समानताका नारा लगाउने दलबाटै दलितलाई उपेक्षा

काठमाडौं । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्द सूचीमा दलित लाइ उपेक्षा गर्दै दलहरूले दलित कोटामा गैर दलितलाई पठाएका छन । दलित समुदायका लागि हामी र हाम्रो दल जहिले पनि लड्दै आएको छ भन्ने दलहरूले नै दलितलार्इ उपेक्षा गरि गैर दलित पठाउने दलहरुका विरुद्ध शुक्रबार दलित समुदायको नेतृत्व गर्दै सचेत दलित यूवाहरुले निर्वाचन अयोगसमक्ष दावी विरोध दर्ता गराएका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको सूचीमा अधिकांस दलले दलित कोटामा गैर दलितलाई भरेको, केही दलहरुले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन,२०७४ मा उल्लेखित दलित कोटाभन्दा कम सूची बुझाएको भन्दै उनीहरूले दावी विरोध गरेका हुन्। विभिन्न दल सम्वद् दलित युवाको अगुवाईमा अधिकारकर्मी सहेक बिश्वकर्मा सहितको टोलीले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन । आक्रोषीत दलित युवाहरूले बुझाएको दावि विरोध सहितको ध्यानकर्षण पत्र बुझ्दै निर्वाचन आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेले नियम विपरीत दलहरुले दर्ता गराएको सूची माथि आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियामा गएर टुङ्गयाउने बताएका छन्। निर्वाचन ऐन, २०७४ मा दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसङ्ख्याको आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम तयार गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर निर्वाचन एेन, अनुसीची १ अनुसार दलित कोटा १३.८ प्रतिशत अर्थात प्रतिनिधिसभामा १५ जना दलितको नामावली बुझाउनु पर्ने हो। त्यो अनुसार दलहरुले बुझाएका छैनन् । दलित कोटामा गैर दलितलाई सूचिकृत नगरिएको प्रति दलित अधिकारकर्मी भोला पासवानले खेद प्रकट गर्दै भने मुक्ति र समान्ताका लागि लडाई लडेर आएको दलमा त दलितलाई उपेक्षा गरिएको छ भने अरुदलमा त कल्पना पनि गर्न सकिदैन त्यसैले हामीले विरोध गरेका हाैं । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेसले बुझाएको सुची हेर्दा नै प्रष्ट हुन्छ उनले भने । दलहरूका विरूद् लक्षित ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, राजपा नेपालले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ वर्खिलाप सूची बुझाउनु निर्वाचन कानुन विपरीत हो। राजपा नेपालले ११० जनामा १० जना दलितको सूची मात्रै बुझाएको छ । प्रतिनिधिसभामा बुझाउनु पर्ने संख्या भन्दा ४ जना कम दलितको नाम राखेको र प्रदेश नम्बर २ मा १७.२८ प्रतिशत दलित भएपनि १ जना दलितलाई सूचीमा समावेश राजपा नेपालले नगरेको उल्यख छ । यो संविधानको धारा ४०को उपधारा (७)मा दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ भन्ने गरिएको व्यवस्थाको विरुद्ध हो ध्यानाकर्षणमा भनिएको छ। तसर्थ यस धारा अनुसार ‘मधेसी दलितको जनसंख्याको अधारमा बन्द सूचिमा नाम समावेश गर्न लगाउँनका लागि हामीले दावीबिरोध गरेका हौ’ दलित अगुवा दीपक सोनीले बताए । निर्वाचन आयोगले १७ कार्तिक २०७४मा प्रकाशित गरेको उक्त सूचीमा केही दलले दलित कोटामा गैर दलितलाई समेटेको र केही दलहरुले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन,२०७४मा उल्लेखित दलित कोटाभन्दा कम सूची बुझाएकोले दलित यूवाहरुले यसको विरोध गर्दै दावी विरोध गरेका हुन्।