इन्डो-प्यासिफिकमा समर्थन खोज्दै जापान : नेपाल–जापान सीधा हवाइ उडान सुरु

काठमाडौं । जापानी विदेशमन्त्री तारो कोनोले नेपाल दक्षिण एसियाको राजधानी भएकोले यस क्षेत्रको राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिमा भूमिका खेल्नसक्ने बताएका छन्। भारतमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट सकेर बुधबार काठमाडौं ओर्लेका कोनोले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नेतृत्वको टोलीसँग दुईपक्षीय वार्ता गरे। चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालले यसक्षेत्रमा भूमिका खेल्नसक्ने अमेरिकी विश्वास र धारणालाई नै बल पुग्नेगरी जापानी मन्त्रीले पनि आफ्नो भनाइ राखे। उनी भारतीय प्रधानन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र र यसको रणनीतिबारे छलफल गरेर काठमाडौं आएका हुन्। अाजकाे अन्न्पुर्ण पाेष्ट दैनिकमा खबर छ - मंगलबार सुरु भएको रायसेना डायलगमा समेत सहभागी भएका उनले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग कूटनीतिक नोट साटेर नेपाल–जापान सीधा हवाइ सेवा आरम्भ समेत गरे। ज्ञवाली जापानको औपचारिक भ्रमण गरेको डेढ महिनापछि उनी नेपाल आएका हुन्। उनको यो भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जापान र जापानी समकक्षी सिन्जो आबेको नेपाल भ्रमणको तयारीका रूपमा हेरिएको छ। कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुले यो भ्रमणलाई निकै महत्वपूर्ण भ्रमण भनेका छन्। नेपालमा संविधान जारी भएपछि त्यसमा सहमति जनाउँदै नयाँ सरकारसँग सहकार्यको आयाम खोल्न भ्रमण गरिएको जापानी धारणा छ। छ वर्षपछि जापानी विदेशमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेका हुन्। जापानले नेपाललाई महत्वपूर्ण भूपेरिवेष्ठित मुलुकको रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। ‘नेपाल र भारतबीच बलियो आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध छ भने चीनसँग मैत्री सम्बन्ध छ,’ जापानी विदेश मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सूचना विभाग निर्देशक नात्सुको साकाताले बुधबार साँझ सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा भनिन्, ‘नयाँ सरकारसँग राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न यो भ्रमण भएको हो।’ लामो समयदेखि दुई देशका उच्च राजनीतिक तहमा भ्रमण आदानप्रदान र भेटवार्ता हुन नसकेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा भेटघाटले निरन्तरता पाउने अपेक्षा साकाता व्यक्त गरिन्। ‘जापानी विदेशमन्त्री कोनोको भ्रमणले नेपाल–जापान सम्बन्धमा नयाँ आयामको ढोका खोलेको छ,’ उनले भनिन। इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षाबारे भएको छलफलाई अझ उचाइ दिन भारत र जापानका रक्षामन्त्रीबीच छिट्टै वार्ता गर्ने सहमति भएको छ। कोनोले नेपालमा पनि यस क्षेत्रको शान्ति र सहकार्यमा जोड दिँदै इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको सहकार्यमा साथ खोजेका हुन्। इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाको साझेदारका रूपमा भारत, जापान र अस्ट्रेलिया रहेको जापानी विदेश मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समेत रहेकी साकाताले स्वीकारिन्। ‘यो क्षेत्रको शान्ति तथा उत्तर कोरियाले सुरक्षा परिषद्को निर्णयलाई लत्याएको विषयमा पनि हामीले छलफल ग¥यौं,’ उनले भनिन्, ‘विश्व शान्तिका लागि सबै एकै स्थानमा आउनेगरी काम हुन आवश्यक छ। यसका लागि जापानले पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्छ। हामी यही इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुक हौं।’ उत्तर कोरिया र चीनबीच राम्रो सम्बन्ध छ। नेपालको चीनसँग मित्रता र उत्तर कोरियासँग कूटनीतिक सम्बन्ध छ। त्यसैले शान्तिको पहलमा सार्कको राजधानी नेपालको आफ्नै महत्व रहने उनले बताइन्। हरेक मुलुकको विकासको मोडल र सम्बन्ध आफ्नाआफ्नै हुने बताउँदै उनले भनिन, ‘हामीले विश्व परिवेश र दुईपक्षीय सम्बन्धको बारेमा नै कुरा गर्ने हो।’ चीनले अघि बढाएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा नेपालको सहकार्यलाई दुईपक्षीय मामिलाको संज्ञा दिँदै यसबारे कुनै धारणा दिइनन्। ‘सबैको आआफ्नो योजना हुन्छ। त्यो बुझ्ने सम्बन्धित मुलुकले नै हो। नेपालले यस्ता विषय सहजै बुझ्ने हाम्रो विश्वास छ।’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणमा पनि यिनै विषयमा छलफल भएको थियो। अमेरिकी गठबन्धनमा रहेको जापानले पनि यिनै विषयलाई जोड दिएको छ। मन्त्री कोनोसँग समग्र विषयमा छलफल भएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए। जापानले कामदार लिने सूचीमा नेपाललाई राखेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसको काम पनि अघि बढ्ने ज्ञवालीले बताए। जापानले विभिन्न १४ क्षेत्रका लागि १० देशबाट तीन लाख ३४ हजार कामदार आगामी ५ वर्षमा लिने निर्णय गरेको छ। यससम्बन्धमा चाँडै सहयोगपत्र आदानप्रदान हुने ज्ञवालीले बताए। ‘जापानको नयाँ अध्यागमन नीतिअनुसार नेपाली श्रमिक जापान पठाउने विषयमा छलफल भयो,’ ज्ञवालीले भने। जापानी सह–प्रवक्ता साकाताले पनि आगामी तीन महिनाभित्र यसमा उल्लेख्य प्रगति हुने बताइन्। सरकारी स्तरमा नै संयन्त्र बनाएर खुला रुपमा छनौट हुने विश्वास उनले व्यक्त गरिन्। नेपाल र जापानबीच दुईपक्षीय परामर्श बैठक आयोजना गर्ने सम्झौता भएको छ। जापानी विदेशमन्त्रीसँग नेपालले पूर्वाधार निर्माण, सम्पर्क सञ्जाल, लगानीलगायतका दर्जनौँ विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। नेपालले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जापानको सहयोग बढाउन पनि आग्रह गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा जापानले सहयोग निरन्तर गर्ने र विकासमा पनि सघाउने स्पष्ट पारेको छ। जापानी कृषिमन्त्री पनि नेपाल आउने र कृषि क्षेत्रको विकासमा थप सहकार्य अघि बढाउने सहमति भएको उनले साकाताले बताइन्। भूकम्पसम्बन्धी संग्रहालय बनाउने, २०३० सम्म नेपाल मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्यमा जापानी सहयोग रहनेजस्ता विषयमा छलफल भएको मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पारे। लगानी सम्मेलनमा जापानले अधिकतम लगानीकर्ता पठाउने जस्ता विषय पनि उठेको थियो। जापानले बनाउने नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गमा राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको विचलनबारे पनि छलफल भएको एक सहभागीले जानकारी दिए। ठेक्का प्रक्रियामा देखिएको विवादलाई लिएर जापानले राजनीतिक तहमा नै चासो देखाएको थियो। पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउन सहकार्य गर्ने पनि जापानले जनाएको छ। विदेशमन्त्री कोनोले बिहीबार बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्ने छन्। त्यसपछि पाटन दरबार स्क्वायर घुमेर उनी फ्रान्स तर्फ लाग्नेछन्। फ्रान्समा जापानी रक्षामन्त्रीसहित दुईपक्षीय छलफल हुने कार्यक्रम छ। नेपाल–जापान सीधा हवाइ सेवा नेपाल र जापानबीच गत असार १४ मा पुनरावलोकन भएको हवाइ सम्झौता बुधबारदेखि लागू भएको छ। दुई परराष्ट्रमन्त्रीबीच कूटनीतिक नोट (सम्झौता) साटासाटपछि उक्त समझदारी लागू भएको हो। पहिले नै सम्झौता भएपनि मन्त्री आएको समयमा पुनः जोड दिन र सम्झौता अनुरुप कूटनीतिक नोट साटासाट गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो। २५ वर्ष पुरानो हवाइ सम्झौता पुनरावलोकन भएर लागू भएसँगै नेपाल–जापान सीधा हवाइ उडानको बाटो खुलेको छ। नेपाल र जापानबीच सन् १९९३ मा नै पहिलोपटक यस्तो सम्झौता भएको थियो। जापानको एक आन्तरिक विमानस्थलबाहेक अन्य सबैमा नेपाल एअरलाइन्सलाई उडानको लागि बाटो खुला भएको, जापानी विदेश मन्त्रालयको सहायक सचिव नात्सुको साकाताले जनाइन्। ‘अब नेपालले जापानको हानेदा बाहेक जुनसुकै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा सहज उडान गर्नसक्छ।’ पहिले नेपालले ओसाकामा मात्र उडान गर्न पाउने थियो। सम्झौताअनुसार नेपालले जापानमा दैनिक २ उडान गर्नसक्छ। जापान भएर अन्य मुलुक पनि जान पाउने व्यवस्था छ। नेपालको मागअनुरुप जापानले यो व्यवस्था गरिदिएको हो। तर अमेरिका चाहिँ त्यसरी जान पाउँदैन। पछिल्लो समय काठमाडौं जापान सीधा हवाइ सेवा छैन। यसअघि नेपाल एयरलाइन्सले चीनको सांघाईबाट ओसाकामा उडान गरेपनि जहाज अभाव कारण बन्द गरेको थियो। नेपालको ३९ मुलुकसँग हवाइ सम्झौता छ।