‘श्रीमान्’, लार्इ लाज लागेन !

काठमाडौ । अाफैले गरेकाे निर्णय विपरित सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिले पूर्व हुँदा पनि उत्तिकै सम्मान खाेजेका छन्। कुरा यहाँ निर हाे कि प्रधानन्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिले कानुन मिचेर किन हिडिरहेका छन् ? सर्वोच्च अदालत आफैले गरेको निर्णय सर्वोच्चकै प्रधानन्यायाधीशले नै नमाने कानूनकाे नै उपहास भएन र श्रीमान् ? कानुनविपरीत सेवा सुविधा लिइरहेकाे कुरा बाहिर अाएपछि कुरा उठाउन मन लाग्याे । शक्तिको दुरूपयोग गर्दै कानुनमै उल्लेख नभएको गाडी, चालक र कार्यालय सहयोगी सुविधा लिएर १४ जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सेवा लिइरहेका छन् । सरकारले २०५२ सालदेखि मन्त्रिपरिषकाे निर्णयमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई घरभाडा, गाडी, सहयोगी लगायतका सुविधा उपलब्ध गराएकाे थियाे । राजनीतिक दलका नेतादेखि पदमा नरहेका व्यक्तिलेसमेत यस्तो सुविधा लिन थाले पछि उग्ररूप लियाे र विरोध सुरु भयो । सर्वोच्च अदालतले २०५७ साल कात्तिक १६ गते पदमा बहाल नरहेकाहरूलाई दिइएको सुविधा खोस्ने आदेश दियो । त्यस पछि फेरी २०६८ साल मङ्सिर २२ गते धेरै पूर्वविशिष्टहरूको थप सुविधा खोसियो । उत्प्रेषण आदेशको बुँदा नम्बर ११ को ‘ङ’मा यससम्बन्धी कानुन बनाएर मात्रै लागू गर्न भनिएको छ । आदेशमा उल्लेख छ, ‘सरकारको नियमित सेवामा नरहे पनि राष्ट्रको विकास, राष्ट्रियताको उत्थान तथा मर्यादा कायम राख्न र नेपालमा कानुनको शासन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि उल्लेखनीय सेवा तथा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई केही समय वा आजीवन कस्तो कति समय उपयुक्त हुन्छ सो समयसम्म सरकारी कोषबाट सम्मानस्वरूप आर्थिक सुविधा दिने बारेमा आवश्यक अध्ययन गरी उपयुक्त कानुन बनाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।’ सर्वोच्च अदालत आफैले उत्प्रेषण आदेश दिएर कानुन बनाएर मात्रै पूर्वविशिष्टहरूको सेवा तथा सुविधा निर्धारण गर्नु भनेको छ । सर्वोच्च अदालत आफैले यस्तो भने पनि २०६९ साल जेठ १८ गते सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या भएपछि सुरक्षाका नाममा पूर्वप्रधानन्याधीशहरूले गाडी सुविधा लिन थाले, जुन गैरकानुनी हो । त्यसपछि सरकारले २०७३ साल चैत ६ गते पूर्वविशिष्टहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश गर्यो । तर संसद्हरूले उक्त विधेयक सरकारलाई नै फिर्ता गरिदियो र विधेयक फेल भयो । विधेयक फेल भएसँगै उनीहरूले लिएको सुविधा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हो तर उनीहरूले लिएका गाडीलगायतका सुविधा अझै फिर्ता गरेका छैनन् । चरम विवादमा परेपछि प्रधानन्यायाधीश पदबाट भर्खरै राजीनामा दिएका गोपालप्रसाद पराजुलीले सर्वोच्च अदालतबाट गाडी र चालक लिएर गएका छन् । पराजुलीले बा २ झ ३६१५ नम्बरको टोयोटाको सिल्भर कलरको फच्र्युनर गाडी लिएर गएका छन् । यो गाडी सरकारी गाडी भए पनि पराजुलीले बा १८ च ४३६३ नम्बरको निजी नम्बर प्रयोग गरेर यो गाडी चलाइरहेका छन् ।