कांग्रेसमा १४ पदाधिकारी १५३ सदस्य

काठमाडाैं । विधानमाथिको एक महिना लामो छलफलपछि कांग्रेसमा १७१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गर्न नेताहरू सहमत भएका छन् । गत मंगलबार कोषाध्यक्षबाहेक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र दुवै सहमहामन्त्री निर्वाचन गर्ने गरी सहमति जुटेको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्टै समावेशी आधारमा पदाधिकारी बढाउनुपर्ने माग भएपछि समावेशी आधारमा आठवटै क्लस्टर (महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारू, खस आर्य र पिछडिएको क्षेत्र) गरी आठवटैमा सहमहामन्त्री निर्वाचित हुनेछन् । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको आकार १६७ सदस्यीयसम्म रहने नेताहरूको भनाइ छ । अाजकाे कान्तिपुर  दैनिकमा खबर छ - महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी १३, समावेशीमा दलित नौ, मधेसी नौ, आदिवासी १५, खसआर्य १३, थारू चार, मुस्लिम तीन र अल्पसंख्यक एक गरी ५४ जना समावेशी हुनेछन् । पेसाकर्मी र विपन्नका तर्फबाट एक÷एक रहनेछन् । सभापतिले ३३ जना (२० प्रतिशत) मनोनीत गर्न पाउनेछन् । ३५ जना खुला सदस्य, प्रत्येक प्रदेशबाट एक महिलासहित तीन गरी २१ जना, खुलातर्फ महिला नौजना रहने बताइएको छ । शुक्रबारको केन्द्रीय समितिले पास गरेको विधानको मस्यौदा समितिका संयोजक महामन्त्री पूर्णहादुर खड्काले शनिबार महासमिति बैठकमा पेस गर्ने भएका छन् । यसअघि ८५ सदस्यीय थियो केन्द्रीय समिति कांग्रेसमा १२ र १३औँ महाधिवेशनमा ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा ६ पदाधिकारी मात्र थिए । जसमा सभापति, एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्षको निर्वाचन हुन्थ्यो । एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सह–महामन्त्री सभापतिले निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाटै मनोनीत गर्दथे । ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा २१ सदस्य सभापतिबाट मनोनीत हुँदा २५ खुलासहित ६४ समावेशी कोटासहितका लागि निर्वाचन हुन्थ्यो । विधान मस्यौदामा प्रस्ताव हुँदा पदाधिकारी बढाउने, सबै निर्वाचित गर्ने, सभापतिले मनोनीत गर्नेसहितका विभिन्न विकल्पसहित १४१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिको प्र्रस्ताव गरिएको थियो । यस्तो छ पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य बढ्दै आएको इतिहास प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि ०४८ मा भएको आठौँ महाधिवेशनबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई सर्वसम्मत रूपमा सभापतिमा चयन भए । कांग्रेसमा ८औँ महाधिवेशनसम्म सभापतिको मात्रै निर्वाचन हुन्थ्यो । केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्य सभापतिले आपसी सहमतिमा तय गर्थे । नवौँ महाधिवेशमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापतिमा निर्वाचित भए । सभापतिसहित पाँच विकास क्षेत्र प्रत्येकबाट एक–एकजना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने परम्परा बसालियो । १०औँ मा १८ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित र १८ जना मनोनीत भए । पार्टी फुटेकाले ११औँ महाधिवेशन दुई कांग्रेसले अलग–अलग गरे । १२ र १३औँ महाधिवेशनमा कांग्रेसमा सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुँदा एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिबाट मनोनीत भए । ६४ सदस्य निर्वाचित हुँदा २१ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुने वैधानिक व्यवस्था थियो । अन्ततः पछि हटे देउवा विधानको पनि पदाधिकारी कति बढाउने र कसरी चयन हुने भन्नेमा कांग्रेसमा एक हप्ताभन्दा लामो समय दर्जनौँपटकसम्म छलफल भयो । मंगलबार कोषाध्यक्षबाहेक सात पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने गरी भएको सहमति भोलिपल्टै समावेशिताको विषयले टुटेको तीन दिनपछि शुक्रबार जातीय÷क्षेत्रीय विभिन्न आठ क्लस्टरलाई सहमहामन्त्रीमा समेट्ने सहमतिसँगै कुरा मिलेको हो । पार्टी संस्थापन पक्ष जोसुकै सभापतिमा निर्वाचित भए पनि सहज रूपमा काम गर्न दिन केही पदमा मनोनीतको अधिकारी दिनुपर्ने पक्षमा थिए । तर, पौडेल–सिटौला पक्षले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । अन्ततः यही अडानमा उनीहरूले सभापति देउवालाई गलाउन सफल भएका छन् । तर, कुनै पनि हालतमा मनोनीतमा केही पद राख्नुपर्ने अडानबाट देउवा गलेपछि सहमति जुटेको हो । पदाधिकारी बढाउन भएका निरन्तरका छलफलका क्रममा पदाधिकारीमा केहीको निर्वाचन गर्ने र केही केन्द्रीय समितिका निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट निर्वाचित गर्ने विकल्प पनि ल्याएका थिए । तर, नेताहरू महाविधेशनबाटै निर्वाचित गर्ने विकल्पमा पुगेका हुन् । सभापतिलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्दै देउवा पक्षका बालकृष्ण खाँणदेखि वीरबहादुर बलायर, एनपी साउदसम्मले केही पदाधिकारी सभापतिले मनोनीत गर्न पाउनुपर्ने भन्दै दबाब दिएका थिए । तर, संविधानअनुसार सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्नुपर्छ भन्ने कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, गगन थापा, प्रदीप पौडेल, गुरुराज घिमिरेसहितका नेताहरूले अडान राख्ने माग गर्दै आएका थिए । केन्द्रीय सदस्य तलबाटै निर्वाचित पर्ने भन्दै माग गर्नेमा सिनियर नेतामध्ये कृष्णप्रसाद सिटौला र डा.शेखर कोइराला रहे । यसमा गगन थापादेखि प्रदीप पौडेलसहितका नेताले साथ दिए । अवसर सबैलाई बढेका पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यमा अब धेरै नेता व्यवस्थापन हुने भएका छन् । १४ पदाधिकारी हुँदा नेताहरूसामु आफ्ना नेता व्यवस्थापन गर्नेदेखि अर्को गुटकालाई ल्याएर जित्नेसम्मको अवसर आएको छ । जातीय क्लस्टरमा अहिलेको अनुपात र नेताहरूको गुटगत उपस्थिति हेर्दा पौडेल–सिटौलाभन्दा सभापति देउवा पक्ष नै बलियो देखिन्छ । किनकि तराई मधेस, महिला, दलित, थारू, मुस्लिम क्लस्टरमा देउवानिकटकै नेता प्रभावशाली र बलिया देखिन्छन् । तर, १४औँ महाधिवेशनसम्म यही समीकरण रहिरहन्छ भन्न सकिन्न । यस्तो हुँदा बढेका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको फाइदा उठाउने अवसर सबै समूहलाई उत्तिकै हुने देखिन्छ । १७१ सदस्यीय कार्यसमितिमा १४ पदाधिकारी बनाउँदा कांग्रेस केन्द्रमै धेरै नेता अटाउने देखिएका छन् । यस्तोमा पहिलोपटक अभ्यास हुँदै गरेको कांग्रेस प्रदेश समिति कमजोर हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महत नै बताउँछन् । विश्वमै नयाँ प्रयोग : रामचन्द्र पौडेल हामीले कांग्रेसको इतिहासमा १४ पदाधिकारी बनाउने, समानुपातिक समावेशीकरणमा नयाँ प्रयोग हो । यस्तो राजनीतिक पार्टी कहीँ पनि छैनन् । हामी नयाँ यो दृष्टान्त देखाउँदै छौँ । प्रजातान्त्रिक प्राणालीबाट यसरी नेतृत्व छान्ने अभ्यास दुनियाँमा छैन । दक्षिण एसिया त छँदै छैनन् । यो भनेको सबैले अवसर पाउने अवस्था हो । युवा नेताहरूले अवसर नपाएको सत्य हो । जातीयतालाई आधार बनाउँदा केही सिनियर मान्छे पछि पर्ने अवस्था आयो । समावेशितालाई मिलाएर लानुपर्ने भएकाले यस्तो भएको हो । हामीले आरक्षण सधैँलाई गरेका होइनौँ, एकपटक हेरौँ । प्रतिस्पर्धामा आउने वातावरण आएपछि यसलाई मिलाउनुपर्छ । सबैलाई सँगै लाने सभापतिको सोच : डा. प्रकाशशरण महत सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्नु राम्रो हो । साथीहरूले सभापतिलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्दै केही ठूला पदमा पदाधिकारी मनोनीत गर्नुपर्छ भन्ने र केहीले सबै निर्वाचित गर्नुपर्छ भनेर मत राख्नुभएको थियो । तर, सभापतिले सबैलाई सहमतिमा लिएर जाने मनस्थिति बनाएरै सहमति गर्नुभयो । कार्यकारी तहमा सवावेशी प्रतिनधितित्वले गर्दा पार्टीमा सबै समुदायका नेतालाई नेतृत्वमा पुग्ने अवसर अब कांग्रेसमा सिर्जना हुँदै छ । केहीले कार्यसमिति ठूलो भएकोमा असन्तुष्टि पनि देखाउनुभएको छ । तर, सबै जातजातिसहितको प्रतिनिधित्वमा सबै अनुहार देख्न पाउँदा हामीले गर्व गर्नुपर्छ । सबैको उपस्थिति हुँदै गएपछि आरक्षण सधैँका लागि आवश्यक नरहन सक्छ ।