नगरपालिका र गाउँपालिका ‘दलीय दम्भ’ का कारण अनिर्णयको बन्दी

लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन रहेका स्थानीय तहले ६ महिनाअघि नेतृत्व पाए । यसअघि कर्मचारीका भरमा मात्र चलेकाले विकासका काम हुन नसकेको गुनासो व्यापक थियो । तर, प्रतिनिधि आउँदा पनि सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने खालका काम भएको देखिँदैन । कतिपय स्थानमा दलबीच विवादका कारण नियमित कामै अघि बढ्न सकेको छैन । विवाद र प्रतिनिधिबीच बेमेलले गाउँ/नगरपरिषद्समेत हुन सकेको छैन । दलीय दम्भको चेपुवा झापाको गौरादह नगरपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिका ‘दलीय दम्भ’ का कारण अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् । नगर/गाउँ परिषद्सम्म हुन सकेको छैन । दुवै तहमा नेतृत्व र बहुमत भिन्नाभिन्नै दलको छ । गौरादह नगर प्रमुखमा कांग्रेसका रोहितकुमार साह छन् । ९ वडा रहेको नगरमा उपमेयरसहित बहुमत सदस्य एमालेका छन् । गौरीगञ्जको अध्यक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बाबुराजा श्रेष्ठ छन् । ६ वडा रहेको गाउँपालिकामा उपाध्यक्षसहित बहुमत सदस्य कांग्रेसका छन् । अाजकाे कान्तिपुरमा खवर छ । अधिकारसम्पन्न भए पनि बहुमत जुटाउन नसक्दा दुवै तहका प्रमुखलाई आफ्नो निर्णय पारित गराउन अवरोध आउने गरेको छ । एमाले गढ मानिएको गौरादहमा पहिलोपटक कांग्रेसले प्रमुख जितेपछि नगरको पहिलो बैठक बस्नै सकस परेको थियो । बहुमत रहेका एमाले जनप्रतिनिधि उपस्थित नभएपछि प्रमुखले बोलाएका बैठक केही समय स्थगित भए । लामो प्रयासपछि पहिलो बैठक बस्यो । तर नगरपालिका सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली र कार्यविधि बनाउन लामै रस्साकसी गर्नुपर्‍यो । कार्य सञ्चालनसम्बन्धि नियमावलीको मस्यौदामा सहमति जुटाउन दुई महिनाभन्दा बढी समय खेर गयो । त्यसपछि गठन गर्नुपर्ने ६ वटा विषयगत समितिमा विवाद केन्द्रीत भयो । नगरप्रमुख साहले कांग्रेस र एमालेले समान ३ वटाका दरले नेतृत्व पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, एमालेका जनप्रतिनिधिले उनको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरे । दुवै पक्षले अडान नछाडेपछि विवाद दुई महिना लम्बियो । अन्तिममा एमालेले ४ र कांग्रेसले २ वटा समितिको नेतृत्व गर्ने सहमति जुट्यो । कांग्रेसले पूर्वाधार विकास समिति पाउने भएपछि मात्रै मञ्जुरी जनाएको हो । हरेकजसो निर्णय विवादित बन्न थालेपछि नगरवासी निराश बनेका छन् । विवादकै कारण पुस ५, ६ र ७ गते गर्ने भनिएको नगर परिषद पनि स्थगित भएको छ । प्रमुख साहले पुस मसान्तभित्र परिषद सक्ने गरि गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘अहिलेकै अवस्थामा भन्नुपर्दा नगरपालिकाले हामी नगरवासीका लागि केही गर्लाजस्तो लाग्दैन’ स्थानीय दीपक सुवेदीले भने, ‘नगरपालिकाको प्रत्येक निर्णय विवादित बन्छ । के होला भन्ने आश गर्नु ?’ उनले कांग्रेस र एमालेबीचको बहुमत र अल्पमतको चेपुवामा नगरवासी परेको बताए । नगरप्रमुख र उपप्रमुखले भने दलीय विवादको कुरा अस्विकार गरे । प्रमुख साह र उपप्रमुख गीता भेट्वालले एकै स्वरमा भने ‘हामीबीच त्यस्तो कुनै विवाद छैन ।’ उपप्रमुख भेट्वालले सुरुमा केही असजिलोजस्तो देखिए पनि अहिले त्यस्तो नरहेको बताइन । ‘६ महिनासम्म केही गर्न नसकेकै हो,’ उनले भनिन, ‘जिम्मेवारी लिएलगत्तै बाढी आयो, त्यसको व्यवस्थापन गर्दागर्दै दसैं, तिहार आयो, पर्व सकिएलगत्तै फेरि अर्को चुनाव आयो । यस्तैयस्तै कारणले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न पाएका छैनौं ।’ साहले नगरपालिकाभित्रका बाटोका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, बाढी पीडितलाई उद्दार र राहत दिनेजस्ता काम गरेको बताए । गौरीगञ्जमा साउन २७ गते आयोजना गरिएको गाउँपरिषद भाँडियो । कांग्रेसका प्रतिनिधि वर्षा र बाढीको कारण देखाउदै उपस्थित भएनन् । तर, सोही दिन कांग्रेस जनप्रतिनिधिले छुट्टै भेला गरेका थिए । गाउँपालिकाको १४ सदस्यीय गाउँ कार्यपालिकामा उपाध्यक्षसहित ११ जना कांग्रेस प्रतिनिधि छन् । अध्यक्ष राप्रपा, दुई जना वडाध्यक्ष एमाले र माओवादीका छन् । बहुमत वास्ता नगरी अध्यक्षले आफूखुसी प्रस्ताव ल्याउने गरेकाले आफूहरुले रोक्नुपरेको कांग्रेसका एक सदस्यले बताए । जनप्रतिनिधि स्थानीयको हितभन्दा पार्टी निर्देशनअनुसार प्रस्तुत हुँदै आएकाले गाउँपालिका अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । न परिषद न त विकास भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका पुग्न सदरमुकामदेखि तीन दिन हिँड्नुपर्छ । ६ वटा वडामध्ये ४, ५ र ६ सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् । दोभानेका अमिरकाजी राईका अनुसार यातायात सुविधा नपुग्दा खाटम्मा र दोभाने गाउँमा खच्चड र मान्छेलाई बोकाएर उपभोग्य सामग्री ल्याउनुपर्छ । ‘नुन, तेल, चामल चाहिरहन्छ, भनेका बेला खच्चड पाइदैन, मान्छेलाई बोकाउँदा प्रतिकिलो ६० देखि एक सय रुपैया ज्याला तिर्नुपर्छ,’ उनले भने । स्थानीयले छिमेकी जिल्ला संखुवासभाको खाँदबारीदेखि षडानन्द नगर हुदै सामान आयात गर्नुपर्छ । स्थानीय निर्वाचनका बेला यी गाउँमा सडक जोड्ने उम्मेदवारहरुको मुख्य एजेण्डा थियो । असारमा उनीहरूले गाउँपालिका र वडाहरुमा जनप्रतिनिधि पनि पाए । तर, सडक समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । जनप्रतिनिधि पाएपछि ‘गाँवैमा सडक आउला, दैनिक उपभोग्य सामग्री सस्तो दाममा आयात गर्न तथा अलैची, चिराइतोजस्ता स्थानीय उत्पादन निर्यात गर्न सहज होला’ भन्ने स्थानीयको अपेक्षा थियो । जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये चारवटाको त अहिलेसम्म गाउँ तथा नगरपरिषदै भएको छैन । षडानन्द नगरपालिका, साल्पासिलिछो गाउँपालिका, पौवादुङ्मा गाउँपालिका र रामप्रसाद राई गाउँपालिकाको परिषद् हुन नसेकेको हो । यस कारण पहिलो चौमासिकको अवधि सकिए पनि बिकास बजेटको एक रुपैया खर्च नहँुदा विकास निर्माण प्रभावित छ । ‘जनप्रतिनिधि आएपछि विकासको ओइरो लाग्छ भन्ने थियो तर परिषद् समेत गराउन सकेका छैन्, बाटोघाटो, बिजुली, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यको विकास कैहिले होला खै ? यस्तै चाला हो भने पाँच बर्षसम्म गाउाको उन्नती होइन अधोगति लगाउने भए,’ रामप्रसाद राई गाउँपालिकाका ७९ बर्षिय इन्द्रबहादुर भुजेलले भने । पहिलो चौमासिक कात्तिक मसान्तमा सकिएको छ । परिषद् भएका भोजपुर नगरपालिका, हतुवागढी, आमचोक, टेम्केमैयुङ र अरुण गापामा समेत विकासकार्य ठप्प छ । सबै स्थानीय तहको कुल बजेटको एकतिहाइ साउन अन्तिम साता निकासा भएको थियो । भोजपुर नगरमा ११ करोड ५३ लाख ४८ हजार, षडानन्द नगरमा १२ करोड ८९ लाख ९४ हजार, अरुण गापामा १० करोड १३ लाख ४० हजार, आमचोक गापामा ८ करोड ७८ लाख ६७ हजार, टेम्केमैयुङ गापामा ९ करोड २१ लाख ५२ हजार, पौवादुङ्मा गापामा ७ करोड २२ लाख ११ हजार, रामप्रसाद राई गापामा ८ करोड ७३ लाख १३ हजार, हतुवागढि गापामा ८ करोड ८८ लाख ३३ हजार र साल्पासिलिछो गापामा ७ करोड ४३ लाख १३ हजार निकासा भएको थियो । षडानन्दका कार्यकारी अधिकृतको सरुवा भएकाले समस्या परेको प्रमुख बीरबल राईले बताए । उपहानगरमा पनि भएन काम धरान उपमहानगरमा पनि जनप्रतिनिधि आएपछि उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । चुनावका बेला सुरक्षित अनि व्यवस्थित पर्यटकीय सहर, आधुनिक बसपार्क, विमानस्थल, उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन, स्वच्छ पिउने पानीदेखि ‘स्मार्टसिटी’ बनाउनेसम्मका नारा सुनिन्थे । तर, ती वाचा र प्रतिबद्धता पुरा गर्ने सुरसार छैन । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक डा. राजेन्द्र शर्माले भने, ‘जनप्रतिनिधिले विधिवतरुपमा स्थानीय तह सम्हालेको पाँच महिना बितेको छ । उनीहरुले विदेश यात्रा गर्न भ्याए तर जनताले देखिने गरी काम गरेको थाहा छैन ।’ स्थानीय तह अहिले पनि कर्मचारीले चलाएसरह नै रहेको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुदजस्ता विषयमा कुनै गुरुयोजना बनाइएको छैन । ‘सल्लाहकार त नियुक्त गरेको सुनें तर तिनले धरानको विकास र समृद्धिकालागि के कस्तो सल्लाह दिन्छन् यो मुख्य प्रश्न हो,’ शर्माले भने, ‘उपमहानगरपालिकाले गरेका कामको सार्वजनिक सुनुवाइसम्म भएको छैन ।’ उमहानगरका कार्यवाहक प्रमुख मन्जु भण्डारीले आफूहरुले सक्दो पहल गरिरहेको बताइन् । लामो समयपछि जनप्रतिनिधि आएकाले केही तलमाथि भए पनि सेवाग्राहीलाई तत्काल सेवा प्रवाह गर्न र स्थानीय तह चुस्तदुरुस्त बनाउन अभ्यास गरिरहेको उनको भनाइ छ । सर्दु जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न प्रारम्भिक अध्ययनका लागि एसियाली बिकास बैकले ७० प्रतिसत र धरान उपमहानगरपालिकाले ३० प्रतिशत लगानी गरेको भण्डारीले बताइन् । ‘सबै वडामा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब चाँडै नै सबै वडा कार्यालयमा इन्टरनेट र अनलाईन मार्फत एकिकृत कार्य सम्पादन संचालन हुन्छ ।’ भण्डारीका अनुसार सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका लागि नमुना वस्ती निर्माण गर्न अध्ययन थालिएको छ । सभागृह र चतरालाईन सडक पुनर्निर्माण गरिएको पनि उनको भनाइ छ । पूर्वाधारसमेत बनेन संखुवासभा, खाँदबारीको बजार क्षेत्रमा एक वर्षअघि जडान गरिएका सौर्यबत्ती कामै नलाग्ने भइसके । स्थानीय बासिन्दा अँध्यारोमा हिँड्न बाध्य छन् । ‘अँध्यारोमा दुई पटक भुस्याहा कुकुरले टोकेर उपचार गर्नुपर्‍यो,’ दीपेन्द्र कार्कीले भने, ‘एक वर्षअघि ४० वटा सोलार बत्ती जडान गरिएका थिए तर ती साँझमा दुई घन्टा पनि बल्दैनन् ।’ जडान गरेको ६ महिनामा सौर्यबत्ती राम्ररी बल्न छाडेपछि स्थानीयले गुनासो गरेका थिए । कम्पनीलाई सम्झौता अनुसार बत्ती मर्मत गर्न भनिए पनि सुनुवाइ भएन । राति आठै बजे बजार क्षेत्र अन्धकार हुन्छ । नगरप्रमुख मुरारीप्रसाद खतिवडाले पनि बुद्धिजीवी, व्यापारी, स्थानीयबासी र सञ्चारकर्मीसँग नगरक्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे गुनासो सुने । उनले केही महिनाभित्रै नगरका समस्या र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने बताए । नगरबासी, वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्र र नगरपालिकाको लगानीमा ४० वटा सोलार जडानपछि टोल विकास संस्थाले राखेको बिजुली कटाइएको छ । बैकल्पीक उर्जा केन्द्र काठमाडौबाट अनुदान २० लाख, खाँदबारी नगरपालिकाबाट ८ लाख, उपभोक्ताबाट ६ लाख ६० हजार सहयोगमा नगरबत्ती राखिएको थियो । जनप्रतिनिधिले पाएको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नसकेको स्थानीय बासिन्दाले आरोप लगाए । ‘विगतका र अहिलेका जनप्रतिनिधिको शैलीमा केही फरक पाइएन,’ कार्कीले भने, ‘यो ६ महिनामा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गरेका छैनौ ।’ १० वटै स्थानीय तहमा आएका जनप्रतिनिधिको शैली पुरानै रहेको स्थानीयको गुनासो छ । गत साउनपछि नगरपालिकामा पहिलो नगरसभा भएर योजना छनोट गरिए पनि काम सुरु भएन । खाँदबारी नगरले कार्यकारी अधिकृतसमेत ल्याउन सकेको छैन ।