गणतन्त्र दिवसः के भन्छन् कर्णालीबासी ?

सुर्खेत । दश बर्ष अगाडि आज कै दिन २४० वर्ष लामो राजसंस्थाको इतिहास अन्त्य भएर नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भयो । यो दिनलाई जनताद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने दिनका रुपमा स्मरण गरिँदै आएको छ । मूलतः नेपाली जनताका लागि यसबाट नयाँ अध्याय शुरु भयो र मुलुक नयाँ शिराबाट अघि बढ्यो । २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात् मुलुकमा संविधान निर्माण नहुञ्जेलसम्मको संक्रमणकालमा नागरिकले समन्यायिक, समविकास र सुशासनको खासै प्रत्याभूति गर्न पाएनन् । जनताले गरेको प्रत्यक्ष अनुभूतिअनुसार संक्रमणकालीन परिवेशमा मुलुकमा निर्मम ढंगले अनियमितता, भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग हुँदै गयो । २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान, २०७२ जारी भयो । यो संविधानले सार्वभौम जनताको पक्षमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प ग¥यो । संविधानको मर्मअनुरुप २०७४ भित्रै नेपालमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सरकार निर्माण हुनुका साथै कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । अहिले मुलुकमा ७५३ स्थानीय, सात प्रदेश र एक संघीय सरकारले आ–आफ्नो कार्य थालनी गरिसकेका छन् । १० वर्षे जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन र दोस्रो संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधान, २०७२ कै भावनामा संघीयता कार्यान्वयन तहमा प्रवेश गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्न तथा सबै तहमा सुशासनयुक्त सरकार सञ्चालनका लागि भने संघीय कानून निर्माण पहिलो आवश्यकता रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बताउनुहुन्छ । उनी भन्छन् , “जनतालाई महसुस हुनेगरी काम गर्न संरचनागत समस्या मुख्य बाधक बनेको छ ।” दैलोमा अधिकार, संघीयताको उपहार सरकारले २७ फागुन २०७३ मा स्थानीय निकाय विघटन गरेलगत्तै सबै निकाय स्थानीय तहमा परिणत भए । तत्कालीन समयमा नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यकारी अधिकृत तोकेर नगर÷गाउँपालिकाबाट काम गर्न दिएको निर्देशन तुरुन्त कार्यान्वयन भयो । एकाएक हिजोका संरचनामा फेरबदल आउँदा सर्वसाधारण नागरिक मात्र होइन, कर्मचारी स्वयंलाई पनि अनौैठो लागेको थियो । आज त्यही संरचना सबैलाई सहज लाग्दै गएको छ । हिजो गणतन्त्र, संघीयता के हो भन्ने भेउ नपाएका ग्रामीण क्षेत्रका जनता आजको संरचनागत कार्यले यसको वास्तविकता बुझाएको बताउँछन् । तातोपानी गाउँपालिका–६ निवासी लक्ष्मण पाण्डेले घरदैलामा अधिकार पाउनुले संघीयता हाम्रा लागि उपहार नै भएको बताए । उनले भने , “अहिले दुई÷तीन कामबाहेक सरकारका सबै सेवा दैलो नजिकबाटै पाएका छौँ ।” यो शासन व्यवस्थाले सबैलाई इमान्दार बनाउनेमा उनी विश्वस्त छन्। सिंह गाउँमा, दरबार काठमाडौँमा केही वर्गबाहेक सबैले स्वीकारेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पर्याप्त कानून बनुन् र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहना सबैबाट व्यक्त हुने गर्दछ । तथापि मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि तीनै तहका सरकार गठन हुँदा सरकार गठनको पहिलो वर्षमै स्थानीय तहमा विस्तारै आलोचना प्रत्याआलोचना पनि हुन थालेको छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेशका उपाध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पाण्डेले व्यवस्था राम्रो भए पनि अधिकांश जनताले गाउँमा दरबारभन्दा सिंह मात्रै आएको महसुस गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकबमोजिम आफ्ना हक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा उनीहरुलाई त्यस्तो लागेको उनको भनाइ छ । जाजरकोट कुसे गाउँपालिका–३ का धनबहादुर कामीले भूगोलमा नेपाल र भारत फरक नभए पनि जिउने शैली फरक भएको बताए । “भारतको हिमाञ्चल प्रदेश नेपालजस्तै हो, त्यहाँ हीरा फल्छ, तर नेपालमा जिरा फलाउने वातावरणसमेत छैन, उहाँले भन्नुभयो । यसमा प्रमुख कमजोरी नेतृत्वको नै रहेको उनले औँल्याए ।” कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद ठम्मर विष्ट भन्छन् , “आधुनिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना ऐतिहासिक घटना हो । त्यसमा गणतन्त्र र संघीयता दुईटा पाटा हुन् ।” संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि केही ऐन, नियम बन्न बाँकी रहेकाले केही अलमल देखिएको उनले बताए । शुुरुको चरण भएर होला, तीन तहका सरकारले सोचेअनुरुपको गति नलिए पनि अब केही समयपछि जनताले गणतन्त्रको स्वाद चाखेर छोड्ने उहाँले दाबी गरे । संघीय गणतन्त्रलाई नरुचाउने तत्वले छद्म भेषबाट असफल पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले मुलुक गणतान्त्रिक व्यवस्था र संघीयताको बाटोमा हिँडिसकेको बताए । गणतान्त्रिक व्यवस्था र संघीयता नेपालले सजिलै थेग्न सक्ने उनको भनाइ थियो । गणतन्त्रलाई कसरी बुझ्छ कर्णाली कर्णाली प्रदेशका अधिकांश नागरिकले कामबाटै गणतन्त्र वा जनतन्त्र प्रष्ट हुन्छ भन्ने बुझेका छन् । चंखेली गाउँपालिका–२ हुम्लाका कालीबहादुर ऐडीले दलित, महिला, नपढेका, नलेखेका मान्छे पनि चुनाव जितेर जनताका लागि बोल्न थालेको बताए । उनले विगतमाजस्तो सिफारिस बनाउनेदेखि सबै कामका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने झञ्झट हटेर अहिले आफ्नै घर नजिकबाट सरकारी सेवा लिन पाउँदा गणतन्त्र यही रहेछ भन्ने बुझेको जनाए । “हिजो विभिन्न योजना माग्नेदेखि पैसा लिन बजारसम्म पुग्थ्यौँ, आज त्यो अवस्था सहज बन्दै गएको छ । चखेली गाउँपालिकामा बैंक नपुग्या पनि अब चाँडै पुग्न्या भन्या सुनेको छु”, उनको भनाइ थियो । नागरिक समाज सञ्जाल जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतले गणतन्त्रले अधिकार धेरै दिलाए पनि तल्लो स्तरसम्मका नागरिकले त्यसको अनुभूति गर्न नसकेको बताउनुभयो । जनप्रतिनिधिले पनि भर्खरै भर्खरै संविधानका बारेमा जान्न थालेको उनको भनाइ छ । संयोजक महतले भने, “सरकार एवं नीति निर्माण तहमा रहेर काम गर्नेले गणतन्त्रका विषयमा जति सपना देखाएका थिए, तिनी अपेक्षाकृत हुन सकेनन् । विगतको गलत संस्कार अहिलेका जनप्रतिनिधिले पनि अंगालेकाले सुशासन, विकास र समृद्धिको नारा ओझेलमा पर्नसक्ने खतरा त्यतिकै देखिएको छ ।” मुलुकमा बसोबास गर्ने उत्पीडित, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यकलाई राज्यको मूलप्रवाह ल्याउन सकिए सबैलाई गणतन्त्र फलदायी हुने महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मीकन्या बूढा बताउछन् । पितृसत्तात्मक सोचको अन्त्य, भ्रष्टाचार एवं हिंसारहित समाज निर्माण, सबै वर्ग क्षेत्रका लागि सम्मानजनक अधिकार र त्यसको प्रयोगले मात्र गणतन्त्रको औचित्यता पुष्टि हुने उनको बुझाइ छ । अन्ततः जनताका लागि गणतन्त्रको वास्तविकता अनुभूत गराउन मुलुकमा निर्मित कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य विषय हो । समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ समावेशी समानुपातिक, सन्तुलित र न्यायोचित विकासमा ध्यान दिई सुशासन र गणतन्त्रको सही कार्यान्वयन हुनसके गणतन्त्र संस्थागत हुने सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । –––