‘ज्यानमारा’ छाउगोठ भत्काइयो

बाजुरा । बुढीनन्दा–९ अंगाउपानीको छाउगोठ स्थानीयले भत्काएका छन्। मंगलबार राति त्यही छाउगोठमा निसासिएर दुई बालक छोरासहित ३५ वर्षीया अम्बा बोहोराको मृत्यु भएको थियो। अाजकाे अन्न्पुर्ण पाेष्ट दैिकमा खबर छ - ‘मृतकको परिवारकै सदस्य रहेका वडा अध्यक्ष खड्क बोहोरा र गाँउका महिलाहरूले शुक्रबार गोठ भत्काए’, स्थानीय रिउली बोहराले भनिन्, ‘त्यो गोठ १० परिवारका महिलाले प्रयोग गर्थे।’ गाँउका अरु तीन गोठ भने अहिले पनि जस्ताको तस्तै छन्। घरपरिवार र समाजको दबाबले गोठमै बस्नुपर्ने रिउलीले बताइन्। ‘मृतक अम्बा बोहोराका जेठा ससुरा झाँक्री भएकाले घरमा बस्न पाइँदैन’, उनले भनिन्, ‘अहिले गोठ त भत्काए, थाहा छैन यी मान्छेका मन कहिले भत्किने हुन् ? ’ देउता रिसाउँछन् भनेर पुरुषहरूले नै महिलालाई गोठमा जान बाध्य पार्ने उनले सुनाइन्। रिउलीले अबदेखि आफू भने जसले जे भनेपनि गोठमा नजाने र घरमै बस्ने बताइन्। ‘बाँकी गोठ पनि भत्काउनुपर्छ। अंगाउपानीका धेरै महिलाको दुःख परिवारका सदस्यले बुझ्दैनन्’, उनले भनिन्। तीन जनाको मृत्यु आँखाअगाडि देखि हजारी धामीले बस्ने गरेको छाउगोठ। तस्बिर : पदम सिंह स्थानीय सञ्जु बोहोराले गोठमै मृत्यु भइसक्दा पनि समाजमा चेतना नआएको स्वीकारिन्। भनिन्, ‘बाहिर सबैले कुरा ठिक्क गर्छन्, तर हरेकको घरमा छाउपडी कुप्रथा कायमै छ।’ बुढीनन्दा–९ लाई तीन वर्ष पहिले निकै तामझामसहित छाउपडी गोठमुक्त घोषणा गरिएको थियो। तर, अझै महिलाहरू गोठमा बस्दै आएको स्थानीय शिक्षक पुष्कर नेपालीले बताए। ‘गाँउका सबै अभियान कागजमा सीमित छन्, जिल्ला केन्द्रमा छाउगोठ मुक्त भनेर रिपोर्ट गएका छन्, तर गाँउमा यसरी गोठमै मृत्युवरण गर्नुपरेको छ,’ नेपालीले भने। कानुन कार्यन्वयन भएन छाउपडीलाई पहिलो पटक ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ले फौजदारी अपराध भनेको छ। छाउपडी बस्न बाध्य गराउनेलाई तीन महिनाको कैद र जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा छ। तर अहिलेसम्म बाजुरामा छाउगोठमा राखेको भन्दै कसैलाई पनि कारबाही भएको छैन। बुढीनन्दा–९ मा मृत्यु भएको घटनाको पनि कतैबाट छानबिन भएको छैन। त्यही गाँउमा महिला भने अझै छाउगोठमा बसिरहेका छन्। ‘अब पनि छाउगोठ भत्काउन नमाने मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छु,’ बाजुराका प्रहरी प्रमुख डीएसपी उद्धवसिंह भाटले भने। सर्वोच्च अदालतले २०६२ साल वैशाख १९ गते छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषणा गरेको थियो। सरकारको निर्देशनपछि २०६४ सालमा छाउपडी उन्मुलनसम्बन्धी निर्देशिका २०६४ समेत जारी भयो।