Bullion
Currency
युनिकोड
मौसम
यातायात व्यवसायीका समितिसँग सरकारले माग्यो हिसाब
काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा ४० वर्षदेखि सिन्डिकेट गर्दै आएका यातायात व्यवसायीका समितिसँग सरकारले हिसाब मागेको छ। काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यातायात समितिको अनिवार्य खर्च दायित्व भुक्तानी दाबीका लागि ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको छ।
आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा यो खबर छ - सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट यही साउन १ गते खारेज भएपछि सरकारले यातायात समिति र संघसँग हिसाब मागेको हो। साउन ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले समितिसँग हिसाब माग गरेको छ।
समितिले गरेको खर्चका आधारमा बन्द रहेको खाताबाट समितिले आवश्यक र खर्च भएको रकम मात्रै निकासी गर्न पाउनेछन्। प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ’समितिको सवारी दुर्घटनाका घाइतेको उपचार खर्च, संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीको तलब, बिजुली पानीलगायत संस्थाले पूरा गर्न बाँकी अनिवार्य दायित्वको यकिन विवरण ठोस प्रमाणसहित यो सूचना जारी भएको मितिले ३५ दिनभित्र पेस गर्नु हुन सरोकारवालालाई जानकारी गराउँछौं।’
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: