सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन नागरिकले पेस गर्ने निवेदनको ढाँचामा अब एकरूपता कायम

काठमाडौँ। सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन नागरिकले पेस गर्ने निवेदनको ढाँचामा अब एकरूपता कायम हुने भएको छ। सरकारले निवेदन प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरी देशभरका सरकारी निकायलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको छ।

मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी कार्यालयअनुसार फरक–फरक ढाँचामा निवेदन लेख्नुपर्ने र कुन विवरण कसरी भर्ने भन्ने अन्योल हट्ने अपेक्षा गरिएको छ। नागरिकले सरकारी सेवा लिन आवश्यक निवेदन देशभर समान र निश्चित ढाँचामा पेस गर्न सक्नेछन्।

नयाँ व्यवस्थाले परम्परागत कागजी निवेदन प्रक्रियालाई क्रमश: डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्नसमेत आधार तयार गर्नेछ। निवेदनका ढाँचालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लैजाँदा भविष्यमा विभिन्न सरकारी सेवा अनलाइन तथा मोबाइल एपमार्फत उपलब्ध गराउन सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ।

सरकारका अनुसार यस व्यवस्थाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ। निवेदनको ढाँचा स्पष्ट र एकरूप भएपछि सेवाग्राहीले कार्यालयपिच्छे फरक प्रक्रिया बुझ्नुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ।

त्यस्तै, सरकारी आवेदन भर्नका लागि सेवाग्राहीलाई कार्यालय परिसरमै अनधिकृत रूपमा रकम लिएर सहयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई समेत निरुत्साहित गर्न मार्गदर्शनले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। निवेदनको ढाँचा स्पष्ट र सहज भएपछि सामान्य आवेदन भर्नकै लागि बाह्य व्यक्तिको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था कम हुने सरकारको विश्वास छ।

मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई तोकिएको छ। कार्यालय प्रमुखले निर्धारित ढाँचाको प्रयोग तथा मार्गदर्शनको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

नयाँ व्यवस्थालाई सरकारी सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्ने तथा डिजिटल सार्वजनिक सेवातर्फ अघि बढ्ने आधारका रूपमा हेरिएको छ। यसको प्रभावकारिता भने देशभरका सरकारी कार्यालयले कत्तिको सहज र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्छन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ।