२०१८ को उपलब्धी : विश्वको ध्यान नेपालमा

काठमाडौं । आजदेखि अंग्रेजी पात्रो फेरिएको छ । २०१९ मा भित्रिएसँग देशभित्र स्थायित्वको संकेत त देखिएको छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि ठूला उपलब्धि हासिल भएका छन् । बितेको वर्ष विश्वको आँखा नेपालमाथि अझ परेको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रका रुपमा नेपालको परिचय स्थापित हुँदै छ । यो नेपालको लागि सुखद् हो । तर, त्यो जिम्मेवारी नेपालले थेग्न सकेन भने विश्व राजनीतिको खेलमा नेपाल पिसिनसक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । अाजकाे अन्न्पुर्ण पाेष्ट दैनिकमा खबर छ - यस वर्ष नयाँ संविधानको जगमा अडिएर निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसपछि बनेको सरकारले राजनीतिक स्थायित्वको संकेत गरेको छ । जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकतान्त्रिक सत्ता सञ्चालनको बागडोर सुम्पेका छन् । विश्वमा कम्युनिस्ट सत्ता हराउँदै गएको भनिएको बेला चुनावबाटै नेपालमा कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार बन्यो । निर्वाचनमा सहकार्य गरेको नेकपा एमाले र माओवादी अन्ततः एक भए । वर्षको अन्त्यमा अमेरिकाले परराष्ट्रमन्त्रीलाई निम्त्याएर औपचारिक वार्ता गर्‍यो । दुईपक्षीय कुटनीतिक सम्बन्धको सात दशकमा यो पहिलो पटक अमेरिकाले नेपाललाई यसरी महत्व दिएको हो । यसलाई सरकारले वर्षकै मुख्य सफलताको रुपमा लिएको छ । अमेरिकाले नेपाललाई दिएको महत्व र यस क्षेत्रमा निर्वाह गर्न भनेको जिम्मेवारी चानचुने नभएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए । ‘उदाउँदो आर्थिक शक्तिका बीचमा रहेको नेपाललाई अमेरिकाले यस क्षेत्रमा भूमिका खेल्नु भनेको हो,’ उनले भने, ‘हामी अहिले राजनीतिक स्थायित्व र विकासको चरणमा छौं । यसलाई सोचेर, बुझेर अघि बढ्ने बताएँ ।’ अमेरिका मात्र होइन, यो वर्ष नेपालले थुप्रै मुलुकको उच्चस्तरीय भ्रमण गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले भारत र चीनको भ्रमण गरे । राष्ट्रसंघमा सम्बोधन गरे । यसलाई सरकारले उपलब्धीको सूचीमा समेत राखेको छ । नेपाल छिमेककेन्द्रित कूटनीतिमा अलमलिएको आरोप लागिरहेको थियो । यस्तो बेलामा सरकारले बाहिरी विश्वलाई पनि महत्व दिन थालेको सरकारले बताएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत र चीन भ्रमणले पनि नेपाल र छिमेकको सम्बन्ध अघि बढेको दाबी सरकारले गर्‍यो । यद्यपि सम्बन्ध पुरानै अवस्थामा छ । प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले प्रतिवेदन तयार गरिसक्यो तर भारतले बुझेको छैन । यस्तै चीन र नेपालको नाका पनि अझै राम्ररी सञ्चालन भएको छैन । यसबाट नेपालप्रति विशाल छिमेकीहरुको व्यवहार अझै स्पष्ट हुन नसकेको देखिन्छ । पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हेर्ने शैली फरक भएको होला, तर व्यवहार उही छ । कत्ति पनि परिवर्तन आएको देखिँदैन ।’ आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यको लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलन नेपालले आयोजना गर्‍यो । अगस्टको अन्त्यमा नेपालले बिम्स्टेक सम्मेलन गरेर सकारात्मक कूटनीतिको संचार गर्‍यो । तर, भारतसँग संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुने वक्तव्य र पछिको नजाने निर्णयले पनि नेपाल कूटनीतिमा चुकेको महसुस भयो । २०१८ को अन्त्यमा अमेरिकाले नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत राखेको विषयले बहसको सुरुवात नै गर्‍यो । त्यही विषयको फलोअपमा जापानका परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको आकलन विज्ञहरुले गरेका छन् । भारत भएर आउने जापानी विदेशमन्त्रीले यो विषयमा २०१९ को नेपालको कूटनीतिको रेखा तय गरेर जानेछन् । सरकारले सफलताको दाबी गरिरहँदा उसको आलोचना भने बढिरहेको छ । सामाजिक संजाल र सञ्चारमाध्यमलाई नियाल्ने हो भने भ्रमण तथा कूटनीतिक आदानप्रदानमा उतिसारो उपलब्धि देखिँदैन । अझ विवादास्पद एसिया प्यासिफक समिटपछि त सरकार रक्षात्मक नै देखिएको छ । ‘निर्वाचनपछि बनेको सरकारलाई विश्वका कम्युनिस्टहरुले ठूलो सफलताको रुपमा लिए । तर, नेपालभित्रको कार्यशैलीले उनीहरु स्वयं कमजोर हुँदै छन्,’ विश्लेषक विनोद सिजापतिले भने, ‘कम्युनिस्टहरु झुट बोलेरै सकिन्छन् । काम गरे मात्र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट कम्युनिस्ट शासनमा टिक्न सक्छन् ।’ नेपालबाहिर यसवर्ष आश्चर्यजनक घटना भए । अमेरिका र उत्तर कोरियाबीचको सिंगापुर शिखरवार्ता भयो । तिनलाई गोर्खा सैनिकले सुरक्षा दिएको विषय समाचारमा छायो । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन (सार्क) भित्र श्रीलंकाको राजनीति, पाकिस्तान, भुटान र माल्दिभ्सको निर्वाचन स्मरणयोग्य रहे । पाकिस्तानमा पूर्व क्रिकेटर इमरान खानको उदय र बंगलादेशको निर्वाचनमा दुई बेगमको भीडन्त पनि चर्चामा रह्यो । अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचनले सदनमा ल्याएको सन्तुलन र फ्रान्समा पहेँला भेस्टधारीको आन्दोलन पनि चर्चामा रहे । ईयूबाट बाहिरिने बेलायती योजनामा देखिएको अन्योल र राजकुमार ह्यारी र अभिनेत्री मेगन मार्कलको विवाह समाचार शीर्षक बने । विश्वकप फुटबलमा फ्रान्सको विजय, तेलअभिवबाट विवादस्पद जेरुसलेममा दूतावास सार्ने अमेरिकी निर्णय, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको चौथो कार्यकालजस्ता विषयले राजनीति तताए । टर्कीको इस्तानबुलस्थित साउदी महावाणिज्यदूतावासमा पत्रकार जमाल खसोग्गीको हत्याले आङ जिरिंग बनायो भने एक दशकअघि बीउ रोपिएको ‘मी टू’ आन्दोलनको बाछिटा नेपालसम्म आइपुग्यो ।