समावेशीकरणमा संशय

काठमाडौँ । २०७२ को संविधान निर्माणपश्चात् क्षतिपूर्ति सहितको समानुपातिक समावेशी अधिकार बहसमा आयो । त्यसपछि क्लस्टर (सजातीय समूह) का आधारमा जातीय पहिचान र अधिकारको विषय राष्ट्रिय राजनीतिमा निरन्तर बहस र चर्चामा छ । बौद्धिक जगतमा रहेको फरक–फरक बुझाइमा समानता ल्याउनु चुनौतीपूर्ण छ । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा याे खबर छ - लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेको वर्गलाई अधिकार सम्पन्न र आत्मनिर्भर बनाउने आत्मसमान सहितको लोकतान्त्रिक अधिकार हो, क्लस्टर । यो विभेदरहित अधिकार होइन । यसबाट मात्र वर्गविहीन समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन । यसले जातिवादलाई परिस्कृत र परिमार्जन भने गर्न सक्छ । साथसाथै जातीय, क्षेत्रीय र लिंगीय सोच, चिन्तन र प्रवृत्ति अर्थात् जातिवादलाई न्यूनीकरण र निर्मूलीकरण नै गर्न भने सक्दैन । यसको वैज्ञानिक कार्यान्वयन गर्न नसकिए जातीय, क्षेत्रीय सोच, चिन्तन र प्रवृत्ति झन् मजबुत हुन्छ, जसको स्वाभाविक नतिजा भनेको आपसी टकराव र द्वन्द्व नै हो । क्लस्टरको अवधारणाबारे बुझाइमा एकरुपता र कार्यान्वयनमा बुद्धिमत्ता पुगेन भने यसैलाई हतियार बनाएर शासक वर्गले आफ्नो शासकीय पञ्जा फैलाउने आधार बलियो बनाउन पनि सक्छ । क्लस्टरको अवधारण प्रगतिशील देखिए पनि अभ्यासलाई व्यवस्थित गर्न नसके परिवर्तनशील नहुन सक्छ । अन्तत: यसले यथास्थितिवादी सामाजिक संस्कार र संस्कृतिकै सेवा गर्न सक्छ । असल, सभ्य र परिवर्तनशील मानवीय समाजको बासस्थानलाई भ्रमित पार्न सक्छ । क्लस्टर अधिकारसँग जोडिए पनि अभ्यासका दृष्टिले सामाजिक विभेदकै वरिपरि केन्द्रित हुने खतरा छ । समाजलाई ठूलठूला सपना बाँडेर सत्ता र शासन लम्ब्याउने र टिकाउने शासकीय चक्रव्यूहको खेती गर्नेहरूले पछिल्लो समय गरेको अभ्यासबाट यो प्रस्ट हुन्छ । क्लस्टरका नाममा उत्पीडित समूहभित्रकै अभिजात वर्गले जिन्दगीभर रजाइँ गर्ने सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिले सामाजिक रूपान्तरण हुन सक्दैन । बरु गतिमा रहेको सामाजिक रूपान्तरणमा बाधक बन्न सक्छ । यो सामाजिक परिवर्तनलाई दबाबमा राखेर थोरै छुट र धेरै अंकुशभित्र राख्ने गुलियो डिजाइन हो । लामो समयदेखि समाजमा समान्य नागरिक र शासक बीचको अन्तरविरोधले जरा गाडेको छ । भइ–गरेका विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक आन्दोलनमा पनि सामन्त, जमिनदार, दलाल र भ्रष्ट शासकहरूको गलत चरित्रले सामाजिक अधिकारमा पनि समयानुकूल रक्षा, प्रयोग र विकास हुँदै आएको छ । यसरी कुनै न कुनै रूपमा समाजका शासक वर्गले सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विकृति र विसंगतिभित्र खेलेर लामो समयसम्म सत्ताको सिंहासन टिकाउँदै आएको छ । यो सामाजिक परिवर्तनमा देखिएको गम्भीर रोग हो । यसबाट समाज उन्मुक्ति चाहन्छ । उन्मुक्तिको चाहना हजारौं बलिदानसँग जोडिएको छ । तर यसलाई शासक वर्गले हलका रूपमा लिने, बुझ्ने र खेलाउने गरेको छ । राजनीतिक दलहरूले उन्मुक्तिका नाममा जातीय, क्षेत्रीय मोर्चाहरू निर्माण गर्दै आएका छन् । तर राजनीतिक दलहरूको दलीय संकुचित र विभेदजन्य शासकीय मानसिकताका कारण कुनै पनि उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायले उन्मुक्ति पाउनसकेका छैनन् । बरु उत्पीडित वर्गभित्रैका ठूलाठालुले उत्पीडितका नाममा राज गर्दै आएका छन् । क्लस्टरलाई वर्गीय मुक्तिसँग नजोड्दा समस्या देखिएको हो । यसर्थ उन्मुक्ति र अधिकारका नाममा उत्पीडित वर्गलाई साधनका रूपमा उपयोग गरियो । २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०४६ सालमा कांग्रेस र कम्युनिष्टको जनआन्दोलन, २०५२ देखि तत्कालीन नेकपा माओवादीको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र २०६२–६३ सालको लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनमा पनि मधेसवादी लगायतका दलहरूको जातीय, क्षेत्रीय राजनीतिक अभ्यासले मूर्तता पाउन सकेन । यस बीचमा जातीय, क्षेत्रीय स्तरमा सामाजिक जागरण पैदा भए पनि ती वर्ग अधिकार सम्पन्न हुन सकेनन् । अहिले जातीय, क्षेत्रीय समस्यालाई बुझ्न र बदल्न राजनीतिक रूपमै सकस परेको छ । विगतमा कानुनले नै विभेदलाई वैधानिकता दिएको देखिन्छ । जातिभित्र जाति र उपजाति निर्माणको अभ्यासले संस्कृतिकै रूप धारण गर्‍यो । पछिलो समय दलीय राजनीतिक चक्रव्यूहले पनि उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको हक–अधिकारका नाममा त्यसभित्र रहेका सम्भ्रान्त र दास वर्गमात्र ‘जित–जित’को अवस्थामा छन् । पछाडि परेका वर्गलाई राजनीतिक दलहरूले काखी च्यापेर मुक्ति र स्वतन्त्रताको हतियार निर्माण गरेका छन् । त्यस हतियारबाट वास्तविक उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायभित्रै फरक वर्गहरूको जन्म हुनपुगेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले उत्पीडित वर्ग कहिल्यै अधिकार सम्पन्न हुन सक्दैनन् । बरु शासक वर्गलाई सेवा गर्ने दास मनोवृत्तिको नयाँ संस्करणका रूपमा विकास हुनसक्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास र समाज मजबुतीका लागि क्लस्टरगत अधिकार एक चरणको सामाजिक चेतनास्तर विकास हो । तर यो आमूल परिवर्तनको अधिकार भने होइन । हाम्रो बुझाइ समान हुनुपर्छ । हाम्रो बुझाइ क्लस्टर बन्नका लागि क्लस्टरभन्दा माथि उठ्नका लागि हुनुपर्छ । क्लस्टरगत अधिकार एउटा राजनीतिक अभियान मात्र हो । यतिले मात्र क्लस्टरले पूर्ण मुक्ति र अधिकार प्राप्त हँुदैन । यो एउटा सामाजिक र मानसिक उत्थानको ठूलो पाटो अवश्य हो । यसलाई सामाजिक रूपान्तरण अभियानको रूपमा लिनुपर्छ । त्यसैले क्लस्टरलाई जडतामा लिनु र बुझ्नु अन्धजातिवाद हो । यो अतिवादी बुझाइका कारण समाज र मुलुकको राजनीतिमा भ्रम पैदा भएको छ । यो बुझाइलाई एकरूपतामा ढाल्न जरुरी छ । नभए नेपाली समाजमै अतिवादी प्रभाव पर्ने खतरा छ । समाज जोडिनेभन्दा तोडिने खतरा छ । यसलाई सफल पार्न र सामूहिक बुझाइमा एकरूपता ल्याउन सचेत राजनीतिक, सामाजिक अभियानको खाँचो छ । यसको नेतृत्व राज्यले गर्नुपर्छ । नभए यो क्लस्टरगत अधिकारको सवाल अतिवादमा फँस्ने खतरा छ । कतिपय विकसित राष्ट्रले समावेशितालाई विकासको पूर्वसर्तका रूपमा लागू गरेका छन् । सिंगापुर, स्विट्जरल्यान्ड, क्यानाडा, मलेसिया लगायतमा अभ्यास भइरहेको समावेशिताको सुन्दर अभ्यासलाई हाम्रो मौलिकतामा अनुवाद गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । समावेशिता र समानुपातिकको विकृत अभ्यासले लक्षित वर्ग नै पीडित हुने खतराप्रति बेलैमा सचेत बनौं । राम नयाँशक्ति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।