प्रहरी कार्यालय हटाउन मन्त्रालयलाई प्रहरी कार्यालय हटाउन निगमको पत्र

काठमाडाै । टेकुस्थित नेसनल ट्रेकिङको भवनमा रहेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाको कार्यालय हटाउन नेपाल आयल निगमले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । पटक–पटकको पत्रपछि पनि काठमाडौं परिसर र अपराध महाशाखाको कार्यालय नहटाएपछि निगमले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो । यसअघि निगमले काठमाडौं परिसर र महाशाखालाई नै पत्र लेखी कार्यालय हटाउन भनेको थियो । मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र बोधार्थस्वरूप परिसर र महाशाखालाई समेत दिइएको छ । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - परिसर प्रमुख एसएसपी वसन्त लामाले निगमबाट काटिएको पत्र ५ माघमा प्राप्त भएको बताए । तर, पत्रमा उल्लेख गरिएझैैँ तत्काल कार्यालय हटाउन सम्भव नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘कार्यालय हटाउन निगमको पत्र आएको छ । यसअघि पनि चारपटक यस्तै पत्र आएका हुन् । तर, पत्रमा उल्लेख भएजस्तै कार्यालय तत्काल हटाउन सम्भव छैन । किनकि, हामीसँग विकल्प छैन । सरकारले अर्को विकल्प दिन्छ भने ठीकै छ ।’ नेसनल ट्रेडिङको उक्त जग्गासहितको संरचना ६ वर्षअघि नेपाल आयल निगमले साँढे तीन अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । त्यसयता उक्त जग्गासहितको संरचना निगमको स्वामित्वमा छ । १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पपछि परिसर र महाशाखाको कार्यालय टेकु सारिएको हो । त्यसअघि दुवै कार्यालय हनुमान ढोकामा थिए । महाशाखा निगमको क्याटेरिङमा पाल टाँगेर कार्यालय चलाउँदै आएको छ । परिसरले भने निगमको आधा भवन र बाँकी जग्गामा पाल टाँगेर कार्यालय राखेको छ । अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी धीरजप्रताप सिंहले उपयुक्त विकल्प नभएपछि सार्न गाह्रो भएको बताए । उनले भने, ‘निगमको पत्र आएको छ । अर्को कुनै भवन छैन । त्यसो हुँदा सरेर कहाँ जाने रु हामी पनि सरकारको एजेन्सी हौं । सरकारले विकल्प दिन्छ भने त ठीकै हो । तर, विकल्पै नदिई शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको निकाय सजिलै सरेर जान सक्दैन ।’ अत्याधुनिक भवनमा सर्ने योजना अलपत्र महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाको भवन रामशाहपथस्थित कृषि विकास बैंकपछाडि रहेको खाद्य संस्थानको ३२ रोपनी जग्गामा बनाउने योजना थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले १९ भदौ ०७४ मा उक्त जग्गा नेपाल प्रहरीको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि संस्थानलाई २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ दिने वचन दिइएको थियो । तर, निर्वाचनपछि बनेको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारको उक्त निर्णय खारेज गरेपछि रकम निकासा हुन सकेन । त्यससँगै अत्याधुनिक भवनमा सर्ने काठमाडौं परिसर र महाशाखाको योजना अलपत्र बनेको छ । यसकारण प्रहरीलाई हटाउन चाहन्छ निगम नेपाल आयल निगमका अनुसार बबरमहलस्थित प्रधान कार्यालय टेकु सार्ने र सो ठाउँमा अत्याधुनिक भवन बनाउने योजना छ । यसका लागि निगमले ड्रइङ एन्ड डिजाइन नै तयार गरिसकेको छ । निगमले यसैका लागि टेकुस्थित दुवै प्रहरीको कार्यालय हटाउन चाहेको हो । तर, प्रहरीले कार्यलय नै नसारेपछि निगमको योजना अलपत्र बनेको छ ।