‘ग्यास अभाव छैन’ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई गलत ब्रिफिङ ? उपभोक्ता लाइनमा, निगमको दाबी विवादमा

काठमाडौं  । बजारमा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभावका बीच नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘ग्यास अभाव नभएको’ भन्दै गलत जानकारी दिएको आरोप लागेको छ। उपभोक्ता भने ग्यासको खोजीमा डिलर र निगमको कार्यालय धाइरहेका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबारको बैठकमा नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीपक बरालले ग्यास आयातमा कुनै कमी नभएको र समस्या आपूर्तिमा नभई वितरण प्रणाली तथा उपभोक्ताको सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिका कारण देखिएको दाबी गरे।

बरालले आधा सिलिन्डर वितरणको अवधिमा घर–घरमा खाली सिलिन्डर थुप्रिएको र अहिले पूर्ण क्षमताको १४.२ किलो ग्यास वितरण सुरु भएपछि सबैले एकैपटक सिलिन्डर भर्न खोज्दा कृत्रिम चाप सिर्जना भएको बताए। उनले टेकुस्थित निगमको कार्यालयमा लाइन बस्नेहरूलाई ‘मिडिया कभरेज’ सँग समेत जोडेर टिप्पणी गरेका थिए।

तर, निगमको दाबीविपरीत काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा उपभोक्ताले ग्यास नपाएर दिनौँसम्म डिलर धाउनुपरेको, अन्ततः टेकुस्थित निगमको वितरण केन्द्रमा लामो लाइन बस्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन्।

खुसीँबुका भरत मगरले १८–१९ दिनदेखि स्थानीय डिलरमा ग्यास नपाएपछि विद्युतीय भाँडोमा खाना पकाउनुपरेको बताए। शंखमुलकी विश्वमाया पराजुली बिहानैदेखि लाइनमा बसे पनि ग्यास पाउन घण्टौँ कुर्नुपरेको र ट्याक्सी भाडामै थप खर्च भएको गुनासो गर्छिन्। विद्यार्थीहरूले समेत ग्यास खोज्दै कक्षा छुटाउनुपरेको बताएका छन्।

उपभोक्ताहरूले स्थानीय डिलरले चिनेजानेकालाई प्राथमिकता दिने, कालोबजारी भइरहेको र सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा ग्यास नदिइएको आरोप लगाएका छन्।

आयल निगमले भने पछिल्ला चार दिनमा टेकुस्थित वितरण केन्द्रबाट करिब तीन हजार सिलिन्डर वितरण गरिएको जानकारी दिँदै भारतबाट हुने ग्यास आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरेको छ। निगमका अनुसार अहिलेको समस्या आयातमा होइन, वितरण प्रणालीमा देखिएको हो।

यता नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले भने लामो समय आधा सिलिन्डर वितरण गरेर एक्कासि पूर्ण क्षमताको सिलिन्डर बजारमा पठाउने सरकारी निर्णयले माग अस्वाभाविक रूपमा बढेकाले अहिलेको संकट सिर्जना भएको जनाएको छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले भने निगमले आफ्नो व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउन उपभोक्तालाई नै दोष लगाएको आरोप लगाए। बजारमा ग्यासको चरम अभाव भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘अभाव छैन’ भनेर गरिएको ब्रिफिङ वास्तविकताविपरीत भएको उनको दाबी छ।

तिमल्सिनाले ग्यास वितरण प्रणालीमा देखिएको समस्या, सम्भावित कालोबजारी र निगमको व्यवस्थापनबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नसमेत माग गरेका छन्।