भुकम्पकाे घाउ मेटिए पनि पिडा मेटिएन, सरकार माैन

भुकम्पकाे घाउ मेटिए पनि भुकम्पकाे पिडा मेटिएकाे छैन । सरकारले मलम लगाउने भन्दै राहत प्याकेज घाेषणा गरेपनि झन्डै सवा लाख भूकम्पपीडित परिवारले पुनर्निर्माण अनुदानको पहिलो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् । प्राधिकरणमा भइरहेको राजनीतिकरण, कर्मचारीको असहयोग, सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय अभावलगायत कारणले अनुदान पाउनुपर्ने लाभग्राहीमध्ये करिब १६ प्रतिशतले पहिलो किस्ताको रकम नै पाउन सकेका छैनन् । भूकम्पपीडितका लागि सरकारले नै तोकेको कार्यतालिकाभित्र किन १ लाख २५ हजार परिवारले पहिलो किस्ताको अनुदान रकम पाउन नसकेका हुन् ? प्रश्न खट्कीएकाे छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा असार २८ गतेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले ‘पहिचान भएका सबै लाभग्राहीहरूले आगामी कात्तिक मसान्तभित्र अनुदान सम्झौता गरी प्रथम किस्ता लिइसक्नुपर्ने,’ निर्णय गरेको थियो । अहिले मंसिर नै जान लागिसक्दा पनि उनिहरूले लापरवाही गर्नुकाे रहष्य के छ ? प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ परिवारले भूकम्पपीडित अनुदानको किस्ता पाउनुपर्ने हो । यसमध्ये ६ लाख ५९ हजार ५ सय ६ परिवारसँग पहिलो किस्ता रकम वितरणका लागि सरकारसँग सम्झौता भएको छ । यसमध्ये ६ लाख ४२ हजार १ सय ८१ परिवारले मात्रै पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ रकम पाएका हुन् । बस्ती स्थानान्तरण, लाभग्राही सूचीमा दोहोरो नाम परेको र कतिपय पीडितले घर नै बनाउन नचाहेर बसेका कारण केही प्रतिशतले पहिलो किस्ता नलिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले बताएका छन् । ‘जम्मा लाभग्राहीमध्ये करिब ५ लाखले पूरै किस्ता लिई घर बनाउनेछन् भन्ने हाम्रो अनुमान हो,’ उनले भने, ‘बाँकी लाभग्राही उनीहरूकै कारणले घर नबनाउने हुन् । तसर्थ कार्यतालिकाअनुसार नै हाम्रो लक्ष्यअनुसार पीडितहरूले पहिलो किस्ता पाइसकेका छन् ।’ पहिलो किस्ता वितरणमा कुनै प्राविधिक कारणले छुट भएमा दोस्रो र तेस्रो किस्ता वितरणका लागि तोकेको कार्यतालिकाभित्र लक्ष्य पूरा हुने उनको दाबी छ । ‘ढुंगा, गिट्टी बालुवा, काठ, नक्सासम्बन्धी समस्या, डकर्मी तालिम, इन्जिनियरहरूको समस्याबारे समाधान भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम वितरण गरिसक्ने कार्यतालिकाभित्र लक्ष्य पूरा हुनेछ ।’ निर्देशक समितिको तत्कालीन निर्णयअनुसार लाभग्राहीले ०७५ असार मसान्तभित्र निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण अनुदान लिइसक्नुपर्नेछ । यो निर्णय भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामै लागू हुने हो ।