भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शाहको नयाँ कूटनीतिक शैली

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि पहिलोपटक नेपालका दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनका राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङसँग भएको भेटवार्ताले प्रधानमन्त्री शाहको कूटनीतिक कार्यशैलीमा आएको व्यावहारिक परिवर्तनलाई संकेत गरेको छ।

सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री शाहले विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग व्यक्तिगत भेटभन्दा सामूहिक संवादलाई प्राथमिकता दिँदै आएको थिए। गत वैशाखमा नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोग प्रमुखसँग सामूहिक भेटवार्ता गरेर उनले संस्थागत प्रक्रिया र कूटनीतिक प्रोटोकललाई महत्व दिएको सन्देश दिएको थिए।

प्रधानमन्त्रीको उक्त शैलीलाई लिएर सुरुआती चरणमा राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा विभिन्न कोणबाट चर्चा भएको थियो। यही क्रममा भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीको नेपाल भ्रमण अन्तिम समयमा स्थगित भएको विषयसमेत चर्चामा आएको थियो। जेठ २८ गतेदेखि दुईदिने भ्रमणका लागि तय भएको उक्त भ्रमण स्थगित हुनुको आधिकारिक कारण सार्वजनिक भएको थिएन। केही स्रोतले प्रधानमन्त्रीसँगको भेट अनिश्चित भएकाले भ्रमण स्थगित भएको दाबी गरे पनि यसको औपचारिक पुष्टि भएको थिएन।

यस्तो पृष्ठभूमिमा भारत र चीनका राजदूतसँग प्रधानमन्त्रीले एकैदिन छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नु अर्थपूर्ण देखिएको छ। यसलाई प्रधानमन्त्री शाह आफ्नो अघिल्लो शैलीबाट पूर्ण रूपमा पछि हटेकोभन्दा बदलिँदो परिस्थितिअनुसार कूटनीतिक व्यवहारलाई थप व्यावहारिक बनाउँदै गएको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ।

कूटनीति औपचारिक पत्राचार र प्रोटोकलमा मात्र सीमित हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्व र विदेशी प्रतिनिधिबीच हुने प्रत्यक्ष संवादले पारस्परिक विश्वास निर्माण, प्राथमिकता आदानप्रदान तथा सहकार्यका नयाँ सम्भावना पहिचान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भेटलाई सामान्य शिष्टाचारभन्दा पनि प्रत्यक्ष राजनीतिक संवादको आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको कदमका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

भारतीय राजदूत श्रीवास्तवसँगको भेट प्रधानमन्त्री बनेपछि शाहको पहिलो एकल विदेशी राजदूत भेटवार्ता थियो। भेटमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने तथा साझा हितका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो। राजदूत श्रीवास्तवले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शुभकामना प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष प्रस्तुत गर्दै दुई देशबीचको बहुआयामिक साझेदारीलाई थप गहिरो बनाउने विषयमा छलफल भएको बताएको छन।

त्यसै दिन चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङसँग पनि प्रधानमन्त्री शाहले छुट्टै भेटवार्ता गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार भेटमा नेपाल–चीन सम्बन्ध सुदृढ बनाउने, विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने तथा विकास साझेदारीलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो।

भारत र चीनका राजदूतसँग एकैदिन भएको छुट्टाछुट्टै भेटले नेपालको छिमेकी नीतिबारे पनि महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। नेपालले एउटा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई अर्को छिमेकीसँग तुलना गरेर होइन, दुवै मुलुकसँग स्वतन्त्र र सन्तुलित ढंगले अघि बढाउन चाहेको संकेत यसबाट देखिन्छ।

नेपालले लामो समयदेखि सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक लाभ तथा एकअर्काका जायज चासोप्रति संवेदनशीलताका आधारमा भारत र चीनसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारका लागि पनि यही नीतिलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउनु महत्वपूर्ण चुनौती हुनेछ।

भारत र चीनसँगको सम्बन्ध नेपालको भूराजनीतिक आवश्यकतामा मात्र सीमित छैन। मुलुकको आर्थिक विकास र रूपान्तरणसँग समेत दुवै छिमेकीको सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। व्यापार, लगानी, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, प्रविधि तथा सीमापार सम्पर्कका क्षेत्रमा भारत र चीन दुवैबाट नेपालले महत्वपूर्ण अवसर लिन सक्छ।

नेपालको आर्थिक कूटनीतिले पनि बाह्य सम्बन्धलाई विकासको आधारका रूपमा उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ। व्यापार विस्तार, विदेशी लगानी आकर्षण, प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, शिक्षा तथा नवप्रवर्तनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने दिशामा कूटनीतिक सम्बन्ध परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

भारत र चीनबीच रहेको नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई पनि सरकारले आर्थिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। नेपाललाई चीन र दक्षिण एसियाबीचको गतिशील पुलका रूपमा विकास गर्ने अवधारणाअन्तर्गत सीमापार यातायात, डिजिटल सम्पर्क, व्यापार सहजीकरण तथा वस्तु, सेवा, लगानी र प्रविधिको सहज आवागमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

भारतसँग ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन, पूर्वाधार तथा सीमापार सम्पर्कका क्षेत्रमा सहकार्यका प्रशस्त सम्भावना छन्। चीनसँग पनि पूर्वाधार, व्यापार, लगानी, पर्यटन, प्रविधि तथा विकास सहकार्यका महत्वपूर्ण अवसर छन्। यी सम्भावनालाई ठोस परियोजना र परिणाममा बदल्न राजनीतिक संवादसँगै प्रभावकारी कूटनीतिक संयन्त्र आवश्यक हुन्छ।

प्रधानमन्त्री शाहका लागि अबको मुख्य परीक्षा भारत र चीनसँगको पछिल्लो संवादलाई व्यवहारिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु हुनेछ। व्यापार, लगानी, ऊर्जा, पूर्वाधार, सम्पर्क सञ्जाल र प्रविधिको क्षेत्रमा ठोस प्रगति हासिल गर्न सकेमा आर्थिक कूटनीति सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा स्थापित हुन सक्छ।

दुई ठूला शक्तिराष्ट्रबीच रहेको नेपालका लागि कूटनीतिक एकाकीपन दीर्घकालीन विकल्प हुन सक्दैन। त्यसैगरी एउटा छिमेकीसँग अत्यधिक निकटता कायम गरेर अर्कोलाई दूरीमा राख्नु पनि नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल हुँदैन। दुवैसँग आत्मविश्वासपूर्ण संवाद, कूटनीतिक स्वायत्तताको संरक्षण र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्ध विस्तार गर्नु नै नेपालको व्यावहारिक बाटो हो।

भारत र चीनका राजदूतसँग प्रधानमन्त्री शाहले गर्नुभएको पछिल्लो भेटवार्ताले यही सन्तुलित र परिणाममुखी कूटनीतिक दिशातर्फ सरकार अघि बढ्न खोजेको संकेत गरेको छ। अब यसको वास्तविक मूल्याङ्कन भने संवादपछि प्राप्त हुने ठोस उपलब्धिबाट हुनेछ।