मौलिक हकअन्तर्गत विभिन्न विधेयक संसद्मा पेस गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले मौलिक हकअन्तर्गत विभिन्न विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक र अपराधबाट पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एव्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । अाजकाे गाेरखापत्र दैनिकमा याे खबर छ - त्यसैगरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्ने निर्णय बैठकले गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । बैठकले प्रदेश नं ५ का कायममुकायम प्रमुख सचिव तीर्थराज ढकाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव आनन्दराज ढकाल र गृहमन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपानेलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । बढुवा हुनुभएका तीर्थराज ढकाललाई प्रदेश नं ५, आनन्दराज ढकाललाई प्रदेश नं ३ र केदार न्यौपानेलाई प्रदेश नं १ को प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै प्रदेश नं ३ का प्रमुख सचिव रश्मिराज पाण्डेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पदस्थापन गरेको छ । नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको विशिष्ठ श्रेणीको पदमा राममाया कुँवरलाई बढुवा गरिएको छ । बैठकले पोखरा लेखनाथ नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरी पोखरा महानगरपालिका कायम गरेको छ । यसैगरी बैठकले किसानको बर्खे धान भित्र्याउने बेला भएको र सरकारले समयमै समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने आवश्यकताबमोजिम आव २०७५÷०७६ का लागि बर्खे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । जसअनुसार मोटा धानको प्रतिक्विन्टल दुई हजार ३३१ रुपैयाँ २२ पैसा र मध्यम धानको दुई हजार ४६० रुपैयाँ ५७ पैसा कायम गरिएको छ । बैठकले साविकको राष्ट्रिय दलित आयोगको सचिवालयबाट हुँदै आएको जातीय प्रमाणपत्र वितरण र जातीय सिफारिशको कार्य अब तद्तद् व्यक्तिको सम्बन्धित गाउँ, नगर तथा उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाको वडा कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।