सरकारकाे कराेडाै‌ं रकम विचाैलियाकाे हातमा

काठमाडौं । सरकारले विपन्न तथा गरिबका नाममा वितरण गर्ने करोडौं आर्थिक सहायता बिचौलियाको हातमा जाने गरेकाे छ। याे रकम वास्तविक दीन, दु:खी र गरिबसम्म भने थोरै मात्रै पुग्ने गरेको पाइएकाे छ। पछिल्लो समयमा आर्थिक सहायता पाएकामध्ये १५ प्रतिशत मात्रै वास्तविक पीडितले पाएका छन् भने वाँकी ८५ प्रतिशत सोर्सफोर्सवाला रहेका छन् । लेखा शाखाका एक अधिकारीका अनुसार सहायता दिलाउन थुप्रै समूह सक्रिय भएर नियमित मन्त्रालय धाउने गरेका छन्  । पेसेवररुपमा नै ती व्यक्तिहरू आर्थिक सहायताका लागि गृहमा निवेदन दिने, निवेदन लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय जाने, मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराउने र गृह मन्त्रालयमा चेक बुझ्न विभिन्न व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपी लिएर आफैँ आउने गर्छन्। गृहको लेखा शाखा आर्थिक सहयोग वितरण शाखाजस्तो बनेकाे गृहका एक कर्मचारीले बताए ।  पहिला सहायता वितरण गर्न एक जना मात्रै कर्मचारी राखिएकोमा पछिल्लो समय तीन जना खटाइएको छ। सरकारले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा पछिल्लो साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा मात्रै एक हजार आठ सय ४५ जनालाई ३२ करोडभन्दा बढी रकम बाँडिसकेको छ। विपन्नलाई दिइने आर्थिक सहायतामा विकृति पाइए त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरिने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीकाे भनाइ छ ।  ‘बिचौलिया हाबी भएको औपचारिक सूचना आएको छैन, आयो भने छानबिन गर्छौं \'उनले भने । पहुँचधारी र बिचौलियाका लागि मन्त्री तथा भीआईपीको डायरीमा नाम टिपेको आधारमा गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहायताको प्रस्ताव तयार पार्छन् भने पहुँच नभएकाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा प्रवेश नै पाउँदैनन्, प्रवेश गरिहाले भने पनि अधिकांशको निवेदन दर्ता हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयकाे बैठक शाखामा सहायताको प्रस्ताव टिपोट गराएर गृह मन्त्रालय जान निर्देशन दिइन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी त्यहीँ बसेर आर्थिक सहायताको विस्तृत प्रस्ताव तयार गर्ने र मन्त्रिपरिषद्मा लगेर खुसुक्क पास गराउने काममा संलग्न छन्। यसरी प्रस्ताव तयार गर्नुअघि उनीहरूले विभिन्न मन्त्रीबाट आउने टिपोटका नामलाई समेत सूचीमा पार्ने गरेका छन्।