सत्ता हस्तान्त्रण त के ओलीको नामै सुन्न चाहनन् प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौं । मुख्य तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी बीचको संवादहीनताका कारण राजनीतिक सहमति जटिल बनेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश र नयाँ सरकार गठनका विषयमा निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेर आएको एमाले र खुम्चिएको कांग्रेसबीच मत बाझिएपछि सहमति टाढिएको हो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले सत्ता हस्तान्तरण अगाडि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरी सभा गठनको बाटो खोल्नुपर्ने अडानमा छ। कांग्रेसले सत्ता लम्ब्याउन आफूअनुकूल कानुन बनाउन खोचे थापेको आरोप एमालेले लगाएपछि सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया जटिल बनेको छ। कांग्रेस-एमालेबीच यही आरोप/प्रत्यारोपका कारण प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएको अवस्थामा पनि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छैन। सहमतिको खोजीमा लाग्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तत्पर देखिए पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच भने महिना दिनयता संवादसमेत भएको छैन। प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच ५ मंसिरयता भेटघाट भएको छैन।  त्यसयता दुवै नेता भेटघाटका लागि तर्केर हिँडेका छन्। दुई नेतालाई सहमतिको बाटोमा ल्याउन भूमिका खेलिरहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले त्यसको पुष्टि सोमबार माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा गरे। ‘मैले ओलीजीलाई चुनाव हारे पनि कांग्रेसलाई पनि भित्तामै पुर्‍याउनुहुन्न भनेको छु, देउवाजीसँग पनि छिटो सहमतिको एउटा खोजी गरौं, बरु तीन पक्षको बैठक तपाईंले नै आह्वान गर्नुहोस् पनि भनेको छु तर प्रधानमन्त्रीले ओलीजीको नामै सुन्न चाहानुहुन्न\', दाहालले पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वलाई अवस्था ब्रिफिङ गर्दै भनेका थिए। दाहाल भने ओली-देउवा दुवैसँगको छलफलमा छन्। पछिल्लो पटक पनि उनले १ पुसमा मात्रै प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटी सहमतिका लागि प्रयास गर्न तीन दलको बैठक बोलाउन सुझाएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष दुवै ‘गरम\' देखिएका कारण भेटवार्ता सहज भइरहेको छैन। ‘उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुनुअघि प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीजीबीच बालुवाटारमा छलफल भएयता प्रत्यक्ष राजनीतिक संवाद भएको छैन\', प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले भने, ‘राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको अध्यादेश जारी नभएसम्म गाँठो फुक्ने देखिँदैन।\' राष्ट्रपतिकहाँ सरकारले पठाएको राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत नभएसम्म देउवा प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने मनस्थितिमा नरहेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले खुलाए। ‘कांग्रेस र प्रधानमन्त्रीको पनि प्रस्टै नीति भनेकै सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न एमालेले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसो भए मात्रै सत्ता हस्तान्तरण र राष्ट्रिय सभा गठनको बाटो खुल्छ\', मन्त्री बस्नेतले भने। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृतका लागि पठाएको अध्यादेश एमालेको दबाबमा राष्ट्रपतिले स्वीकृत नगरेको आरोप कांग्रेसले लगाउँदै आएको छ। कांग्रेसले अनावश्यक अडान लिएर बसिरहँदा राजनीतिक गतिरोध देखा परेको एमालेको तर्क छ। तर, कांग्रेस त्यस्तो अडानमा टिकिरहन नसक्ने एमाले पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि खरेलले दाबी गरे। ‘संवादहीनताकै अवस्थामा मुलुक रहन सक्दैन। यसरी अकर्मण्य भएर कांग्रेस कुर्सीमा कहिलेसम्म बस्ला ? \', खरेलले भने, ‘हामीले धेरै केही भनिरहेका छैनौं, जनताबीच भनिरहेका छौं, यसलाई सम्पूर्णतामा समाधान गर्न केही वार्ता र संवाद गर्नुपर्ने हो भने सरकारले क्रियाशीलता देखाउनुपर्छ,। हामी सरकारले बोलाएको ठाउँमा नगएका कहाँ छौं र ? \' ‘अहिले देउवाजी र ओलीजीमा पोजिसन लिने अवस्था देखिएको छ। त्यस्तो स्थिति अन्त्य गर्ने र सहमतिको खोजीका लागि पहल लिने र सबैलाई समेटेर समन्वयकारी भूमिका माओवादीले खेल्न प्रयास गर्ने हाम्रो नीति छ\', माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने। ‘पार्टीलाई घाटै पुगे पनि समन्वयकारी भूमिकामा जानुपर्छ। सबैलाई मिलाएर जानुपर्छ भन्नेमा माओवादी छ\', सापकोटाले थपे, ‘अहिले देखिएको समस्या पनि अन्ततः राजनीतिक समस्या नै हो। यसको समाधान संवैधानिक, कानुनी समस्यका रूपमा मात्र नभई राजनीतिक रूपमै गर्नुपर्छ।\' विवाद के र किन ? दलबीच राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रिय सभा गठन एकल संक्रमणीय प्रणालीमा हुने वा बहुमतीय प्रणालीमा हुने भन्ने नै मुख्य विवाद हो। यही विवादका कारण अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेर अड्किएको छ। सरकारले एकल संक्रमणीय प्रणालीका आधारमा राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनिने गरी दुई महिनाअघि राष्ट्रपतिकहाँ अध्यादेश पठाएको थियो। राष्ट्रपतिले विधेयक स्वीकृत नगर्नुमा एमालेको उक्साहट दोषी रहेको आरोप कांग्रेसको छ। उता, एमालेले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट असंवैधानिक काम गर्न उक्साउने काम कांग्रेसले गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेको छ। विवादमा रहेको यो विषयले नाफा-घाटा कसलाई हुन्छ त ? वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले भने, ‘एकल संक्रमणीय प्रणालीका आधारमा अहिले सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको विधेयक पारित भएमा कांग्रेससहित साना दललाई फाइदा हुनेछ। बहुमतीयमा भए एमाले-माओवादीलाई फाइदा हुनेछ।\' एकल संक्रमणीय प्रणालीका आधारमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य चुनिने अवस्था आए उम्मेदवारले आफूलाई आवश्यक मत राखेर बढी मत दोस्रो उम्मेदवारलाई दिन सक्छन्। तर, बहुमतीय प्रणालीमा भने बहुमत ल्याउनेले मात्र प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछ।