अंक नै केरमेट गरी कर मिनाहा

काठमाडौं । कर फर्छ्योट आयोगका पदाधिकारीले राजस्व रकम, दर्ता नम्बर एवं दर्ता र पत्राचार मितिसमेत फेरेर बदनियतपूर्वक कर मिनाहा गरेको खुलासा भएको छ । आयोगमा व्यवसायीको निवेदन दर्ता र कर फर्छ्योटपछि पत्राचारका क्रममा तथ्यांक नै केरमेट गरिएको र सर्वसम्मत निर्णयसमेत सच्याएको भेटिएको हो । अाजको कान्तिपुरमा खबर छ– स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार आयोगको रजिस्ट्ररमा दर्ता र चलानीको अभिलेख केरमेट र फेरबदल गरी निर्णय गरिएको मात्र होइन, केही फाइलमा सर्वसम्मत निर्णय भइसकेको विषयलाई आयोगका सदस्य सचिव रहेका चूडामणि शर्माले केरमेट गरेर सच्याई हस्ताक्षर गरेको समेत देखिन्छ । यस्तै, दर्जनौं ठाउँमा पत्राचारका चलानी नम्बर ‘ब्याक डेट’ मा केरमेट गरिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानका क्रममा समेत यस्ता तथ्य भेटिएका छन् । ‘कर फर्छ्योट आयोगको दर्ता किताबमा कम्पनीहरूको नाम केरमेट गर्ने, पहिले दर्ता गरेको कम्पनीको नाम हटाएर ठूलो रकम कर बुझाउन बाँकी अर्को कम्पनीको नाम दर्तालगायत गरेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आयोगको कार्यविधिमा दर्ता निवेदनअनुसार व्यवसायीहरूका बारेमा निर्णय गर्ने भनिए पनि बदनियतपूर्ण रूपमा काम गरेको खुल्छ ।’ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टद्वय लुम्बध्वज महत अध्यक्ष र उमेश ढकाल सदस्य रहेको आयोगले सर्वसम्मत निर्णय लिएकोमा पनि सदस्य सचिव रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्माले राजस्वको अंक नै केरमेट गरेको पत्ता लाग्यो । उनले सम्झौतापछिको मितिमा समेत अंक सच्याएको भेटिएको छ । ‘आयोगबाट पत्र पठाउँदा अभिलेखका रूपमा राखिने चलानी किताबमा दर्ता नम्बर २२४७ देखि ५२ सम्मका अंक केरमेट र फेरबदल गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो । २०७२ असोज मसान्तमा आयोगको कार्यावधि सकिएको थियो । तर त्यस दिन केही पाना खाली राखेर पछिको मितिमा पनि फाइल दर्ता र चलानी भएको थियो । दर्ता नम्बर राख्ने क्रममा केहीमा नमिलेपछि अंकका पछाडि ‘क, ख, ग’ राखेर समेत मिलाइएको कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातमा देखिन्छ । ‘तीन महिनाका लागि गठित आयोगको थपिएको म्यादसमेत सकिएपछि पनि आयोगका पदाधिकारीले मनोमानी निर्णयका क्रममा गरेको त्रुटि दर्ता र चलानी किताबबाट पत्ता लागेको हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । ‘फाइल क्लोजिङ गरेपछि समेत हिसाब दोहोर्‍याएर केरमेट गरेको मिसिलबाट देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सदस्य सचिव शर्माले एकल निर्णयमा केही फाइलमा नियमविपरीत सम्झौता फेरबदल गरेको देखिन्छ ।’ कर फर्छ्योट आयोगको ‘बक्यौता’ शीर्षकको दर्ता किताबमा २०७१ चैत २४ गते केन इनर्जी, धनगढी भन्ने कम्पनी ८० नम्बरमा दर्ता गरी त्यसलाई केरमेट गरिएको छ । त्यसलाई पनि ८० नै अंक राखी नेमलिंक इन्टरनेसनलको निवेदन दर्ता गरिएको थियो । अदालतको दर्ता शीर्षकमा उल्लिखित दर्ता किताबमा २० नम्बरमा दर्ता भएको निवेदन केरमेट गरी दर्ता नम्बर ८० बनाइएको स्रोतले बतायो । आयोगमा बक्यौता, प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन र शीर्षक परिवर्तनका फाइलहरू विषयअनुसार दर्ता भएका थिए । त्यसमध्येको प्रशासकीय पुनरावलोकन शीर्षकको दर्ता किताबमा पछि दर्ता भएको निवेदनलाई अघिल्लो मितिमा राखेको भेटिएको छ । १९२ नम्बरको निवेदन २०७२ जेठ ८ गते दर्ता भएको थियो भने १९४ नम्बरको निवेदन २०७२ जेठ १० मा दर्ता भएको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार केही कम्पनीले फाइल ल्याउन ढिला गरेपछि उनीहरूका लागि दर्ता किताबमा ठाउँ नै खाली राखिएको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानले पनि पछिल्लो मितिमा प्राप्त निवेदनलाई अग्रिम मितिमा नै प्राप्त भएको देखाई व्यक्तिगत लाभ लिने प्रयोजनकै लागि बदनियतपूर्ण काम भएको दाबी गरेको छ । खाली ठाउँ छाडेर दर्ता गर्ने क्रममा नमिलेर नम्बरहरू जुधेपछि आयोगका पदाधिकारीहरूले अर्को जुक्ति निकालेका थिए । उनीहरूले एउटै अंकका पछाडि क, ख, ग राखेर दर्ता गरी मिलाएका छन् । उदाहरणका लागि प्रशासकीय पुनरावलोकनको दर्ता नम्बर ८८ मा क उल्लेख छ भने सर्वोच्च अदालतका मुद्दाहरूको कर फर्छ्योटका लागि दर्ता निवेदनमा क, ख लेखिएको छ । ८९३, ९१५ र ९३३ को शीर्षकमा पनि अंक जुधेपछि अक्षरसमेत थपिएको छ । सामान्यतया सरकारी कामकाजमा दर्ता र चलानीका क्रममा आर्थिक वर्ष र अंक मात्रै प्रयोग गरिन्छ । हिसाब नगरी निर्णय करदाताले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमको यकिनसमेत नगरी आयोगले धमाधम निर्णय गरेको भेटिएको छ । अटो सेन्टर, एमएमएम ग्रुपलगायत कम्पनी यसका उदाहरण हुन् । उनीहरूले तिर्नुपर्ने कर रकम नै यकिन नगरी आयोगले फर्छ्योट गरिदिएको भेटिएको छ । महावीर अटोमोबाइल, अशोक टेक्सटाइललगायतले ब्याज/जरिवानासहितको रकम निवेदनमा उपलब्ध नगराएको अवस्थामा समेत आयोगले कर मिनाहाको सम्झौता गरेको छ । ‘आयोग पदाधिकारीले बदनियतपूर्वक अत्यधिक कर असुल गरेको देखाउने बहानामा पछिल्ला मितिमा फाइलमा निर्णय गरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो । कर फर्छ्योट आयोगले कुनै पनि करदाताले मागदाबी नगरेको विषयमा कर छुट दिन मिल्दैन । कार्यविधिमा पनि ‘कुन अवधिको कति र किन फर्छ्योट गराउन चाहेको’ भनी कारणसहित उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर आयोगका पदाधिकारीले निवेदनमा उल्लिखित रकमभन्दा बढी अवधिको र निवेदनभन्दा बढी परिमाणमा कर मिनाहा गरिदिएका छन् । मागभन्दा बढी रकम र तोकिएको अवधिभन्दा पछिको कर मिनाहा दिनुको कारण र आधार खुलेको छैन । करको शीर्षक नै उल्लेख नगरी परेका निवेदनमा समेत हिसाबकिताब मिलाएर पठाइएको छ । ८ करोड २९ लाख रुपैयाँ भ्याट कर बक्यौता रहेको एउटा कम्पनीबाट अर्को महिना बुझाउनुपर्ने साँवा करबापतको ६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ समेतमा १ करोड ९५ लाख मात्रै असुल गरिएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार अर्को महिना बुझाउनुपर्ने कर मिनाहा गर्दासमेत राज्यकोषमा ६ करोड २० लाख रुपैयाँ नोक्सान पुगेको छ । अर्को कम्पनी काठमाडौं टुकटुक प्रालिले २०५९/६० को १६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी रहेकामा २०७० असारसम्मकै बाँकी कर छुट दिइएको छ । आयोगले उदार भएर अघिल्लो वर्षसम्मको कर छुट दिए पनि कम्पनीले भने १० वर्षअघि अर्थात् २०६० सालसम्मको कर मिनाहाका लागि निवेदन दिएको थियो । कम्पनीले २०६० सालसम्मको विवरण खुलाएपछि आयोगले २०७० सालसम्म कति कर बाँकी थियो भन्ने हिसाबसमेत नगरी छुट दिएको छ । यसका कारण कति छुट भयो भन्ने आयोगको विवरणबाट खुलेन । राजस्व प्रशासनको अभिलेख हेर्दा २०६० देखि २०७० साल अवधिमा काठमाडौं टुकटुकको ३ करोड १६ लाख आयकर र १ करोड ९ लाख भ्याटसमेत गरी ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी भेटियो । उक्त रकम कर फर्छ्योट आयोगले हचुवाको भरमा छुट दिएको पुष्टि भएको छ । त्यति मात्र होइन, काठमाडौं टुकटुकसँग आयोगले २०७२ असोज २९ गते सम्झौता गरेकामा २५३० चलानी नम्बर भएको पत्र करदाता कार्यालय कोटेश्वरमा मंसिर २९ गते मात्र पुगेको भेटियो । ‘आयोगका पदाधिकारीले बदनियतपूर्वक कार्यवधि सकिएपछि सम्झौता गरी स्वयंघोषणाको करसमेत मिनाहा गरेको र माग अवधिभन्दा बढी मिनाहा गरेका रहेछन्,’ स्रोतले भन्यो । के–के भेटिए ?

• दर्ता नम्बर हेरफेर गरेर कम्पनीको नाम नै मिलाइएको
• दर्ता र पत्राचार मिति फेरबदल गरेर निर्णय गरिएको
• सर्वसम्मत निर्णयलाई पछि सदस्य सचिवले सच्याएको
• निवेदनमा नपरेको विषय र शीर्षकमा कर छुट दिइएको
• आयोगको म्याद सकिएपछि पुरानो मिति राखेर निर्णय गरेको