जनार्दन शर्माको गृह सुधार रोडम्यापको कार्यान्वयन सुरु

काठमडौं । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको गृह प्रशासन सुधार मार्गचित्रको कार्यान्वयन थालिएको छ । जनार्दन शर्मा मन्त्री भएपछि जवाफदेही गृह प्रशासन, शान्ति सुरक्षा र सुशासन भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन भन्दै ‘सुधार रोडम्याप २०७४’ तयार पारिएको थियो । कार्ययोजनालाई मूर्त रूप दिन काम थालिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्लेले जानकारी दिए । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– जिल्ला प्रशासन सुधार योजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्तरोन्नति कार्यलाई अगाडि बढाइएको काफ्लेले बताए । उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दिइने सेवा–सुविधालाई उत्कृष्ट र प्रभावकारी बनाउन सबै कर्मचारीलाई साधन, स्रोत र प्रविधिले दक्ष पारिनेछ । कार्यालयसहित गृह मन्त्रालय र मातहतका सबै संगठनलाई सुदृढ र सशक्त बनाउन आवश्यक पर्ने नयाँ भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि, उपकरण र बन्दोबस्तीका सामग्री व्यवस्था मिलाउन आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराइनेछ । यसैगरी गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका सबै संगठनमा कार्यरत कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा संगठनको वृहत्तर उद्देश्यअनुरूप प्राप्त हुनुपर्ने नतिजासँग आबद्ध गरिने गरी कार्ययोजना अघि बढाइएको छ । ऐन संशोधनको गृहकार्य मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधनका लागि आवश्यक गृहकार्य पनि अघि बढाएको छ । नागरिकता ऐनको नयाँ मस्यौदा तयार पारिएको छ भने विपद् व्यवस्थापन ऐन प्रक्रियामा रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक सुधार ऐनको संशोधन प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभासम्बन्धी ऐन भने संसद्मा पठाइसकिएको छ । आन्तरिक सुरक्षा नीति पनि संशोधनको प्रक्रिया थालिएको छ । राजमार्ग बन्द पूर्ण रूपमा निषेध काफ्लेका अनुसार विभिन्न बहानामा हुने राजमार्ग बन्द कार्यलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी प्रमुखलाई जिल्लामा रहेका राजमार्ग कुनै पनि बहानामा बन्द हुन नदिने र बन्द भएको पाइए तत्काल खुलाउन निर्देशन दिइएको उनले बताए । ‘राष्ट्रिय राजमार्ग चौबीसै घन्टा खुला राखिएको छ । कुनै पनि अवरोध आउन नदिन जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिइएको छ’ उनले भने । सीमा क्षेत्र व्यवस्थित गृह मन्त्रालयले सीमा क्षेत्रलाई समेत व्यवस्थित गर्न थालिएको जनाएको छ । सीमा क्षेत्रमा हुने अवाञ्छित खालका गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न थालिएको काफ्लेले बताए । सीमा क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका गतिविधिलाई नियमित रूपमा निगरानी राख्ने गरिएकोसमेत काफ्लेले जानकारी दिए । राजधानीलगायत देशका प्रमुख सहरमा हुने गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्नुका साथै सिन्डिकेटलाई नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई विशेष निर्देशन दिइसकिएको काफ्लेले बताए ।