्,’ उनले भने, ‘तीमध्ये १५ प्रतिशत महिला छन् ।’ पाण्डेका अनुसार ड्राइभर, क्लिनर, सुरक्षा गार्ड, माली, भान्सेका रूपमा धेरै नेपाली कार्यरत छन् । बिदामा जानुअघि दूतावासले ती कामदारको करारपत्र हेरी पुनस् आउन भन्दै विभागलाई सिफारिस गरेर पठाएको थियो । दूतावासको सिफारिसले काम नगर्ने भन्दै विभागले पन्छाइदिएपछि कामदारले आफ्ना स्पोन्सरलाई खबर गरेर बसेका छन् । ‘मलाई ३ सय डलर तलब दिन्छ । बस्न र खान चिन्ता छैन,’ राजपरिवारको घरमा कार्यरत एक कामदारले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले बिदा सकेर जान खोज्दा पाइँदैन भन्छन् ।’ बहराइनका अधिकारीले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बुझेपछि नेपाली दूतावासले यथाशक्य आवश्यक निर्णय लिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । परराष्ट्रले श्रम मन्त्रालयलाई यो विषय टुंग्याउन अनुरोध गरेको छ । ‘बहराइनसँग २००८ मै श्रम सम्झौता भइसकेको हो । घरेलु कामदारको विषय समेट्न श्रम सम्झौतालाई परिमार्जन गर्न दुई वर्षअघि नै दुवै देशका अधिकारी संलग्न टेक्निकल कमिटी बसेर अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘दुई देशबीच अर्को महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परामर्श संयन्त्रसम्बन्धी सम्झौता पनि हस्ताक्षर हुने क्रममा छ । हचुवा निर्णयले श्रम कूटनीतिमा ठूलो अपरिपक्वता देखियो । यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमै असर पर्न सक्छ ।’ कार्यवाहक राजदूत पाण्डे दूतावासले जिम्मेवारी लिइसकेपछि श्रमस्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले सबै विषय हेरेर कामदार सुरक्षित हुने भएपछि मात्रै सिफारिस गर्छौं । दूतावासले जिम्मेवारी लिइसकेपछि श्रमस्वीकृति रोक्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने । श्रम मन्त्रालयले घरेलु कामदारको पुनस् श्रमस्वीकृति रोक्ने कार्य संसदको निर्णय भएको बताउँदै आएको छ । मन्त्रालयले बहराइनको अवस्थाबारे छलफल भइरहेको जनाएको छ । ‘घरेलु कामदार रोक्ने निर्णय श्रमले गरेको होइन । संसदीय समितिको निर्णयलाई हामीले कार्यान्वयन मात्रै गरेका हौं,’ श्रम प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले भने, ‘अहिले बिदामा फर्केका कामदार जान नपाएको प्रति धेरैको गुनासो पनि छ । यसलाई तत्काल टुंग्याउन हामीले श्रम सम्झौता मस्यौदाको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं ।’