पाँच वर्षमा ११ पटक अनशन : यस्ता छन् डा. केसीका हालसम्मका माग र उपलब्धि

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका प्रा.डा. गोविन्द केसीको ११औँ आमरण अनशन छैटौँ दिन पनि जारी छ । केसीले राखेका मागमा सहमति खोज्ने प्रयासस्वरूप आइतबार पनि छलफल भएको छ । पाँच वर्षदेखि निरन्तर चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै अनशन बसे पनि आफूसँग गरिएका अधिकांश सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै केसीले अनशन जारी राखेका हुन् । पाँच वर्षको अवधिमा उनी एघारौँपटक अनशन बसेका छन् । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– केसीले राखेका मागमध्ये अधिकांश पूरा भएका छन् । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक शान्तबहादुर श्रेष्ठका अनुसार अहिले केसीका माग बुँदागत रूपमा धेरै भए पनि छलफलमा दुईवटा मात्रै रहेको बताए । आफूहरूले दिएको सुझाबलाई समेटेर चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्वायत्तता गराउनुपर्ने डा.केसीका मागका विषयमा छलफल भइरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार केसीको मागका विषयमा सरकार सकारात्मक छ । केसी पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संसद्मा छलफल गराउन आग्रह गर्ने र आइओएमलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्वायत्तता गराउने विषयमा सबै पक्षबीच बसेर छलफल गर्ने विषयमा मोटामोटी सहमति भएको संयोजक श्रेष्ठले बताए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत डा.केसीको माग सम्बोधन गरी तत्काल अनशन तोडाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । यस्ता छन् डा. केसीका हालसम्मका माग र उपलब्धि पहिलो अनशन२१–२४ असार २०६९उपलब्धि : वरिष्ठताका आधारमा डा. कुमुदकुमार काफ्ले डिन नियुक्त दोस्रो अनशन२७ साउनदेखि १ भदौ २०६९ माग : डा. कुमुदकुमार काफ्लेको अवकाशपछि रिक्त डिन पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्न ढिलाइ गरियो । अनशनकै बीच वरीयतामा ३२औँ नम्बरमा रहेका डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई डिन नियुक्त गरियो । तर, केसीले अनशन रोकेनन् ।उपलब्धि : वरिष्ठताका आधारमा डा. प्रकाश सायमी डिन नियुक्त । तेस्रो अनशन२७ पुसदेखि १० माघ २०७० माग : डा. प्रकाश सायमीलाई दबाब दिएर राजीनामा गराइनु र डा. शशि शर्मालाई डिनमा नियुक्त गरिनु । साथै नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने । उपलब्धि : मेडिकल विश्वविद्यालयको प्रारूप बनाउने, नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द गर्ने, वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने । चौथो अनशन २५ माघदेखि ३ फागुन २०७० माग : आइओएमका भ्रष्ट पूर्वपदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने संसदीय समितिको निर्देशन बदर गर्नुपर्ने । जयराम गिरीको अध्यक्षतामा गठित चिकित्सा शिक्षा मापदण्ड समितिले गरेका सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । पूर्वसहमतिको कार्यान्वयन हुनुपर्ने । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत काठमाडौं विश्वविद्यालयले दुई मेडिकल कलेजलाई दिएको सम्बन्धन रोकेर केयु पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने । महत्वपूर्ण संस्थामा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा भागबण्डामा नभई वरिष्ठताका आधारमा गर्नुपर्ने । ग्रामीण क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने । उपलब्धि : डा. राकेशप्रसाद श्रीवास्तव डिनमा नियुक्त । शिक्षण अस्पतालको निर्देशकमा निमित्त निर्देशक डा.ईश्वर लोहनी नियुक्त । मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रियामा भएको अनियमितता छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट १९ माघमा अख्तियारलाई पत्र लेखियो । जयराम गिरीको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता । पाँचौ अनशन८ देखि १९ चैत २०७१माग : चिकित्सा शिक्षा नीति र चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण नभएसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने । —अनियमितता र भ्रष्ट गतिविधिमा संलग्न त्रिवि पदाधिकारीलाई पदच्यूत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने । —चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन समिति र चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने । —राष्ट्रिय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणबारे प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने । —सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत काठमाडौं विश्वविद्यालयले दिएको दुईवटा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोक्नुपर्ने । —मापदण्ड नपुगेका मेडिकल कलेजको सिट घटाइनुपर्ने र नियमिततामा संलग्न मेडिकल काउन्सिल, त्रिवि र केयुका पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने । —काउन्सिल र विश्वविद्यालयले लिने प्राविधिक निर्णयमा अदालतले बारम्बार अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्दै गुणस्तर नपुगेका कलेजको सिट घटाउन नमिल्ने, प्रवेश परीक्षामा नबसेका, फेल भएका विद्यार्थीलाई पढाउन पाउने फैसला गरेर दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गरेकाले त्यस्ता फैसलाहरूबारे कानुनबमोजिम छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने ।—त्रिवि, आइओएम, न्याम्सलगायत संस्थामा दलका आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने । —नागरिकको पहुँचमा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन दीर्घकालीन नीति कार्यान्वनय गर्नुपर्ने । चिकित्सा, नर्सिङ र पारामेडिकल कोर्समा विद्यार्थीलाई निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै चिकित्सा स्नातकोत्तर र सोभन्दा माथिका तहलाई निःशुल्क गर्नुपर्ने । —ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी लगानीमा मेडिकल कलेज खोल्ने सम्झौता कार्यान्वयन गरिनुपर्ने । सहमति—केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदनका आधारमा स्वास्थ्य शिक्षा नीति नबनेसम्म सम्बन्धन दिने र विस्तार गर्नेसम्बन्धी कुनै कामकारबाही नगर्ने । —चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान टुक्र्याउने गरी भएको सिनेटको निर्णय नगर्न कुलपतिबाट पत्राचार गर्ने, चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी आशयपत्र, सम्बन्धन, विस्तारित कार्यक्रम, योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी भर्ना, सिट थपघट र शुल्क सम्बन्धमा त्रिवि, केयु र नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट भए गरेका कामकारबाहीका विषयमा छानबिन गरी लागू गर्ने । —दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश संयोजक रहेको छानबिन आयोग गठन गर्ने । —चिकित्सा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने ।—विशिष्टता र वस्तुगतका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धता ।—मापदण्ड पूरा नभएका मेडिकल कलेजलाई पुनर्मूल्यांकन गरेर ‘डिअफिलियट’ गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था गर्न केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको समितिलाई कार्यादेश थप्ने ।—चिकित्साशास्त्र र सम्बन्धित सबै विषय अध्ययनका लागि वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न माथेमा समितिलाई थप क्षेत्राधिकार दिने र सो सिफारिस आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने ।—सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा एमडी/एमएस, एमडिएस, डिएम र एमसिएच तहका शैक्षिक सत्र २०७/७३ देखि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई समावेश गर्ने गरी निःशुल्क गर्ने, त्यसका लागि कार्यविधि र बजेटको व्यवस्था आगामी आवदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने, निजी कलेजका सम्बन्धमा केदारभक्त माथेमा आयोगले गरेबमोजिम हुने ।—पाँच विकास क्षेत्रमा ५ वर्षमा एक–एकवटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने र त्यही वर्ष मध्यमाञ्चलमा एक मेडिकल कलेज स्थापना अगाडि बढाउने ।—काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट दिइएको विस्तारित कार्यक्रमका सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रिया पु¥याई स्थगन गराउनेतर्फ कारबाही चलाउने । छैटौँ अनशन : ७–१९ भदौ २०७२ मागहरू—माथेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न नीति र कानुन निर्माणका प्रक्रिया थालियोस् । —चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक तत्काल संसद्मा पेस गरियोस् । —काठमाडौं विश्वविद्यालयले अनियमिततापूर्वक दिएको सम्बन्धन स्थगन गर्नुपर्ने । —स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक भागवण्डामा हुने नियुक्ति रोक्नुपर्ने र, विशिष्टता र वस्तुनिष्ठका आधारमा नियुक्त गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने ।—अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका त्रिवि पदाधिकारी र आइओएमका पूर्वपदाधिकारीहरूलाई तत्काल छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने । उपलब्धि : माथेमा प्रतिवेदनको सुझावअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन । —‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति’ तयार गरी कानुनको मस्यौदा बनाई तीन महिनाभित्र संसद्मा पेस गर्ने ।—काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङको मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने । —एमबिबिएस कार्यक्रममा अधिकतम वार्षिक सिट निम्नानुसार निर्धारण हुने : ०७२/०७३ को शैक्षिक सत्रमा १३५, ०७३/०७४ मा ११५ सिट र ०७४/०७५ देखि सय सिट । सोअनुसार व्यवस्था गर्न विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र प्रतिष्ठानलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिने । सातौँ अनशनः २–१२ असोज २०७२मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको अप्ठ्यारो अवस्थामा देश गुज्रिरहेको कारणले अनशन बीचमै तोडियो उपलब्धि : भदौमा भएको ११ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन । आठौँ अनशन : २६ असारदेखि ५ साउन ०७३ माग : चिकित्सा ऐनमा महŒवपूर्ण बुँदा थप्नुपर्ने ।अख्तियार दुरुपयोग आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने । संसद्मा विचाराधिन मनमोहन प्रतिष्ठान विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने । डिन नियुक्तिलगायतका पुराना सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने उपलब्धिः सरकारले मनमोहन विज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको पूर्वाधार किन्ने प्रस्तावित विधेयकमा हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज हुने । १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेज काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन गर्न अनुमति नदिने । लोकमानसिंहलाई महाभियोगबारे संसद्मा विषय प्रवेश भइसकेको । नवौँ अनशन : १०–१३ असो ०७३ माग : सरकारसमक्ष पेस गरिएका सुझाबअनुसार संशोधन गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद्को अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि तत्काल महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने । मेडिकल शिक्षाको शुल्क माथेमा कार्यदलले निर्धारित गरेबमोजिम पछिल्लो सम्झौताअनुसार कायम गर्दा पछिल्लोपटक निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिद्वारा बनाइएको कथित समितिको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने । आइओएममा तुरुन्त वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्नुपर्ने । चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्मविपरीत संसद्मा विचाराधिन प्रक्रिया फिर्ता गर्नुपर्ने । आइओएमका भ्रष्ट पूर्वपदाधिकारीमाथि तत्काल छानबिन र कारबाही अघि बढाउनुपर्ने । उपलब्धि : दशैँको समय भएकाले आमरण अनशन स्थगित दशौँ अनशन : २७ कात्तिकदेखि १९ मंसिर ०७३ माग : वरिष्ठताका आधारमा तत्काल आइओएममा डिन नियुक्त गरी नियुक्तिमा चलखेल गर्ने त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने ।एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमको शुल्क अघिल्लो वर्ष कार्यान्वयनमा आएझैँ उपत्यकाभित्र एमबिबिएस अध्ययन शुल्क ३५ लाख, उपत्यकाबाहिर ३८.५ लाख, बिडिएस २० लाख गर्नुपर्ने । आइओएमलाई पूर्ण स्वायत्तता संस्था बनाउनुपर्ने । चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै विस्तारित कार्यक्रम वा अन्य कुनै बहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने ।संसद्बाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्दा हामीले सुझाएका संशोधनहरू समेटेर तथा माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौताहरू अनुकूल हुने गरी पारित गर्नुपर्ने । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याएर उनलाई जवाफदेही बनाई, मेडिकल शिक्षामा अझै बढी अनियमिततामा संलग्न आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि समेत तत्काल छानबिन अघि बढाउनुपर्ने । जयराम गिरी समितिले दोषी ठह¥याएका आइओएमका पूर्वपदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गनुपर्ने । विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा परीक्षाका क्रममा भएका धाँधली एवं अनियमितता, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले गरेका अनियमिततासमेत छानबिन गर्नुपर्ने ।विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्न बन्ने सर्च कमिटी शिक्षामन्त्रीको नभई स्वतन्त्रविज्ञको नेतृत्वमा हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने विगतका सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सम्झौता तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । उपलब्धि : चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा नयाँ डिन नियुक्ति । सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक मर्यादा कायम हुने गरी, योग्यताका आधारमा सिनेटबाट पदाधिकारी नियुक्ति गर्न मौजुदा कानुनमा परिवर्तन गर्ने मागका सम्बन्धमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति १५ दिनभित्र गठन गर्ने । शैक्षिक वर्ष ०७३/०७४ का लागि एमबिबिएसतर्फ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार, बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ कायम गर्ने । यो शुल्क ०७५ सम्म कायम रहने । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ०७३ पारित नहुन्जेल नयाँ मनसायपत्र जारी नगर्ने । ११ औँ अनशन पुराना मागलाई लिएर जारी छ —त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शैक्षिक कार्यक्रम र सेवा प्रवाहका सम्पूर्ण आर्थिक भार राज्यले व्यहोर्नुपर्ने । —नर्स, आवासीय चिकित्सक, विद्यार्थीहरू तथा चिकित्सकका लागि नयाँ आवास तथा छात्रावासको व्यवस्था गर्नुपर्ने । —अस्पतालको औषधि पसल विस्तार र सही व्यवस्थापन गरेर अस्पतालमा आएका सबै बिरामीलाई सस्तो र गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने । —संविधानमा लेखिएबमोजिम सबैखालका इमर्जेन्सी सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने । —शौचालयहरू थप्ने, सरसफाइका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने । —चिकित्सा शिक्षा विधेयक जस्ताको त्यस्तै संसद्बाट चाँडो पास गराउनुपर्ने । —चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)लाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्वायतत्ता गराउनुपर्ने ।