दिल्लीमा मोदीको तयारी : चुनावमा सहयोग गर्ने, दोक्लाममा समर्थन माग्ने

नयाँदिल्ली । भारतले १९५० को नेपाल–भारत सन्धिअनुसार हाल चलिरहेको दोक्लाम विवादमा नेपालसँग समर्थन माग्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बिहीबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले हैदरावाद हाउसमा हुने वान अन वान (एक्लाएक्लै) वार्तामा यो विषयमा छलफल गर्ने भारतीय तयारी छ । एक्लाएक्लै भनिए पनि छलफलमा भारतका उच्च सरकारी अधिकारी प्रधानमन्त्रीको साथमा रहने यहाँको परम्परा छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– पाँचदिने राजकीय भ्रमणका क्रममा देउवा बुधबार नयाँदिल्ली आउँदै छन् । उच्च कूटनीतिक स्रोतका अनुसार १९५० को सन्धिको धारा २ अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाली समकक्षी देउवालाई दोक्लाम घटनाबारे जानकारी दिने गरी ‘टकिङ प्वाइन्ट’ बनाउने विदेश मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । सन्धिको धारा २ मा भनिएको छ, ‘दुई सरकारले एकअर्काको छिमेकीहरुबाट उनीहरुमा कुनै गम्भीर असमझदारी वा खतराका अवस्थाबाट हुने मित्रवत सम्बन्धको उल्लंघनबारे एकआपसलाई जानकारी दिनेछन् ।’ यसबारे भारत पनि नरिसाउने तर नेपाल तटस्थ रहेको सन्देश पनि दिने गरी तयारी भइरहेको परराष्ट्र स्रोतले जानकारी दिएको छ । भारतको नेपालबाहेक भूटान, अफगास्थिान, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका मालदिभ्ससँग सीमा जोडिएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयको नेपाल नीतिबारे जानकार तथा भारतीय रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थानका नेपाल मामिला अध्येता डा निहार नायकले भातले दोक्लाम बिषयमा छलफल गर्ने जानकारी पाएको बताए । ‘मैले पाएको जानकारी अनुसार दुई प्रधानमन्त्रीको प्राइभेट मिटिङमा यो बिषयमा कुराकानी हुन्छ र प्रधानमन्त्री मोदीले देउवासँग छलफल गर्नुहुन्छ’ नायकले मंगलवार नयाँ पत्रिकासँग भने । भारतले यसरी सूचना दिएमा यो पहिलो घटना हुने जानकारहरु बताउँछन् । नेपाल भारत सम्बन्धका अर्का जानकार सेनाका पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहताले पनि दोक्लाम घटनामा भारतले नेपालको सद्भाव खोजेको बताए । ‘भारतीय सेनामा नेपालीहरु कार्यरत छन्, उनीहरुले सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतका लागि काम गरिरहेका छन्’ मेहताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘मेरो जानकारीमा यसपटकको भ्रमणमा छलफल हुन्छ ।’ तर, नेपाल तटस्थ रहेमा भारतलाई कुनै हानी भने नहुने मेहताको भनाई छ । अर्का जानकार नायकले पनि उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्टमन्त्री कृष्णबहादुर महराले यसअघि नै भने अनुसार नेपालले अपनाउने तटस्थ नीतिबाट भारतलाई फाइदा नै हुने बताए । नेपाल भारत सम्बन्धका जानकार एवं बहुजन समाज पार्टीका नेता सुधिन्द्र भदोरियाले पनि सबैभन्दा नजिकका छिमेकीका रुपमा भारतले चीनसँग भएको द्धन्द्धको बिषयमा सद्भाव माग्ने बताए । ‘भारतले नेपालसँग मात्र होइन, समग्र छिमेकीसँग सद्भाव र ऐक्यवद्धता मागिरहेको छ, समर्थन पनि आइररहेको छ’ भदोेरियाले भने, ‘तर नेपालको आफ्नो सार्वभौम निर्णय लिने अधिकारलाई पनि भारतले उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्छ, गर्छ । नेपाल तटस्थ रहेर भारतलाई अप्ठेरो हुँदैन ।’ निर्वाचनमा भारतीय सहयोग हुन्छ भारतले देउवालाई आगामी प्रान्तीय र संसदीय निर्वाचनमा समर्थन तथा सहयोगको बचन दिने छ । नेपालले निर्वाचनका लागि भौतिक र सैन्य सामग्री सहायताका लागि प्रस्ताब गर्दैछ । भारतीय कूटनीतिक स्रोतका अनुसार असोज २ को स्थानीय निर्वाचन तथा मंसिर १० को संसदीय र प्रान्तीय चुनावका लागि भारतले सबैखालका सहयोगको आश्वासन दिनेछ । भारतले दुई चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भौतिक सहयोग गरिसकेको छ । ‘भारतले संविधान संशोधनको परिणामसँग सरोकार राखेको थिएन, बरु यो प्रक्रियामा जाओस् र टुंगियोस् भन्नेमा थियो, देउवाले यसको किनारा लगाइदिएका छन्’ आइडीएसए सम्वद्ध डा निहार नायकले भने । पूर्व भारतीय सैनिक मेजर जनरल मेहताले दुईतिहाई नपुगे पनि संशोधनलाई प्रक्रियामा लगेर देउवाले मधेशी दलहरुलाई र भारतलाई पनि सहज बनाइदिएका छन्, अब भारतले संविधानका बिषयमा भन्नुपर्ने केही बाँकी छैन’ मेहताले भने । अर्का जानकार सुधिन्द्र भदोरियाले पनि आगामी निर्वाचनमा भारतको सद्भाव र शुभेच्छा हुने र निर्वाचनमा सबै पक्ष सहभागी हुने वातावरण निर्माण भएको प्रतिक्रिया दिए । यसअघि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले हालै नेपाल भ्रमणका क्रममा निर्वाचनलाई भारतले समर्थन गर्ने संकेत दिएकी थिइन् । त्यो बेला निर्वाचनको मिति घोषणा भएको थिएन । डा निहार नायकको तर्कमा संविधानलाई भारतले आत्मसात गर्नुको विकल्प छैन । ‘संविधान कार्यान्वयन स्थानीय निर्वाचनमार्फत् शुरु भइसकेको छ, जसलाई भारतले समर्थन जनाएको छ’ उनको तर्क छ, ‘अब खुलेर नेपालको निर्वाचनलाई समर्थन गर्नुको विकल्प पनि छैन।’ भारतीय विज्ञ भन्छन् नेपालको तटस्थ नीति सही छ निहार नायक, रक्षा अध्येता दोक्लामका विषयमा भारतले नेपालसँग धेरै आशा गरेको छैन । भारतले यसमा आफ्नो समर्थनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग लबिङ गरिरहेको छ । नेपालको सद्भाव र समर्थन रहँदा राम्रो हुनेमा शंकै छैन । नेपाली भूमि भारतविरुद्ध प्रयोग नहोस् भन्ने नेपाल चाहन्छ । मेरो जानकारीअनुसार प्राइभेट्ली दुई प्रधानमन्त्रीबीच यसबारे कुराकानी हुन्छ । १९५० को सन्धिको धारा २ अनुसार भारतले नेपाललाई दोक्लामबारे सूचना दिनु र चासो राख्नु स्वाभाविक हो । नेपालले यसबारे अपनाएको तटस्थ नीति पर्याप्तभन्दा पनि बढी छ । नेपालले यसवेला निर्वाह गर्ने भूमिका नै यही हो । अशोक मेहता, पूर्वमेजर जनरल नेपालका परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले दोक्लाम विषयमा नेपाल तटस्थ बस्छ भनिसक्नुभएको छ । यो भारतका लागि स्वीकार्य छ । स्वाभाविक रूपमा भारतले नेपालको समर्थन चाहेको छ, तर नेपालको अप्ठ्यारोलाई भारतले बुझेको छ । दुई छिमेकीलाई सन्तुलित गर्दा नेपालको हित हुने स्पष्ट छ,नेपालले गरेको यही नै हो । यसबारे भारतले कुरा राख्ने छ, नेपालको पोजिसनलाई भारतले अन्यथा लिँदैन । प्राइभेट वैठकमा नेपालले लिपलेकका बिषयमा पनि कुरा राख्न सक्छ । नेपाल राजनीतिकरुपमा भारत वा चीन कतैतिर छैन । तर, सैन्यरुपमा नेपालीहरु भारतीय सेनामा छन् । हालसालै ८ जिआर (गोर्खा राइफल्स)को चौथो बटालियनका सैनिक दोक्लाममा छन् । फौज अदलीबदलीका क्रममा केही दिनअघि उनीहरु खटिएको जानकारी मलाई आएको छ । भारतीय सेनामा खटिएर नेपालीहरुले विगतमा पनि भारतका पक्षमा लडेका हुन्, अहिले पनि उनीहरु तयार छन् । दोस्रो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र अन्य दलको समर्थनमा संविधान संशोधनको बिषय टुंगिएको छ । देउवाले मधेशीलाई यही बचन दिएका थिए कि म प्रस्तुत गर्छु, दुईतिहाई पुर्याउन सक्दिन । अहिले त्यही भयो । यसमा भारत बेखुश छैन । केपी ओलीजी पनि पहिलो संशोधन गरेर भारत भ्रमणमा आउनुभएको थियो, देउवाजीले पनि यो बिषय टुंग्याएर आउनुभएको छ । देउवा वा प्रचण्डका कारण यो असफल भएको होइन, यसमा एमालेको भूमिका छ भन्ने भारत सरकारले बुझेको छ । मधेशका सन्दर्भमा विगतमा भारतको प्राथमिकता मधेशी दलका लागि थिएन, नेपालको स्थिरताका लागि थियो । सुधिन्द्र भदोरिया, नेपाल भारत सम्बन्धका जानकार प्रधानमन्त्री देउवासँग भारतका धेरै नेताको हार्दिक सम्बन्ध छ । उहाँलाई भेट्न हामी सबै व्यग्र प्रतिक्षा गरिरहेका छौँ । उहाँ आउनुभन्दा अघि देउवाजी र प्रचण्डजीसहितको पहलमा संविधानसँग सम्बन्धित बिषय टुंगिएको छ । परिणाम जेसुकै भए पनि पद्दतिमा गएको छ र निस्कर्षमा पुगेको छ । यसमा भारतको साथ रहने छ । आगामी निर्वाचनका लागि पनि भारतको साथ र समर्थन रहनेछ । किनभने नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत हुन हाम्रो बृहत्तर हितमा छ । दोक्लाममा भारतलाई दक्ष्णि एशियाका धेरै देशको समर्थन छ । समर्थन र सद्भावका आफ्ना तरिका हुन्छन् । यसमा सबै देशको सार्वभौमिकताको हामी सम्मान गर्छौँ । हामीले यसमा नेपालको ऐक्यवद्धता मागेका छैनौँ । नेपालको तटस्थ भूमिका सराहनीय छ । कहिले देउवा आए, के के भयो ? पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले २०५२ माघ २८ देखि ५ फागुनसम्म भारतको सात दिने औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावको निमन्त्रणामा भारत गएका देउवाको समयमा भारतसँग २१ बुँदे संयुक्त समझदारीपत्र भएको थियो । त्यसअघि भएको महाकाली सन्धीको शीघ्र कार्यान्वयन र परियोजनामा निजि लगानीलाईसमेत आकर्षित गर्ने सहमति भएको थियो । देउवाकै अग्रसरतामा भएको सन्धी र दुवै देशबीच भएका आपसी पत्राचारको अक्षरस कार्यान्वयनमा दुवै पक्षले जोड दिएको थियो । देउवाले सन्धी कार्यान्वयनलाई यसपटक पनि जोड दिने तयारी गरेका छन् । सन्धीअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई टुंग्याउन दुवै पक्षबीच विभिन्न चरणमा औपचारिक तथा अनौपचारिक वार्ता भइरहेको छ । उक्त भ्रमणमा सप्तकोशी उच्च बाँध, सुनकोसी डाइभर्सन, कर्णाली बहुउद्देश्यीय परियोजना, बुढीगण्डकी परियोजनाबारे छलफल भएको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले महाकाली सन्धीको कार्यान्वयनका लागि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय प्राधिकरणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ’ प्रधानमन्त्री देउवा निकटस्थ स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री देउवा भातमा रहेकै बेला माओवादीले १ फागुनमा रोल्पा, रुकुम, सिन्धुली र गोर्खामा आक्रमण गरेर सशस्त्र युद्ध घोषणा गरेको थियो । दोस्रो, दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवा २०५८ चैत ७ देखि ११ सम्म भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेइको निमन्त्रणामा भएको भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच ३१ बुँदे संयुक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त भ्रमणमा माओवादीविद्धको लडाईँमा देउवाले भारतसँग सहयोगको प्रस्ताब गरेका थिए । त्यसबेला माओवादीलाई सरकारले आतंककारी घोषणा गरेको थियो भने नेपालमा संकटकालको अवस्था थियो । त्यसबेला भारतले सुपुर्दगी सन्धी तथा आपसी कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता गर्न प्रस्ताब गरेको थियो । त्यसबारे सरकारले भारतलाई सकारात्मक जबाफ दिएको थियो । भातले पूर्वपश्चिम रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति त्यतिबेलै गरेको थियो । त्यो बेला सुदुरपश्चिममा इन्स्टीच्युट अफ टेक्नोलोजी निर्माण गर्न भारतले सहमति पनि जनाएको थियो जो हालसम्म निर्माण भएको छैन । त्यसबेला महाकाली सन्धीको कार्यान्वयनलाई दुवै सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको संयुक्त बक्तव्यमा उल्लेख थियो । तेस्रो, एमाले र कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबीच संयुक्त सरकार गठनपछि देउवाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा २०६१ भदौ २३ देखि २७ सम्म भारतको औपचारिक भ्रमणमा गरेका थिए । भारतीय कांग्रेस नेता डा मनमोहन सिंहको निमन्त्रणामा भएको उक्त भ्रमणका बेला २५ बुँदे संयुक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसबेला देउवाले माओवादीविरुद्धको सरकारी लडाईमा सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए । भारतीय तत्कालीन प्रधानमन्त्री सिंहले सहयोगको बचन दिएका थिए । त्यसबेला भारतले प्रहरीसहित सुरक्षाफौजलाई मद्दत गर्ने बचन दिएको थियो । उक्त भ्रमणमा सुपुर्दगी सन्धी, आपसी कानूनी सहायता सम्झौतालाई निस्कर्षमा पु¥याउने सहमति भएको थियो । हुलाकी राजमार्ग निर्माणबारे भारतले सकारात्मक जबाफ दिएको थियो भने चुरे क्षेत्र संरक्षणमा सहयोगका लागि नेपालको प्रस्ताब स्वीकार गर्दै भारतले विस्तृत प्रस्ताब मागेको थियो । उक्त भ्रमणमा सुदुरपश्चिममा दुई चरणमा इन्स्टीच्युट अफ टेक्नोलोजी स्थापना गर्ने निर्णय भयो । त्यसका लागि भारतबाट एउटा टीमले सुदुरपश्चिम भ्रमण गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो । त्यही भ्रमणमा पञ्चेश्वर माथिल्लो कर्णाली परियोजना निर्माण, बुढीगण्डकीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणका लागि सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिने सहमति भएको थियो । सप्तकोशी उच्च बाँध, सुनकोसी स्टोरेज तथा डाइभर्ससन निर्माणका बिषयमा पनि छलफल भएको थियो । त्यसबेला भारतले नेपाललाई कार्गो ट्रान्जिट सहजीकरणका लागि मुम्बईको जवाहरलाल नेहरु बन्दगाह प्रयोग गर्न दिन सहमति जनाएको थियो । त्यही बेला रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म भारतबाट पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माणसम्बन्धी निर्णय भएको थियो भने चाँडै नै दुईपक्षबीच बिपा सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो ।