नयाँ जिल्लामा सरकारले यसरी स्थापना गर्दै छ कार्यालय

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले संविधानअनुसार नयाँ जिल्लामा सेवा प्रवाह गर्न १०/१० वटा सरकारी कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । निर्णयअनुसार ती कार्यालयको संगठन संरचना तथा दरबन्दी सिर्जना प्रक्रिया थालिएको उनले बताए । रुकुम र नवलपरासी जिल्लालाई विभाजन गरी दुई/दुई वटा जिल्ला बनाइएको थियो, जसअनुसार थप भएका नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व र रुकुमको पश्चिम भागमा छुट्टै सरकारी कार्यालय नभएकाले ती जिल्लामा सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावित भएको थियो । सामान्यले सरकारी कार्यालय स्थापना गर्न ती कार्यालयका तालुक निकायका रूपमा रहेका केन्द्रीय निकायलाई दुई दिनभित्र कार्यालयको आवश्यक संगठन संरचना दरबन्दी यकिन गरी सामान्यमा पठाइदिन मंगलबार नै पत्राचार गरेको छ । जसअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दरबन्दी र संगठन संरचना गृह मन्त्रालयले सामान्यलाई दुई दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ । त्यसैगरी, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिको, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको, निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको संगठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दीसम्बन्धी विवरण सामान्यमा पठाउनु पर्नेछ । यसैगरी, सामान्यको पत्राचारअनुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जिल्ला मालपोत कार्यालय र जिल्ला नापी कार्यालयको, स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको, सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतको संगठन संरचना र दरबन्दी वरण दुई दिनभित्र सामान्यमा पठाउनु पर्नेछ । प्रवक्ता सहसचिव न्यौपानेले सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयबाट मातहतका कार्यालयमा आवश्यक दरबन्दी विवरण र संरचना प्राप्त हुनासाथ रुकुम पश्चिम जिल्ला र नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा सरकारी कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए ।